काठमाडौँ। नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले स्वार्थ समूहको दबाबमा नभई राष्ट्रिय हितमा कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
शनिवार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको ऐन कार्यान्वयन मापनः महत्व, अभ्यास, चुनौती र आगामी बाटो सम्बन्धी छलफलमा उहाँले स्वार्थ समूहको दबाबभन्दा राष्ट्रिय आवश्यकता र राज्यको क्षमता हेरेर मात्रै कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । उहाँले संसद्ले कानून निर्माणका विषयमा अनावश्यक आत्मग्लानि बोक्न नहुने पनि बताउनु भयो ।
नेपाल, बेलायत, भारत, जर्मनी, फ्रान्सलगायत वेस्टमिन्स्टर प्रणाली अपनाएका अधिकांश मुलुकमा सरकारले नै मुख्य रूपमा विधेयक ल्याउने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले ल्याएका विधेयकलाई संसदले आवश्यक्ता अनुसार परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि पर्याप्त कानून नबनेको भन्दै हुने आलोचनाप्रति समेत प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँकाअनुसार कानून नबनेकै कारण नागरिकको जीवनमा वास्तवमै कस्तो असर परेको छ ? भन्ने विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । राज्यसँग कानून कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने हिसावले कानून निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले नेपालको संघीयताको कार्यान्वयनबारे पनि एकपक्षीय नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको बताउनु भयो । नेपालको संघीय व्यवस्था अन्य देशको जस्तो नभई सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित विशिष्ट मोडेल भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय संरचना संघीय सञ्चित कोषमा निर्भर रहेकाले नेपालको संघीयताको मूल्याङ्कन विदेशी मोडेलसँग तुलना गरेर गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
सांसद झाँक्रीले सरकारले अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने कानुन ल्याउँदा त्यसको विरोध गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । विगतमा सांसद पेन्सन, विशेष सुविधा तथा नागरिकता विधेयकजस्ता विषयमा नागरिकस्तरबाट भएका आन्दोलनको स्मरण गर्दै उहाँले अहिले पनि अनावश्यक सल्लाहकार, विशेषज्ञ र विभिन्न नाममा बढाइने सरकारी खर्चप्रति सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले आफ्नो विधायिकाको जिम्मेवारी पूरा गरेनौं कि भन्ने एउटा गिल्टी भइरहने बाटो तिर जानु हुँदैन । कानून बनाउने भनेको अतिरिक्त दायित्व सिर्जना हुनेकुरा हो, दायित्व सिर्जना हुनको लागि राज्यको कन्डिसन कस्तो छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । मैले धेरैजसो एउटा न्यारेटिभ के सुनेँ भने नयाँ संविधान आइसकेपछि यति वटा कानून बनेन भनेर भन्नुभएको छ, त्यो कानून नबनेकै कारणले नागरिकको जीवनमा के असुविधा पुग्यो ? भन्ने कुरा चाहीँ हेनुपर्छ । अदरवाइज, राज्यसँग त्यो खालको क्षमता छ कि छैन भन्नेकुरा पनि हेरौं । त्यो नभइकन यो लबीकर्ताहरूको, वकालतकर्ताहरूको कुरा सुनेर हामी प्रवाहित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यो संघीयताको बारेमा पनि यही कुरा मैले धेरै चोटी सुनिरहेको हुन्छु, के हामी नालायक भयौँ क्या हो ? हामीले कामै गर्न सकेनौं क्या हो ? हामीले कुरै उठाएनौं क्या हो ? भन्या जस्तो मान्छेलाई गिल्टी हुने कुरा गर्नु भएन, हाम्रो सीमित साधन स्रोत बीचको हामीले एउटा राजनीतिक सम्झौताको हिसाबले आएको संघीयता अरू दुनियाँको भन्दा फरक हो । शब्द शब्दको संघीयता पढाएर हामीलाई वित्तीय हस्तान्तरण भएन, यो भयो त्यो भयो भनेर यो हामीलाई केही पनि भएन भनेर नेगेटिभ मार्केटिङ गर्ने काममा मात्रै सहयोग भइरहेको छ । हाम्रो संघीयताको मोडालिटी के हो भन्दा दुनियाँमा कसैसँग पनि मिल्दैन, हामी छुट्टै ग¥या हो । यो सहकार्य र सहअस्तित्व अस्तित्वमा आधारित संघीयता हो । अर्को कुरा यो विधेयक कति वटा आए आएनन् भन्ने हिसाले सरकारको विरोध गर्ने होइन । अब अहिले रास्वपाको सरकारहरूले हिजो अस्तिसम्म सांसदलाई पीए पनि दिनु हुँदैन भनेर आउँदा बित्तिकै कटाए अहिले उनीहरूले सल्लाहकार एक्सपर्ट अनि त्यसपछि टीओआर प्राप्त व्यक्ति भनेर जे जे गर्दै छन्, यस्तै यस्तै चिजहरूको फजुल खर्चको बारेमा विरोध गर्नुप¥यो । ती कुराहरू गर्न दिनु भएन, राज्यको व्ययभार अतिरिक्त आउने कुराका लागि हामी सहयोगी हुनु भएन । अर्को कुरा अतिरिक्त अर्को दायित्व सिर्जना हुने यति धेरै लबी ग्रुपहरूले कानूनमा लिइरहेका हुन्छन् कि हामीले अनुमोदन गर्न केही बाँकी नै राखेका छैनौँ, अनि त्यसपछि के भन्छौँ भने हाम्रा आन्तरिक कानूनले हाम्रो विकास निर्माणमा जटिलता भयो । वन, वातावरण, पानी केही चिजमा अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्ट गर्न बाँकी राखेका छैनौँ । कारण के हो भने यस्ता लबी ग्रुप छन्, ती ग्रुपहरूले सांसद र सरकारलाई प्रभावित गर्छन्, यस्ता चिजहरूले हाम्रा हात कति धेरै बाँधिएका होलान् हो त्यस्तो चिजहरूमा ध्यान दिएर हामीले कानून बनाउनुपर्छ । कुन इन्टरनेशनल ट्रीटी अथवा रिजोलुसन आर्टिकल पास गर्ने नगर्ने यो डिबेट गरौँ न । हामीले डोमेस्टिक कानूनमा समयसापेक्ष सुधार हुँदै आउने हो । कतिपय राज्यको तुरुन्तै व्ययभार सिर्जना हुनेगरी जनताको जनमत भड्किने गरी अलोकप्रिय हुने गरी अथवा जनताले हामी माथि प्रश्न गुन्ने गरी त्यस्तो कानून बनाउन हुँदैन । हामीले नचाहिने ढङ्गले केही लबी ग्रुपको, केही एनजीओहरू, केही आईएनजीओहरूले निरन्तर वकालत गरेको कुरालाई कानुन बनाउन आवश्यक छैन, त्यसको धन्दा हो, त्यसको बिजनेस हो । त्यसले वकालत गर्छ, त्यो हाम्रा पक्षमा छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले परीक्षण गर्नुपर्छ ।’
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र प्रतिवद्धताहरू अनुमोदन गर्ने विषयमा संसद्मा पर्याप्त बहस हुनुपर्नेमा जोड दिँदै धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता स्वार्थ समूहको प्रभावमा अनुमोदन भइरहेको आरोप लगाउनु भयो । यसले नेपालको आफ्नै कानून निर्माण गर्ने अधिकार र नीति निर्माणमा असर पर्ने उहाँको भनाई छ ।
संसदले कानुनको संख्या बढाउनेभन्दा राष्ट्रिय हित, कार्यान्वयन क्षमता, राज्यको आर्थिक अवस्था र दीर्घकालीन प्रभावलाई प्राथमिकता दिएर कानून निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
साथै, विदेशी लबी समूह, गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको प्रभावमा नभई नेपालको आवश्यकता र हितलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
