११ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 27, 2026
११ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar बाढी प्रभावित जनप्रतिनिधिहरुसँग मन्त्री लम्सालको छलफल News Polar मनसुनजन्य विपद्बाट २१ जनाको मृत्यु, नवलपरासीको डेढगाउँमा ५४४ मिलिमिटर वर्षा News Polar बाढीपहिरो तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रबाट ६८२ जनाको उद्धार News Polar पितृपक्ष (सोह्र श्राद्ध) सुरुः आज प्रतिपदा तिथि श्राद्ध News Polar मर्स्याङ्दी आसपासका बस्ती खाली गर्न आग्रह News Polar पहिरोले घर पुरिँदा पाँच जनाको मृत्यु, एक बेपत्ता News Polar वडा कार्यालयबाट मालपोत कर तिर्ने व्यवस्था लागू News Polar जर्मनीमा बस दुर्घटनामा दुई फिलिपिनी पर्यटकको मृत्यु News Polar भारतमा बाढी–पहिरोमा ५६ जनाको मृत्यु, उत्तर प्रदेश सबैभन्दा प्रभावित News Polar संकटको बेला जुनसुकै नियतले फैलाइने भ्रामक प्रचार पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य: प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह News Polar चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सहुलियत दरमा चामल बिक्री News Polar कोरला सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध News Polar पर्यटन विकासका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय आवश्यक छः पर्यटनमन्त्री News Polar मुख्यमन्त्री थापाद्वारा शङ्खधर साख्वा सङ्ग्रहालयको अवलोकन News Polar फेवातालमा उच्च क्षमताको ‘जेटस्की’ उद्धार डुङ्गा सञ्चालन News Polar बाढीपहिरोका कारण गुल्मीका २३१ घर उच्च जोखिममा News Polar ‘सेवा प्रवाहमा उत्कृष्टता ल्याउन प्रतिष्ठानको भूमिका महत्त्वपूर्ण’ News Polar चोलेन्द्र पक्राउ प्रकरण: भोलि सर्वोच्चको फुल कोट बस्ने, सरकारलाई प्रश्न सोध्ने News Polar पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको गिरफ्तारी गैरजिम्मेवारपूर्ण :डा. शशांक कोइराला News Polar सोह्र श्राद्धको पहिलो दिन पशुपतिमा छ सय बढीले गरे श्राद्ध

विद्युतीय सवारीका लागि १० वर्षे स्थिर नीति र पूर्वाधार निर्माण गर्न यातायात व्यवसायीको माग

विद्युतीय सवारीका लागि १० वर्षे स्थिर नीति र पूर्वाधार निर्माण गर्न यातायात व्यवसायीको माग
अ अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) क्षेत्रमा लगानी सुरक्षाका लागि कम्तीमा ५ देखि १० वर्षसम्म परिवर्तन नहुने गरी स्थिर नीतिगत वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

मंगलबार काठमाडौंमा सुरु भएको ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो’को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिटौलाले सरकार र कर्मचारी परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुँदा व्यवसायीहरू प्रभावित भएको बताउनुभयो । उहाँले ईभी क्षेत्रमा लगानी बढाउन दीर्घकालीन, स्थिर र न्यायपूर्ण कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

अध्यक्ष सिटौलाले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि अनुमति दिनुअघि रुटको वैज्ञानिक अध्ययन तथा यात्रु संख्याको सर्वेक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वास्तविक आवश्यकता र यात्रुको संख्याका आधारमा मात्रै सार्वजनिक सवारीको अनुमति दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सार्वजनिक यातायातको भाडादर राजनीतिक निर्णयका आधारमा नभई वास्तविक लागत र उचित प्रतिफललाई आधार बनाएर वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । संघ र प्रदेश सरकारबीच भाडादर निर्धारणमा समन्वय नहुँदा निजी क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै उहाँले यातायातसम्बन्धी नीतिमा ‘वान डोर’ अर्थात् एकद्वार प्रणाली लागू गर्न माग गर्नुभयो ।

ईभीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न देशभरका प्रत्येक पेट्रोल पम्पमा अनिवार्य रूपमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने सिटौलाले बताउनुभयो । चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारमा सरकारले ठूलो मात्रामा अनुदान र प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले करको दायरा विस्तारमा मात्रै ध्यान नदिई ग्रामीण क्षेत्रसम्म चार्जिङ नेटवर्क विस्तारका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । पर्याप्त र सुरक्षित चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण भएमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग अझ विस्तार हुने उहाँको भनाइ छ ।

अध्यक्ष सिटौलाले ईभीका पार्टपुर्जा र ब्याट्रीको मूल्य तथा सहज उपलब्धताको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । खुला सीमाका कारण नेपालमा नक्कली तथा गुणस्तरहीन पार्टपुर्जा भित्रिने गरेको र त्यसले सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढाएको भन्दै उहाँले त्यस्ता सामग्रीको आयातमा कडाइ गर्न माग गर्नुभयो ।

ईभी क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती ब्याट्रीको लागत, सुरक्षा र आयु रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ब्याट्री तथा आवश्यक पार्टपुर्जा सहज र सस्तो रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सकेमा लगानीकर्ता र उपभोक्ताको विश्वास बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।

सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाउन पार्टपुर्जा आयातमा सहुलियत दिनुपर्ने विषयमा आफूले अर्थमन्त्रीसँग समेत छलफल गरेको अध्यक्ष सिटौलाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले ईभी क्षेत्रको विकासका लागि कर नीतिसँगै पूर्वाधार, सुरक्षा, मापदण्ड र लगानी सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।