काठमाडाैँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत वर्षको भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि अग्रसरता लिन संसदीय समितिलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाले बुधवार प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनासम्बन्धी आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको लागि कानून समितिले कस्तो भुमिका खेल्छ ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
उहाँले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी विभिन्न निकायले सार्वजनिक गरेका अधुरा तथा तथ्यरहित प्रतिवेदनहरुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि धुमिल पारेको समेत बताउनु कभयो । थापाले द्वन्द्वकालीन समयमा महिलामाथि भएका लैंगिक तथा यौन हिंसाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र दोषीलाई कारबाही गर्न आयोगले पटक–पटक सिफारिस गरे राज्यले ती सिफारिसहरु कार्यान्वयन नगरेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा दराजमा थन्क्याउने प्रवृत्तिले कतै राज्यतर्फबाटै मानव अधिकार उल्लङ्घन त भइरहेको छैन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
