काठमाडौँ।सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभका पीडित वचतकर्ताले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण आफूहरुको सम्पती जोखिममा परेको आरोप लगाएका छन् ।
पीडितहरुले शनिवार पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वोच्च अदालतले समेत सहकारी पीडितलाई न्याय नदिएको आरोप लगाएका हुन् ।
उनीहरुकाअनुसार सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ र सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ मिलेर सहकारीको रकम हिनामिना गरेका थिए । दुई हजार भन्दा वचतकर्ताको करिव ५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रकम तामाङ र श्रेष्ठको मिलेमत्तोमा सिभिल ग्रुपको अरु कम्पनीमा ऋण लगानी गरिएको थियो ।
उनीहरुले सहकारीको रकम सिभिल होम्समार्फत सहकारी ऐनको व्यवस्था विपरीत काठमाडौंका सिभिल मलमा ५० प्रतिशत शेयर लगानी गरेका थिए । तर सिभिल मल सञ्चालक लाजकाजी गुरुङले सहकारी रकम तिरेनन् । उक्त मलबाट मासिक रूपमा ५ करोड बढी भाडा उठाउने र त्यसको ५० प्रतिशत सिभिल सहकारीको हक हुने गरेको थियो ।
ऋण असुली गर्न नसकेपछि सहकारी समस्याग्रस्त हुन पुग्यो । सरकारले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि पीडितहरुको रकम उठाउन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कर्मचारी खटाएको थियो । पीडितहरूका अनुसार २०८३ वैशाख ४ गते मिना गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि वैशाख ७ गते न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरि सिभिल मलको भाडा सहकारी पीडितलाई तत्काल नदिनु भन्ने आदेश दियो ।
उक्त आदेशका कारण समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सिभिल मलमा सहकारीको हिस्सासम्बन्धी व्यवस्थापन तथा आम्दानी संकलन गर्न नसकेको पीडितहरुको आरोप छ । उक्त आम्दानी सहकारीमा नआएका कारण हजारौं बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन नसकेको पीडितहरुले बताएका छन् । बचत फिर्ता नपाउँदा २० भन्दा बढी बचतकर्ताको मृत्यु भइसकेको पीडितहरुको दाबी छ ।
उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष मुद्दाको सुनुवाई छिटो गराउन आग्रह गरेका छन् । आफूहरुले पटकपटक मुद्दाको छिटो सुनुवाई गर्न आग्रह गरेपनि ‘हेर्न नमिल्ने’ वा ‘हेर्न नभ्याइने’ इजलासमा पर्दै आएको उनीहरुको गुनासो छ । मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न ढिलाइ हुँला पीडितहरु थप पीठित भएको सहकारी पीडित दिलिपप्रसाद भट्टराईले बताउनु भयो ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण सिभिल मलबाट उठ्ने मासिक भाडा सहकारी पीडितको हितमा प्रयोग हुन नसकेको उहाँको आरोप छ । न्यायिक प्रक्रियामा भएको ढिलाइले हजारौं वचतकर्ताको अधिकार प्रभावित भएको भन्दै उहाँले सर्वोच्च अदालत र सरकार दुवैले संवेदनशील ढंगले यस विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘लालकाजी गुरुङको श्रीमतिले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि एकजना न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश दिनुभएछ, यी लालकाजी गुरुङहरुलाई कसैले पनि नछुनु, केही पनि नगर्नु, यो समस्याग्रस्त समितिले जुन प्रतिनिधिहरु पठाएको छ, तिनलाई पनि काम गर्न नदिनु यसको यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागिन्जेलसम्म भनेर दिनुभएछ । आउँदो १० वर्षसम्म मुद्दा अन्तिम किनारा लागेन भने उसले त भाडा महिनाको ५ करोड भाडा खाईरहन पाउने भयो नि । भनेपछि कस्तो नेपालको न्याय सिस्टम कति राम्रो रहेछ । सारंगा सुवेदी श्रीमानको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिनुभएको छ, अन्तरिम आदेश उहाँले यस्ता सहकारीका पीडितहरुले पनि पैसा पाउने हो र ? लालकाजी गुरुङ मिना गुरुङ जस्ता धनी मान्छेले पो खाइरहन पाउनुपर्छ भनेर उहाँले तिनलाई नछुनु भनेर अन्तरिम आदेश दिनुभएछ । मेरो प्रश्न हाम्रो सुप्रिम कोर्टको प्रमुखलाई, तपाईँको अन्डरमा तपाईंकै न्यायाधीशले यसरी बचतकर्ताको पेटमा छुरी हानी राखिएको छ, के तपाईँले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ ? हाम्रो देशको लक्ष्य भनेको शोषणरहित समाजको सिर्जना गर्ने हो, यसरी शोषण भइरहेको छ, जनताको । शोषण निरन्तरता दिन सर्वोच्चको न्यायाधीश एकल न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश दिएर यसरी अन्याय गर्न पाइन्छ ? किन उहाँले अन्याय गर्नुभयो ?’
