काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) सँगको भेटमा प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले १० मेगावाटमुनिका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिएका हुन् ।
इप्पानको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा श्रेष्ठले आयोजनाहरुको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थपका लागि पनि प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । उनका अनुसार आरसीओडी थपसम्बन्धी विषयमा आयोजना र समस्याको प्रकृति अनुसार ‘ए’ र ‘बी’ समूह बनाएर काम सुरु गरिसकिएको छ ।
निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इप्पानबीच संयुक्त संयन्त्र बनाएर अघि बढ्न आफूहरु तयार रहेको पनि कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताएका छन् । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकसँग नियमित संवाद, समस्या पहिचान र समाधानका लागि संस्थागत संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण क्षेत्रमा सहभागी गराउने विषयमा समेत प्राधिकरण सहजीकरण गर्न तयार रहेको श्रेष्ठले बताएका छन् । विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेकाले आगामी दिनमा विद्युत व्यापार, प्रसारणलगायतका क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ थियो ।
भेटमा इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न प्राधिकरणसँग आग्रह गर्दै तत्काल पीपीएका लागि आवेदन दिएका १६ हजार मेगावाट बराबरको पीपीए खुला गर्न माग गरे । ‘लामो समयदेखि पीपीए हुन नसकेका आयोजनाको समस्या तत्काल समाधान गर्ने १६ हजार मेगावाटको सीमा नै खुला गरेर सबै योग्य आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’ उनले भने–‘पीपीए रोकिँदा अध्ययन तथा निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाहरुको लगानी, वित्तीय व्यवस्थापन र समग्र आयोजना विकासमा असर परेको छ ।’
अध्यक्ष डाँगीले निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादनमा ठूलो लगानी गरिसकेको र आगामी दिनमा पनि ठूलो लगानी गर्ने तयारीमा रहेकाले नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहका समस्याका कारण लगानीको वातावरण बिग्रन नदिन प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष डाँगीले पछिल्लो समय प्राधिकरणबाट जारी गरिएको जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद विक्री सम्झौताको लागि विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि, २०८३ का कारण निजी ऊर्जा उत्पादकमा थप अन्योल सिर्जना भएको भन्दै उक्त निर्देशिका खारेज गरेर निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अघि बढ्न माग गरे । निजी क्षेत्रका समस्यालाई सामान्य प्रशासनिक विषयका रुपमा नभई ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएको विषयका रुपमा लिएर समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
डाँगीले निजी क्षेत्र र प्राधिकरणबीच सहकार्य बलियो बनाएर मात्रै मुलुकले उत्पादन गरेको विद्युतको अधिकतम उपयोग, आन्तरिक खपत विस्तार र विद्युत निर्यातको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए ।
आगामी दिनमा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच समस्या–समाधानमुखी संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।इप्पानले प्राधिकरणसमक्ष पेश गरेको मागपत्रमा प्राधिकरणको प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण प्रवद्र्धकलाई परेको आर्थिक क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, प्रसारण लाइन उपलब्ध नभएसम्म ‘कन्टिन्जेन्सी’ तथा ‘टेक एण्ड पे’ पीपीएको अभ्यास अन्त्य गरी आयोजना सम्पन्न भएपछि उत्पादित विद्युत खरिद सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा माग पनि इप्पानको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने, ग्रिड एक्सेसलाई लगानीमैत्री बनाउने तथा ह्विलिङ चार्ज वैज्ञानिक, पारदर्शी र न्यायोचित आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने मागसमेत इप्पानले राखेको छ ।
त्यसैगरी, लागत वृद्धि, मुद्रास्फीति तथा वित्तीय अवस्थालाई आधार मानेर पीपीए दरको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र उत्पादन अनुमतिपत्रभन्दा कम अवधिका लागि पीपीए भएका आयोजनाको बाँकी अवधिका लागि पीपीए नवीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग इप्पानले गरेको छ ।
इप्पानले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंक लगानीका लागि योग्य हुने ‘बैंकएबल’ पीपीए तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, निजी क्षेत्रका आयोजनाको ग्रिड कनेक्सन प्रक्रिया सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउनुपर्ने तथा प्राधिकरण र निजी ऊर्जा उत्पादकबीच नियमित संवाद, समस्या समाधान र नीतिगत समन्वयका लागि स्थायी संयुक्त संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ ।
