११ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 27, 2026
११ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar मुख्य सडक अवरुद्ध भएपछि पुनःत्रिभुवन राजपथ वैकल्पिक मार्ग बन्दै News Polar मनाङको तालगाउँ डुबानमा News Polar बाढी प्रभावित जनप्रतिनिधिहरुसँग मन्त्री लम्सालको छलफल News Polar मनसुनजन्य विपद्बाट २१ जनाको मृत्यु, नवलपरासीको डेढगाउँमा ५४४ मिलिमिटर वर्षा News Polar बाढीपहिरो तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रबाट ६८२ जनाको उद्धार News Polar पितृपक्ष (सोह्र श्राद्ध) सुरुः आज प्रतिपदा तिथि श्राद्ध News Polar मर्स्याङ्दी आसपासका बस्ती खाली गर्न आग्रह News Polar पहिरोले घर पुरिँदा पाँच जनाको मृत्यु, एक बेपत्ता News Polar वडा कार्यालयबाट मालपोत कर तिर्ने व्यवस्था लागू News Polar जर्मनीमा बस दुर्घटनामा दुई फिलिपिनी पर्यटकको मृत्यु News Polar भारतमा बाढी–पहिरोमा ५६ जनाको मृत्यु, उत्तर प्रदेश सबैभन्दा प्रभावित News Polar संकटको बेला जुनसुकै नियतले फैलाइने भ्रामक प्रचार पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य: प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह News Polar चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सहुलियत दरमा चामल बिक्री News Polar कोरला सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध News Polar पर्यटन विकासका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय आवश्यक छः पर्यटनमन्त्री News Polar मुख्यमन्त्री थापाद्वारा शङ्खधर साख्वा सङ्ग्रहालयको अवलोकन News Polar फेवातालमा उच्च क्षमताको ‘जेटस्की’ उद्धार डुङ्गा सञ्चालन News Polar बाढीपहिरोका कारण गुल्मीका २३१ घर उच्च जोखिममा News Polar ‘सेवा प्रवाहमा उत्कृष्टता ल्याउन प्रतिष्ठानको भूमिका महत्त्वपूर्ण’ News Polar चोलेन्द्र पक्राउ प्रकरण: भोलि सर्वोच्चको फुल कोट बस्ने, सरकारलाई प्रश्न सोध्ने

फापरखेत पहिरोको विकल्पमा पक्की मोटरेबल पुल बनाइँदै, बेनी–दरवाङ सडकको जोखिम घट्ने

फापरखेत पहिरोको विकल्पमा पक्की मोटरेबल पुल बनाइँदै, बेनी–दरवाङ सडकको जोखिम घट्ने
अ अ+ अ-

काठमाडाैँ । म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहलाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी–दरवाङ सडकको मुख्य चुनौती बनेको फापरखेत पहिरोको विकल्पमा मोटरेबल पुल निर्माण हुने भएको छ । फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा मङ्गला गाउँपालिका–३ पखेर र २ सिमलचौर जोड्ने म्याग्दी नदीमाथि मोटरेबल पुल बनाउन चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरेसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रक्रिया थालेको हो । गतवर्ष सङ्घीय सरकारले बेलिब्रिज उपलब्ध गराउने, प्रदेश सरकारले जडान गर्ने र पहुँचमार्ग बनाउने समझदारी जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रु एक करोड बजेटबाट काम हुन सकेन् ।

सवारीसाधनको अत्यधिक चाप हुने बेनी–दरवाङ सडकमा बेलिब्रिज बनाउँदा जोखिम हुने प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेश सरकारले रु सात करोड ५० लाख बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरे पनि ठेक्का आह्वान नभएको जनाउँदै ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ विधिबाट पक्की मोटरेबल पुल बनाउने तयारी सुरु गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख डा महेन्द्र बानियाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार एउटै कम्पनी वा ठेकेदारले डिजाइन (नक्सा, प्राविधिक विवरण) तयार र निर्माण गर्ने परियोजना कार्यान्वयन गर्ने ठेक्का प्रणालीलाई डिजाइन एण्ड बिल्ड भन्ने गरिन्छ ।

बेनी नगरपालिका–४ र मङ्गला गाउँपालिका–२ को सिमानामा पर्ने फापरखेतमा सडकमुनि म्याग्दी नदी छ भने माथितिर ठूलो पहिरो पर्दछ । विसं २०६० अघि मार्ग खुलेको सडक निर्माण भएदेखि हरेक बर्खायाममा वर्षा हुनेबित्तिकै पहिरो खस्ने र २४ किलोमिटर दूरीको बेनी–दरवाङ सडकमा सीधा यातायात सेवा बन्द हुने गरेको छ भने दुर्घटनाको जोखिम बढाएको स्थानीय बताउँछन् । माथिबाट पहिरो खसिरहने र साँघुरो उक्त ठाउँको सडकबाट पछिल्लो दुई महिनामा दुई वटा मालवाहक ट्रक म्याग्दी नदीमा खसेर दुर्घटना भएका थिए ।

मङ्गला, मालिका र धौलागिरि गाउँपालिकालाई बेनी बजारसँग जोड्ने बेनी–दरवाङ सडक बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले पनि प्रयोग गर्छन् । घुमाउने भनेर चिनिने फापरखेत पहिरोले स्थानीयवासीलाई आवतजावत, बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउन, दूध, तरकारी, फलफूल बजार लैजान, दैनिक उपभोग्य र निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न समस्या भएको छ । साँघुरो सडकमा गुडिरहेका सवारीसाधनमाथि पहिरो खसेर चोटपटक लाग्ने, सवारीसाधनमा क्षति पुग्ने गरेको छ । जुनसुकै बेला पहिरो खस्ने खतरा भएकाले यात्रा गर्न जोखिम रहेको स्थाीको भनाइ छ ।

म्याग्दी नदीमा निर्माणाधीन पाँच वटा जलविद्युत् आयोजना र डाँडाखेत राहुघाट सवस्टेसन तथा प्रसारण लाइन, सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइलगायत विकास आयोजनाहरूमा पनि पहिरोका कारण असर परेको छ । तत्कालीन जिविसले सडकमुनि पक्की पर्खाल निर्माण गरेर म्याग्दी नदीको कटान रोकथाम गरे पनि सडकमाथिको पहिरो नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास असफल र लगानी खेर गएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयले सडकमा खसेको पहिरो पन्छाउने र यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ ।