१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
थाइल्याण्डसँगको द्वन्द्वका कारण २० हजारभन्दा बढी कम्बोडियाली अझै विस्थापित इन्फान्टिनो फिफा नेतृत्वका लागि ‘गलत व्यक्ति’: प्रधानमन्त्री बर्नहम साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याउने ३६ जना पक्राउ बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबै पक्षले समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय फरार प्रतिवादी पक्राउ पहिलो त्रैमासमा वस्तुको विश्वव्यापी व्यापार वृद्धि अपेक्षाभन्दा बढी : डब्ल्यूटीओ काठमाडौंमा पेसएक्स प्रिमियर लिग सेभेन ए साइड फुटसल सुरु, ३२ टोली मैदानमा १ हजार ३३ किलोभन्दा बढी गाँजासहित एक जना चालक पक्राउ काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका एक हजार ९१२ सहकारीमध्ये ६६७ वटा नवीकरण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक ‘डीएनए डाटा बैंक’सम्बन्धी व्यवस्था गरिनुपर्छः डा. लेखजंग थापा



अ+ अ-

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. लेखजंग थापाले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमा डीएनए डाटा बैंकसम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विधेयकमा डिएनए डाटा बैंकमा डिजिटल नमूनाहरु भण्डार गर्न मिल्ने कि नमिल्नेबारेमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले फरेन्सिक भण्डारको लागि कुन प्रकारको नमूना प्राकृति रुपमा कति समयसम्म भण्डारण गर्न मिल्छ सोहीअनुसार भण्डारको अवधि तोकिनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद थापाले अन्य डिजिटल प्रमाणका हकमा भने कानुनले तोकेको अवधिसम्म मात्र सुरक्षित राखी त्यसपछि नष्ट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ हामीले अहिले डिएनए परीक्षणको विषयलाई लक्षित गरिरहेका छौँ । डिएनए एक्टको लागि जुन स्याम्पल निस्किन्छ त्योे डिजिटलाइज्ड हो । त्यो डिजिटल नमूनालाई हामीले  डिएनए डाटा बैंकमा राख्छौँ कि राख्दैनौँ भन्ने प्रश्नको उत्तर यो विधेयकले दिएको देखिनँ मैले । अनि डिएनए नमूनालाई नष्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराबारे पनि विधेयक मौन रहेको देखिन्छ । त्यसकारण डिएनए नमुनालाई कति समयसम्म भण्डारण गर्ने भन्ने विषयमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्य डिजिटल प्रमाणहरु चाहीँ कानूनले दिँदासम्म राख्ने नदिएपछि नष्ट गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।’

सरकारले जैविक वा निर्जीव वस्तु, प्रमाण, कुनै लिखत, मालसामान, भौतिक वस्तु तथा विद्युतीय सामग्री वा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणको लागि प्राप्त वस्तुलाई वैज्ञानिक विधि र पद्धतिको प्रयोगद्वारा प्रमाणको संकलन, विश्लेषण तथा परीक्षण गरी न्याय सम्पादनमा सहयोग पु¥याउन उक्त विधेयक अघि बढाएको हो । –न्युज एजेन्सी नेपाल