७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
आन्तरिक विवादमा जेलिएको काँग्रेस फुटको डिलमाः सभापति थापाको लचकता बिना एकता कठिन लागुऔषधसहित चार जना पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य सामान्य वृद्धि विद्युत् दुर्घटनामा दुवै हात गुमाएका बालकलाई प्राधिकरणद्वारा १५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बाढीपहिराले सात जिल्लाका प्रमुख सडक अवरुद्ध नेपालगञ्जबाट चार लाख भारतीय रकमसहित एक जना पक्राउ काठमाडौंमा सरुवा रोगको महामारी फैलिने उच्च जोखिम सार्वजनिक बिदाका दिन राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा निरन्तर अमेरिकी तल्लो सदनबाट ११ खर्ब ५० अर्ब डलरको रक्षा विधेयक पारित प्रश्नपत्र चुहावट मुद्दामा फास्ट ट्र्याक अदालत बनाउने मोदीको घोषणा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समस्या र नीतिगत सुधारबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्दै शिक्षा मन्त्रालय



अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रका समस्या, चुनौती र नीतिगत सुधारका विषयमा आज सरोकारवालासँग छलफल गर्ने भएको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा हुने छलफलमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रसँग आबद्ध विभिन्न संघ–संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् ।

मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको छलफलमा कन्सल्टेन्सी व्यवसायको वर्तमान अवस्था, निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या तथा चुनौती, गुणस्तरीय शैक्षिक परामर्श सेवाको प्रवद्र्धन, नीतिगत सुधार र नियामकीय व्यवस्थाबारे विस्तृत छलफल हुनेछ ।

छलफलमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन), सक्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (एइक्यान), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्था (एरी), जापानिज भाषा स्कुल संघ (जालसान), नेपलिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रिजेन्टेटिभ (नायर), नेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेका), एक्यान, नेवा र नेक्सालगायतका संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा शैक्षिक परामर्श, भाषा, शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ सम्बन्धी व्यवस्थाका साथै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा सरोकारवालाको सुझावसमेत संकलन गरिनेछ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवाला, शैक्षिक संस्था तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग निरन्तर संवाद गर्दै उनीहरूका सुझावका आधारमा नीतिगत सुधार र आवश्यक समन्वयलाई प्राथमिकता दिँदै आउनुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।