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट सिभिल मलको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधिका रूपमा खटाइएका विश्वप्रसाद घिमिरेले शुरुमा आफूहरूलाई मलमा प्रवेश नै गर्न नदिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार समितिको उदेश्य भाडा संकलन गरी खर्च कटाएर बाँकी रकम पीडित वचतकर्तालाई वितरण गर्नु थियो । तर शुरुमा मलमा प्रशेव गर्न नदिएको र पछि अदालतको अन्तरिम आदेशपछि आफूहरूले कुनै काम गर्न नपाएको उहाँले बताउनु भयो । सिभिल सहकारीसँग सम्बन्धित सम्पती वचतकर्ताकै भएको उहाँको भनाई छ । ती सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी वचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने वातावरण बनाउन उहाँले सरकार, अदालत र सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सिभिल सहकारीको जति पनि सम्पती छ, सिभिल मल होस्, सीटीसी मल होस्, सिभिल ट्रेड होस्, सिभिल होम होस्, जग्गा जमिन होस्, सम्पूर्ण सम्पतीको मालिक तपाईँहरु हो, तर यो सम्पती सरकारले अथवा बैंकले अथवा कसैले लिलाम नगरेन्जेलसम्म मात्रै तपाईहरुको हो । लिलाम गरिसकेपछि यो नपाउन पनि सकिन्छ । अब अहिले नयाँ बनेको सरकारले सहकारीको सम्पती कसैले नातेदार, आफन्त, साथीभाई कसैका लगेको छ भने त्यस्ता सम्पत्तिलाई पनि रोक्का गरेर ल्याउन सक्ने भनेर भनेको छ भने त्यही कुरालाई न्यायालयले अलिकति टेकेर यी दुई हजार पीडितहरुको अनुहार हेरेर यो पैसा दुई हजार मान्छेहरुको हो भन्ने हिसावले फैसला गर्दा खेरि गरिदिनुहुन मेरो अनुरोध छ । हामीले न्याय पाउने ठाउँ देखिएको छैन, अहिलेसम्म । यत्रो वर्ष लड्यौँ हिँड्यौँ, आज जसले त्यो सिभिल मल सञ्चालन गरिरहनुभएको छ, लालकाजी गुरुङ र मिना गुरुङ, त्यो वास्तवमा सिभिल सहकारीको ५० प्रतिशत सेयर आज पनि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा छँदैछ । अब उहाँले मैले सबै पैसा तिरिसकेँ र त्यो चाहिँ मेरै हो भनेर भन्नुहुन्छ । तर ५० प्रतिशत शेयर सहकारीकै नाममा छ, पैसा तिरेको भए किन पास गर्नुभएन ? उहाँले लगेको ऋणको तमसुक यहाँ ज्यूँदै छ, तर उहाँले तिरेको एउटा पनि तमसुक देखिएको छैन ।’
पीडितहरूले सरकार, न्यायपालिका र सम्बन्धित निकायसँग मुद्दाको शिघ्र सुनुवाई, सहकारीको सम्पत्तिको संरक्षण तथा वचतकर्ताको हित सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन् । सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरु भने हाल जेलमा रहेका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल
