११ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 27, 2026
११ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar मुख्य सडक अवरुद्ध भएपछि पुनःत्रिभुवन राजपथ वैकल्पिक मार्ग बन्दै News Polar मनाङको तालगाउँ डुबानमा News Polar बाढी प्रभावित जनप्रतिनिधिहरुसँग मन्त्री लम्सालको छलफल News Polar मनसुनजन्य विपद्बाट २१ जनाको मृत्यु, नवलपरासीको डेढगाउँमा ५४४ मिलिमिटर वर्षा News Polar बाढीपहिरो तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रबाट ६८२ जनाको उद्धार News Polar पितृपक्ष (सोह्र श्राद्ध) सुरुः आज प्रतिपदा तिथि श्राद्ध News Polar मर्स्याङ्दी आसपासका बस्ती खाली गर्न आग्रह News Polar पहिरोले घर पुरिँदा पाँच जनाको मृत्यु, एक बेपत्ता News Polar वडा कार्यालयबाट मालपोत कर तिर्ने व्यवस्था लागू News Polar जर्मनीमा बस दुर्घटनामा दुई फिलिपिनी पर्यटकको मृत्यु News Polar भारतमा बाढी–पहिरोमा ५६ जनाको मृत्यु, उत्तर प्रदेश सबैभन्दा प्रभावित News Polar संकटको बेला जुनसुकै नियतले फैलाइने भ्रामक प्रचार पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य: प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह News Polar चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सहुलियत दरमा चामल बिक्री News Polar कोरला सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध News Polar पर्यटन विकासका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय आवश्यक छः पर्यटनमन्त्री News Polar मुख्यमन्त्री थापाद्वारा शङ्खधर साख्वा सङ्ग्रहालयको अवलोकन News Polar फेवातालमा उच्च क्षमताको ‘जेटस्की’ उद्धार डुङ्गा सञ्चालन News Polar बाढीपहिरोका कारण गुल्मीका २३१ घर उच्च जोखिममा News Polar ‘सेवा प्रवाहमा उत्कृष्टता ल्याउन प्रतिष्ठानको भूमिका महत्त्वपूर्ण’ News Polar चोलेन्द्र पक्राउ प्रकरण: भोलि सर्वोच्चको फुल कोट बस्ने, सरकारलाई प्रश्न सोध्ने

मुस्लिम आयोगद्वारा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश

मुस्लिम आयोगद्वारा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष मुस्लिम आयोगले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच आयोगका माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष महमदिन अलीले आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २९४ मा संवैधानिक आयोगहरूको बार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले आयोगले सम्पुर्ण मुस्लिम समुदायको हकहित संरक्षण तथा मुस्लिम समुदायको सशक्तिकरणका सम्बन्धमा संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको विषय अध्ययन गरि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने काम मार्फत संविधानले सुनिश्चित गरेका समान अवसर र सामाजिक न्याय तथा सम्मानजनक सहभागिताको कार्यान्वयनमा विशेष योगदान पु¥याएको उल्लेख गर्नुभयो