९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
कर प्रणालीमा सुधारः सात दिनभित्र भ्याट विवरण सच्याउन पाइने, ईटीडीएसमा कडाइ माटो सुधार योजनालाइ प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँः कृषिमन्त्री चौधरी आन्तरिक राजश्व विभागद्वारा करदाता पोर्टलको नयाँ संस्करण सञ्चालनमा १५औँ महाधिवेशन रोक्न देउवा समूह सर्वोच्चमा, ११ भदौमा पेसी हर्मुजमा छ महिनामा ६८ समुद्री घटना सञ्चारमाध्यमले नागरिकको अधिकार र सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना पुरुष क्रिकेटः मलेसियाले नेपाललाई दियो २३३ रनको लक्ष्य कांग्रेसको विवाद समाधान महाधिवेशन रोक्नु होइन, विश्वसनीय बनाउनु हो : देवराज चालिसे फोहोर र मान्छे एकै ठाँउमा राख्न मिल्दैन, यसमा संघीय सरकार गम्भिर बन्नुपर्छः मेयर महर्जन आईटी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै पाँचवर्षे कार्ययोजना अघि बढाइएको छ : अर्थमन्त्री वाग्ले
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न ५ दिनको अल्टिमेटम, प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार राहत दिने निर्णय



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौं । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरूलाई ५ दिनभित्र भवन खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले सोमबार सूचना टाँस गर्दै शुक्रबारभित्र स्व–व्यवस्थापन गरी केन्द्र खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको हो ।

नदी किनाराका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाइएपछि विस्थापित परिवारहरूलाई सरकारले अस्थायी रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो । हाल कीर्तिपुरस्थित उक्त केन्द्रमा ६८ परिवारका २०३ जना बसोबास गर्दै आएका छन् ।

समितिले सेन्टर छाड्ने प्रत्येक परिवारलाई तत्काल ‘स्व–व्यवस्थापन’ खर्चस्वरूप एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । उक्त रकम प्राप्त गर्न पीडित परिवारले आफ्नो बैंक खाता नम्बर सहित निवेदन दिनुपर्नेछ । रकम खातामा जम्मा भएपछि ५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सेन्टर खाली गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका साथै, वास्तविक सुकुम्बासीका रूपमा प्रमाणित भएका परिवारलाई स्थायी व्यवस्थापन नभएसम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले कोठा भाडा उपलब्ध गराइने समितिले जनाएको छ । यो सुविधा भूमि आयोगमार्फत दीर्घकालीन व्यवस्थापन नहुन्जेलसम्म जारी रहने बताइएको छ ।

उपत्यकाभरका ६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा हाल ३८८ परिवार आश्रित छन् । समितिले प्रारम्भिक चरणमा कीर्तिपुर केन्द्रबाट व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

सूचना अटेर गरी सेन्टर खाली नगर्ने परिवारका सम्बन्धमा भने थप व्यवस्थापनका विकल्पबारे छलफल गरिने समितिले जनाएको छ ।

नदी किनाराका बस्तीहरू हटाइएपछि हालसम्म २ हजार ६०८ जनाले आफूलाई सुकुम्बासीका रूपमा दर्ता गराएका छन् । उनीहरूको वास्तविक पहिचान तथा वर्गीकरण गर्ने कार्य पनि अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ ।

राहत वितरणका लागि समितिले ३ देखि ४ वटा विशेष टोली परिचालन गरेको छ ।