काठमाडौं । नेपाल सरकारले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणबाट कटौती हुने स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रअनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३२ गतेको बैठकले करारमा कार्यरत कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी सातबुँदे निर्णय गरेको हो। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय तथा निकायलाई परिपत्र पठाइएको छ।
निर्णयअनुसार यसअघि सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान लिएका वा निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाइरहेका करारका कर्मचारीलाई २०८३ साउन १ गतेदेखि सेवा निरन्तरता नदिई बिदाइ गरिनेछ।
अवकाशप्राप्त कर्मचारीको व्यवस्थापनपछि हाल करारमा कार्यरत अन्य कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी ‘पूल’मा राखिनेछ। उनीहरूको एकीकृत विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्नेछ।
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायले आवश्यकताअनुसार पूलमा रहेका कर्मचारीलाई काममा खटाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, नयाँ स्थापना हुने निकायमा सिर्जना हुने दरबन्दी वा कुनै निकायमा रिक्त हुने दरबन्दीमा करार कर्मचारी आवश्यक परेमा नयाँ व्यक्ति नियुक्त नगरी विभिन्न निकायको पूलमा रहेका कर्मचारीलाई मन्त्रालयमार्फत माग गरी करार सम्झौताका आधारमा काममा लगाइने निर्णय गरिएको छ।
एकीकरण वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेका निकायका हकमा भने प्रक्रिया पूरा नहुन्जेल सम्पत्ति संरक्षण, सुरक्षा तथा सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरणका लागि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति सम्बन्धित मन्त्रालयले यकिन गरी हाल कार्यरत करार कर्मचारीमध्येबाटै परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता कर्मचारीको तलब–भत्ताको व्यवस्था सम्बन्धित सम्पर्क मन्त्रालयको अनुरोधमा अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ।
यसबाहेक, पूलमा बाँकी रहने करार कर्मचारीको व्यवस्थापन, भविष्यमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा समेट्नुपर्ने न्यूनतम सेवा–सुविधाका सर्त तथा हाल कार्यरत कर्मचारीलाई स्वीकृत दरबन्दीअनुसार समायोजन गर्न नसकी करार अन्त्य गर्नुपरे उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधासम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी एक महिनाभित्र उपयुक्त विकल्पसहित सिफारिस पेश गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
