१९ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
माथिल्लो त्रिशूली–१, चिलिमे र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा खोज, उद्धार तीव्र रेडक्रसको ६४औँ स्थापना दिवस मनाइँदै, भोटेकोशी बाढीमा पाँच हजार स्वयंसेवक परिचालन सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि १० दिनपछि उद्धार भएका सञ्जय साह भन्छन्– ‘सुरुङभित्र अझै मानिस हुन सक्छन्’ त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनाबाट उद्धार गरिएका दुईमध्ये एकको अवस्था जटिल सङ्खुवासभाम शिक्षकको हत्या नेपालले जलवायु न्याय खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्लाटफर्म कस्ता छन्ः यसो भन्नुहुन्छ जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित… कृष्णभीरमा पृथ्वीराजमार्गको नयाँ ट्रयाक खोल्न थालियो गगन थापा विज्ञ टोलीसहित आज रसुवा जाँदै जलवायु सङ्कटसँग जुध्न विकासशील मुलुकलाई थप वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग आवश्यकः एलडिसी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि सहकार्य आवश्यकः मन्त्री श्रेष्ठ



फाइल फोटो
अ+ अ-

ललितपुर। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र अन्य सबै सरोकार भएका निकाउबीच सहकार्य र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज)ले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले नेपालका नदी विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नरही उद्योग, रोजगारी, उत्पादन, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र र दिगो समृद्धिको आधार निर्माण गर्नसक्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले एउटा जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन मात्र नगरी त्यस क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक विकासमा योगदान पु¥याउने उल्लेख गर्दै मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउन पत्रकारसहित सबै सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिको सकारात्मक भूमिका आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्र रणनीतिक महत्वका १२ वटा प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयले आन्तरिक विद्युत् खपतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै उद्योग, यातायात, कृषि तथा घरायसी क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोग विस्तार गर्ने कार्ययोजना अघि बढाएको बताउनुभयो । वर्षायाममा बचत हुने विद्युत् अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने नीति पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य विद्युतीय पूर्वाधारको विकास र स्तरोन्नतिमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत करिब रु ८० अर्ब विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले रणनीतिक रूपमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै लगेको भन्दै उहाँले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । रासस