काठमाडाैँ । सरकारले दलित समुदायको संवैधानिक हक अधिकारको कार्यान्वयन र समग्र विकासका लागि विशेष कार्ययोजनासहितको कानूनी र नीतिगत प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ ।
बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले दलित समुदायका सम्बन्धमा सदनबाट पारित संकल्प प्रतावको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
सांसद भूवनबहादुर सुनारले राख्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूची अन्तर्गत दलित समुदायसँग औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने विषय समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपालको संविधानको धारा ४० मा व्यवस्था गरिएको दलितको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ‘दलितको हक अधिकार तथा विकास सम्बन्धी विधेयक’ तर्जुमा भई मन्त्रालयमा प्राप्त भएको र विधान ऐन, २०८१ अनुसार यसलाई अगाडि बढाउन विज्ञसहितको समिति गठन गरिएको बताउनु भयो ।
मन्त्री गौतमकाअनुसार यो विधेयकले दलित समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण र राज्यका हरेक संयन्त्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । विधेयकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेशाको संरक्षण, भूमि तथा आवास जस्ता महत्वपूर्ण विषय समेटिएका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा दलित समुदाय लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू समावेश गरेको मन्त्री गौतमले उल्लेख गर्नुभयो । जसअनुसार देशभरका दलित बालबालिकालाई दिइँदै आएको बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक १ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ । ५ वर्षमुनिका दलित बालबालिकाको पोषण सहायताका लागि मात्रै ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दलित बस्तीहरूमा परम्परागत सीप र कलाको प्रवद्र्धन गर्न ‘नमूना होमस्टे’ सञ्चालन गरिने र १११ वटा स्थानीय तहमा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रममार्फत दलित महिलाको उद्यमशीलता विकास गरिने सरकारको योजना छ ।
छलफलका क्रममा सांसद सुनारले पूरक प्रश्न राख्दै १०० बुँदे कार्यसूचीमा उल्लेखित १५ दिनभित्र गरिने भनिएको क्षमायाचना र सुधारका कार्यक्रममा भएको ढिलाइप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । उहाँले संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्दा समेत मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानून बन्न नसक्नु दुःखद् भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
जवाफमा मन्त्री गौतमले सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसकेको र यसलाई अझ बढी सुधारमुखी बनाउन माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त हुने सुझावलाई समेट्न सरकार सदैव खुला रहेको बताउनु भयो । उहाँले दलित समुदायको हितका लागि सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरूमा अपुग भएका विषयलाई परिमार्जन गर्दै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
