२ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
विगतका बजेटले दलितलाई ढाँटे, अहिले सुधारमुखी छः सचेतक परियार ‘ओटिटी प्लेटफर्म’ अब कानुनी दायरामा, दर्ता र अनुमति अनिवार्य राहदानी विभागका महानिर्देशक र निर्देशकलाई ४ दिन थुनामा राख्न अनुमति रास्वपा सांसदहरू भन्छन्ः बजेट शक्ति केन्द्रको वरिपरि घुम्यो निर्माण सामग्री र ढिलासुस्तीका कारण हुने दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति ठेकेदारबाटै भराउन सांसद न्यौपानेको माग बजेटमाथिको छलफल कर्मकाण्डी भएको ओलीको टिप्पणी, नयाँ आयोजनाभन्दा पुराना सम्पन्न गर्न जोड नागरिक संवादको थलो बन्दै ‘हेलो सरकार’: उजुरी र गुनासो व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार ओभरलोड नियन्त्रण नगरे सडक पूर्वाधार जोगिँदैन : अध्यक्ष बानियाँ सङ्घसङ्गठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन निर्देशन भाइरल भिडियोबारे सांसद भट्टराईको स्पष्टीकरणः ‘निजी जीवनको सामान्य क्षणलाई विवाद नबनाइयोस्’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लुम्बिनी बजेटः स्थायी राजधानी व्यवस्थापनमा जोड



अ+ अ-

दाङ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटमा दाङमा स्थायी राजधानी व्यस्थापनदेखि प्रादेशिक अस्पताल स्तरवृद्धिसम्मका विषय समेटिएका छन् ।

सोमबार प्रदेश अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशसभामा पेस गर्नुभएको बजेट बक्तव्यमा दाङको राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन र निर्माणको दोस्रो चरणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै प्रदेश राजधानीभित्र संसदीय समितिका भवन र अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश राजधानी गुरुयोजनाअनुरूप राजधानीभित्रका प्रमुख सडकको रेखाङ्कन र आधारभूत संरचना निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने राप्ती गाउँपालिकासँगको समन्वयमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी प्रदेश राजधानीको फोहर व्यवस्थापन गर्न अध्ययन र पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

त्यस्तै, घोराहीमा प्याराडाइज बोटानिकल उद्यान तथा रुटाहा ताल पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र प्रवद्र्धनका लागि रु ११ करोड, थारु राजा दङ्गीशरणको इतिहास संरक्षणका लागि सकौरा पर्यटकीयस्थलको पूर्वाधार निर्माण र थारु सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि रु चार करोड, तुलसीपुरस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न रु चार करोड विनियोजन गरिएको छ ।

दाङको महत्वपूर्ण सिँचाइ प्रणालीका रूपमा रहेको प्रगन्ना कुलोलगायत सिँचाइ प्रणालीको सुदृढीकरण, दिगो व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि रु १५ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । रासस