काठमाडाैँ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले देशभरका एक लेनका सडकलाई दुई लेनमा विस्तार गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको मङ्गलवारको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटका शिर्षकहरूमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले सडक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले चालेका कदमहरूबारे स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
सांसदहरूले कर्णाली राजमार्गको दयनीय अवस्था र सडक दुर्घटनाको जोखिमका बारेमा राखेका जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै मन्त्री लम्सालले चालु आर्थिक वर्षमै देशैभरका एक लेनका सडकलाई दुई लेन बनाउन टेण्डर प्रक्रिया शुरु गरिने जानकारी दिनुभयो । पुल निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती र अलपत्र आयोजनाहरूबारे सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्रीले ५ सय ८० वटा रुग्ण आयोजनामध्ये ३ सय वटामा काम शुरु भइसकेको र लापरवाही गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन प्रश्ताव गरिएको र उक्त संशोधनपछि ‘लो बिडिङ’ (न्युन कबोल) का कारण आयोजना अलपत्र पर्ने समस्याको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सडक सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले २७ अर्ब रुपैयाँ पहिरो नियन्त्रण र रोड फर्निचरका लागि विनियोजन गरेको छ । अब बन्ने सबै राजमार्गहरूमा अन्डरपास र ओभरपासको प्रावधान अनिवार्य गरिनेछ ।’
तुइन विस्थापनका सम्बन्धमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले सरकारीस्तरका सबै तुइनलाई विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको र निजी तुइनहरूको विकल्पमा पनि झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
यस्तै, कालीगण्डकी कोरिडोर र कोरोला नाका जोड्ने सडकको स्तरवृद्धिका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी यसै आर्थिक वर्षमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने उहाँले बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको प्रकृतिमा आएको परिवर्तनले सडक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्रीले ती समस्या समाधानका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
पुँजीगत खर्च र प्रशासनिक दक्षताका विषयमा मन्त्री लम्सालले मन्त्रालयका सम्पूर्ण कार्यलाई डिजिटल माध्यममा लगिएको र फाइल स्वीकृत गर्ने प्रक्रियालाई अधिकतम तीन दिनभित्र टुङ्ग्याउने गरी सुधार गरिएको दाबी गर्नुभयो । पुरानै कार्यक्रमहरूको निरन्तरता र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
