काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले निर्वाचन आयोगका निर्णयहरू सर्वसम्मत, पारदर्शी र कानूनसम्मत हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बुधवार प्रश्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको संसदीय सुनुवाईका क्रममा बोल्दै सांसद ढुंगानाले आयोगको भुमिका र विगतका कमजोरीहरूबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
सुनुवाईका क्रममा सांसद ढुंगानाले वि.सं. २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा भएको धाँधली र त्यसपश्चात गठित संसदीय छानबिन समितिको स्मरण गराउनु भयो । निर्वाचनमा धाँधली हुँदा जनताले परिणाम अस्वीकार गर्ने र त्यसले देशमा अस्थिरता निम्त्याउने खतरा रहने उल्लेख गर्दै उहाँले प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी अत्यन्तै संवेदनशील हुने बताउनु भयो ।
सांसद ढुंगानाले निर्वाचन आयोगमा निर्णय प्रक्रिया अल्पमत र बहुमतका आधारमा नभई सर्वसम्मत हुनुपर्ने बताउनु भयो । वि.सं. २०७३ सालको दल सम्बन्धी ऐन निर्माणका क्रममा आफू संलग्न रहेको जानकारी दिँदै उहाँले तत्कालीन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको समयमा स्थापित सर्वसम्मत निर्णय गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
पछिल्लो समयमा आयोगले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दा राजनीतिक दलहरूमा विभाजन आउने र मुलुक अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्ने गरेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । राजनीतिक दलभित्रका विवादहरू, विशेषगरी दलको चिन्ह, झण्डा र अधिवेशनका निर्णयहरूबारे आयोगले निर्णय गर्दा सम्बन्धित दलका प्रतिनिधिहरूसँग गहन छलफल गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।
सांसद ढुंगानाले मौन अवधिमा उम्मेदवारी खारेज गर्ने आयोगको अभ्यासप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उम्मेदवारमाथि कुनै आरोप भए प्रक्रियाको शुरुमै निर्णय लिनुपर्ने भन्दै मतदानको मुखमा गरिने खारेजीले जनमतको अपमान हुने उहाँले तर्क गर्नुभयो ।
