८ आश्विन २०८३, बिहीबार Thursday, September 24, 2026
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
ताजा खबर
News Polar यस वर्षको अम्बर गुरुङ स्मृति संगीत पुरस्कार शम्भुजीत बासकोटालाई प्रदान गरिने News Polar सङ्खुवासभामा भारी वर्षाको सम्भावनाः उत्तर-दक्षिण कोशी खण्डमा यात्रा नगर्न आग्रह News Polar तीन दिन भारी वर्षा र बाढीको जोखिम, सर्तकता अपनाउन आग्रह News Polar विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार News Polar वर्षाको जोखिम बढेपछि स्थानीय तहलाई ‘हाई अलर्ट’मा रहन मन्त्रालयको आग्रह News Polar शिक्षामन्त्री पोखरेलद्धारा जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेहरुसँग छलफल News Polar दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज छ, अधिक सञ्चय नगरौँ News Polar निरन्तरको वर्षासँगै सुरक्षा संयन्त्र उच्च सतर्क अवस्थामा News Polar अत्यावश्यकबाहेक घरबाहिर ननिस्कन बागलुङ प्रशासनको आग्रह News Polar ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठसँग एआइआइबीका महानिर्देशक मिश्राको भेट News Polar दोभान बजारमा आगलागी News Polar खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन संशोधनसम्बन्धी मस्यौदामा सुझाव माग News Polar ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन ‘क्रिटिकल पाथ’ मा काम भइरहेको छः उद्योगमन्त्री साह News Polar कांग्रेस महाधिवेशनः पालिकाअन्तर्गत ६६ जिल्लाका ६३० मा निर्वाचन सम्पन्न News Polar हिमालय एयरलाइन्सले काठमाडौं–साङ्घाई–काठमाडौं उडान पुनः सञ्चालन गर्ने News Polar सात प्रदेशका २७ स्थानमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गरिने News Polar भारी वर्षाको सम्भावनासँगै लमजुङका पाँच पालिकामा विद्यालय बन्द News Polar एमालेद्वारा पुरानो संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दा छिटो टुंग्याउन सर्वोच्चलाई आग्रह News Polar २२ वर्षपछि काठमाडौंमा सम्यक् महादान आयोजना हुँदै News Polar स्रोतबाटै फोहोर वर्गीकरण अनिवार्य गरिने

रोजगारी र सीप विकासमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छौँः श्रममन्त्री

रोजगारी र सीप विकासमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छौँः श्रममन्त्री
अ+ अ-

काठमाडौँ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारको वातावरण सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रका सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ ।

मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यस्थलमा आधारित तालिम र प्रशिक्षार्थी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा जोड दिइएको हो ।

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सरकारले आगामी दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले सोहीअनुरूप श्रम व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नयाँ नीति र सोचसहित कार्य गरिराखेको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयले आगामी आवमा १२ वटा भन्दाबढी प्रमुख आन्तरिक रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यस्थलमा आधारित प्रशिक्षार्थी तालिम दिने योजना अघि सारेको छ । हाल सञ्चालित ‘श्रम संसार’ अनलाइन पोर्टललाई व्यवस्थित गरिने जानकारी दिइएको छ ।

छलफलमा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारले निजी क्षेत्रलाई केबल ‘साक्षी’का रूपमा हेरिएको बताएका छन् । सोविषयलाई  सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले  निजी क्षेत्रलाई केबल ‘साक्षी’का रूपमा मात्रै नभएर ‘साझेदार’का रूपमा लिने र आपसी सहकार्य र समन्वयबाट अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । छलफलमा मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “आन्तरिक रोजगारी र सीप विकासका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वय गरी अघि बढ्न प्रतिबद्ध छ ।”

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूले तालिम मागमा आधारित हुनुपर्ने र पाठ्यक्रम निर्धारणदेखि प्रमाणीकरणसम्म निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बजारको आवश्यकता र उपलब्ध जनशक्तिबीच तालमेल मिलाउन कार्य विशिष्ट तालिममा जोड, प्रशिक्षार्थी राख्ने साना उद्योगलाई विद्युत् जडानमा सहजता, कर कट्टा र घर भाडामा छुट, रोजगारीमा लैङ्गिक सन्तुलन कायम गर्ने रोजगारदातालाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने, महिला उद्यमीका लागि अनुमतिपत्र लिने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्नेलगायत विषयमा छलफल भएको छ ।

नेपालमा श्रम गरिरहेका युवाको ठूलो हिस्साले विदेशिने आकाङ्क्षा बोकेकाले त्यसलाई सम्बोधन हुनेगरी युवालाई देशमा आकर्षित रोजगारी सिर्जना गरी सहज व्यवस्थापन गर्नेबारे  छलफल गरिएको थियो ।

बैठकमा मन्त्री यादवका साथै सङ्घीय संसद्का सदस्यहरू विदुषी राणा र अनुष्का श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका महानिर्देशक देवेन्द्र लामिछाने, मन्त्रालयका सहसचिवहरू पीताम्बर घिमिरे, हेमराज तामाङ, बाबुराम भण्डारीलगायत निजी क्षेत्रका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।

विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले तालिमपश्चात् रोजगारी सुनिश्चित गर्न र श्रम बजारको रोजगारी पारिस्थितिकी प्रणाली चक्र पूर्ण रूपमा पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्र एउटै मञ्चमा आउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । रासस