काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि सबै सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्य अनिवार्य रहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार सर्वोच्च अदालतमा आयोजित ‘फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानूनहरूको संगालो, २०८०’ नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले हालको तथ्याङ्कीय अवस्था प्रश्तुत गर्दै १ लाख २१ हजार वर्षभन्दा बढी कैद र करिव ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल हुन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । फैसला कार्यान्वयनको क्षेत्रमा रहेका यी चुनौतीहरूलाई चिर्न विमोचित पुस्तकले फैसला कार्यान्वयन अधिकारी, तहसिलदार, कानून व्यवसायी तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले फैसला कार्यान्वयनले नै राज्यको उपस्थिति र विधिको शासनलाई वैधता प्रदान गर्ने उल्लेख गर्दै यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अदालती फैसलाहरूको कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा समेत जोड दिइएको उहाँले बताउनु भयो । हाल प्रयोगमा रहेको फैसला कार्यान्वयनको तथ्याङ्क प्रविष्टि गर्ने सफ्टवेयर प्रणालीलाई स्तरोन्नति (अपग्रेड) गर्ने कार्य भइरहेको र कसूरजन्य सम्पत्ति विभागले तयार पारिरहेको सफ्टवेयरसँग समन्वय गरी एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य रहेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
