काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले दशकौँ देखिको परम्परागत शैली र यथास्थितिवादलाई चिर्दै अर्थतन्त्रको समग्र समस्या समाधानका लागि ‘सर्जिकल अपरेसन’ गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा बुधवार राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद अधिकारीले यो बजेट नेपालको अर्थतन्त्रलाई विप्रेषण, आयात र बेरोजगारीको चक्रबाट उत्पादन र रोजगारीतर्फ लैजाने ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ भएको दाबी गर्नुभयो ।

सांसद अधिकारीले बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इन्जिनका रूपमा स्वीकार्दै खस्किएको मनोबल उकास्ने दिशा निर्देश गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

विशेषगरी अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूमा निर्धारित करको १ प्रतिशत मात्र बुझाएमा सम्पूर्ण जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्थाले उद्योगीहरूलाई ठुलो राहत पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।

भन्सार प्रशासनलाई सरलीकृत गर्दै भन्सार दरका ११ तहलाई ७ तहमा झारिएको र २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाइएको विषयलाई उहाँले बजेटको सबल पक्षका रूपमा प्रश्तुत गर्नुभयो । नेपालमा उद्योगीहरू टाट पल्टिनुको मुख्य कारण उधारो नउठ्नु रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ‘उधारो असुली सम्बन्धी कानून’ ल्याउने सरकारी प्रतिवद्धताको स्वागत गर्नुभयो ।

मध्यम वर्गलाई राहत दिन व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गरिनु र अधिकतम करको दर १० प्रतिशत विन्दुले घटाउनुलाई उहाँले क्रान्तिकारी कदमको संज्ञा दिनुभयो । औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा लिजमा लिइएको जग्गामा निर्मित संरचना धितो राख्न पाउने व्यवस्थाले बैंकमा थन्किएको लगानी योग्य रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुने उहाँको विश्वास छ ।

सांसद अधिकारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले परिकल्पना गरेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट ऊर्जा र ३० हजार किलोमिटर राजमार्गको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारी ढुकुटी बाहिरबाट पुँजी परिचालन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले हाइब्रिड एन्नुटी मोडल, भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ, अफशोर बोन्ड र कार्बन ट्रेड जस्ता वैकल्पिक विकास वित्तका अवधारणाहरूको स्वागत गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘३६० वटा वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गर्दा आन्तरिक उत्पादन लागत घट्ने र स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने निश्चित छ । यो बजेट पुरानो रोगमा लगाइएको साधारण मलम मात्र होइन, बरु अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रोग नै निको पार्ने एउटा प्रभावकारी ‘एन्टीबायोटिक’ हो ।’

नेपाललाई ‘नलेज इकोनोमी’ का रूपमा विकास गर्न सूचना प्रविधि उद्योगलाई नयाँ आर्थिक इन्जिनको रूपमा अगाडि सारिएको उहाँको तर्क थियो । आइटी सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट र स्वयम्भूमा स्थापना हुने सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टरले युवाहरूका लागि ठुलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने र नेपाललाई आधुनिक डिजिटल युगमा प्रवेश गराउने उहाँले बताउनु भयो। सांसद अधिकारीले पुँजी निर्माण र नागरिकको आयस्तर वृद्धि भएपछि मात्र वास्तविक समाजवादको आधार तयार हुने धारणा समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

छलफलमा सहभागी हुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विपिन आचार्यले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था र प्रविधिको बढ्दो प्रभावका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । आचार्यले नेपालको पुँजीगत खर्च र वैदेशिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीको रकम झन्डै बराबर हुने स्थिति आएको भन्दै यसलाई ‘ऋणको तनाव’ को संज्ञा दिनुभयो ।

पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसक्ने तर ऋणको दायित्व बढ्दै जाने अवस्थाले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको उहाँको विश्लेषण छ। अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिँदै आचार्यले आगामी दिनमा वित्तीय व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । सांसद आचार्यले नेपालले आफ्नै ‘सार्वभौम एआई कम्प्युटिङ सेन्टर’ स्थापना गर्दा रणनीतिक रूपमा चतुर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। महँगो उपकरण र जीपीयू हरूमा ठूलो लगानी गरेर शुन्यबाट शुरु गर्नुभन्दा भारतले एआई क्षेत्रमा गरिरहेको लगानी र त्यहाँका ‘ओपन सोर्स’ प्रविधिहरू (जस्तैः भाषिनी एआई) बाट लाभ लिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भारतले आफ्नो संविधानको अनुसूचीमा नेपाली भाषालाई पनि मान्यता दिएको छ र उनीहरूले विभिन्न भाषामा आधारित एआईमा अर्बौँ लगानी गरिरहेका छन् । हामीले भारतको ओपन सोर्स प्रविधिलाई प्रयोग गरी त्यसलाई थप परिष्कृत गर्दा गुणस्तर पनि राम्रो हुने र ठुलो रकम समेत बचत हुने देखिन्छ ।’

विश्व श्रम बजार तीव्र रूपमा एआई केन्द्रित हुँदै गएको प्रति सचेत गराउँदै आचार्यले दक्ष जनशक्तिको अभावमा नेपाली श्रमिकहरू विस्थापित हुनसक्ने जोखिम औँल्याउनु भयो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ नेपालीको सीपलाई एआईसँग तादात्म्य नमिलाएमा उनीहरू रोजगारी गुमाएर फर्कनुपर्ने स्थिति आउनसक्ने उहाँको तर्क छ । यसका लागि सरकारले अहिल्यैदेखि योजना बनाउनुपर्ने र एआईले तत्काल विस्थापित गर्न नसक्ने मानवीय संवेदना जोडिएका क्षेत्रहरू (जस्तैः ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह र हस्पिटालिटी) मा लगानी बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

कृषि क्षेत्रमा विनियोजित अनुदान वास्तविक र तल्लो तहका कृषकसम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भूमि बैंकजस्ता संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने बालीनालीको क्षति र प्राकृतिक प्रकोपको तत्काल क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै कोष वा संयन्त्रको आवश्यकता उहाँले औँल्याउनु भयो । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने र यसलाई सरकारको ‘फ्ल्यागसिप प्रोजेक्ट’का रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ ।

समाजमा बढ्दो तनाव र मानसिक स्वास्थ्यको समस्यालाई भुइँतहदेखि नै सम्बोधन गरिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले सरकारी योजनाहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै २७५ जना सांसद नै आफ्ना जिम्मेवारीमा सक्षम र गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल