हेटौँडा । नेकपा (एमाले)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आगामी भदौ ३ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच करिब एक वर्षदेखि कायम रहेको सत्ता साझेदारी कांग्रेसले गत असार ३१ गते निरन्तरता दिन नसकिने निष्कर्ष सार्वजनिक गरेसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिएको हो। सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका सचिव मीनकृष्ण महर्जनले मुख्यमन्त्री बानियाँले भदौ ३ गते विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार विश्वासको मत लिनुअघि भदौ २ गतेसम्म कांग्रेसका सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई हेटौँडामा अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेको र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरूसँग पनि समर्थन जुटाउन छलफल भइरहेको सचिव महर्जनले बताउनुभयो।
यसैबीच, प्रदेशसभामा दुई सिट रहेको हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) सरकारमा सहभागी भएको छ। मुख्यमन्त्री बानियाँले हानेपाका शैलेन्द्रराज बज्राचार्यलाई भौतिक विकास तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको छ।
एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसमेत गर्नुभएको छ। पुनर्गठनपछि शिवराज अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी, उर्मिला नेपाललाई कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण, कञ्चनचन्द्र बादेलाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, प्रभात तामाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, सुरेश श्रेष्ठलाई उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात तथा कृष्णकुमार तामाङलाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव प्रकाश चापागाईंका अनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँले भदौ ४ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेपालको संविधानअनुसार प्रदेश सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभासमक्ष विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट विश्वासको मत पारित हुन नसके मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानबमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
एक सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभाका छ जना सदस्य गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछि हाल प्रदेशसभामा १०४ सदस्य कायम छन्। बहुमतका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
हाल कांग्रेस ३६ सिटसहित प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल छ। नेकपा (एमाले)सँग उपसभामुखसहित २५ र नेकपासँग २६ सिट छ। एमाले र नेकपाबीच नयाँ सत्ता गठबन्धनका लागि सहमति भए पनि दुवै दलका सांसद जोड्दा ५१ मात्रै पुग्छन्। त्यसैले सरकार गठनका लागि राप्रपा, नेमकिपा वा अन्य साना दलको समर्थन निर्णायक हुने देखिएको छ।
प्रदेशसभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसद छन्।
गत वर्ष साउन ९ गते कांग्रेस र एमालेबीच भएको सत्ता साझेदारी सहमतिअनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो। दुई दलबीच २०–२० महिना आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। तर, एक वर्ष नपुग्दै कांग्रेसले बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेपछि इन्द्रबहादुर बानियाँ संसदीय दलको नेता हुँदै मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो।
बानियाँ मुख्यमन्त्री बनेपछि पनि केही समय एमालेसँगको सत्ता साझेदारी कायम रहेको थियो। कांग्रेस केन्द्रको पछिल्लो निर्णयसँगै दुई दलबीचको गठबन्धन टुटेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको हो।
यसैबीच, एमाले र नेकपाबीच नयाँ सत्ता गठबन्धनका लागि सहमति बनेसँगै एमालेभित्रै मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। बागमती प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाविरुद्ध गत साउन २७ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
अविश्वास प्रस्तावमा १६ सांसदको हस्ताक्षर रहेको प्रस्तावका समर्थक किरण थापाले दाबी गर्नुभएको छ। आफू संसदीय दलको नेता तथा सम्भावित मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि बढेको बताउँदै उहाँले एमाले–नेकपा सत्ता साझेदारीको सहमतिअनुसार बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले पाउने भएकाले आफूलाई जिम्मेवारी दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बहुमत जुटाउन राप्रपा तथा नेमकिपासँग समेत संवाद भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
तर, एमाले संसदीय दलका नेता थपलियाले पार्टीलाई सुदृढ, एकताबद्ध र प्रभावकारी बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ।
