काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाले ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रश्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
शुक्रवारको सभाको बैठकले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । बैठकमा विधेयमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सेवा दलको व्यवस्था युवालाई युद्ध वा द्वन्द्वमा पठाउने उद्देश्यले नल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकता ठानेर निर्णय गरेपछि मात्रै सेवा दलमार्फत तालिम सञ्चालन गरिने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर तामिलका कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताउनु भयो । सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रणलगायतका क्षेत्रमा नागरिकको परिचालन हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो,‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय आवश्यकता ठानेर आवश्यकता महसुस गर्यो भने बल्ल तालिम दिने हो । जसरी नेपाली युवाहरुलाई युद्ध वा द्वन्द्वमा पठाउने भने कुराहरु आइरहेका छन् । यी कुराहरु होइनन् । यदि सरकारले देशलाई नागरिकको सहयोगको आवश्यकता महशुस भयो भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्यो भने बल्ल तालिम दिने हो । राष्ट्रिय आवश्यकता भन्नाले सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण लगायतका कुराहरु हुनसक्छ । यस विधेयकमा आवश्यकताअनुसार स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक परेको खण्डमा सेवा दलबाट सहयोग माग्ने कुरा र सहयोग गर्ने कुरा समेत समावेश गरिएको छ ।’
मन्त्री गौतमले आवश्यकता परे स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय सेवा दलबाट सहयोग माग्न सक्ने तथा सेवा दलले त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
