२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
इजरायल र इरानले युद्धविरामका लागि तयार रहेको ट्रम्पको दाबी स्वास्थ्यमन्त्री मेहता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय सह–संयोजक अर्डिनेटरबीच भेटघाट साउनदेखि नागढुङ्गा-नौबिसे सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउँदै मनी लाउन्डरिङ अनुसन्धानमा दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको म्याद पुनः थप फिलिपिन्स भूकम्प : ३१ जनाको मृत्यु, दर्जनौँ अझै बेपत्ता वीरगन्ज महानगरका मेयर सिंहसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा रसुवागढी नाकाबाट ४० अर्बभन्दा बढीको आयात हङकङलाई हराउँदै नेपालले जित्यो एसियाली पुरुष छनोटको उपाधि सङ्घ सरकारबाट प्रदेशलाई जाने अनुदान कर्णाली र मधेसलाई सबैभन्दा बढी मन्त्रालय घटेपछि २३ सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर, ६ अतिरिक्त समूहमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मुलुकको राष्ट्रियता र जनसरोकारका मुद्दामा सरकार गम्भीर नभएको सांसद केरुङको आरोप



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्र केरुङले मुलुकको राष्ट्रियता, सीमा सुरक्षा र जनजीविकाका गम्भीर सवालमा सरकार जवाफदेही नभएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

पाँच दिनको स्थगनपछि प्रारम्भ भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पुनः अवरोध सिर्जना भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद केरुङले यस्तो बताउनुभएको हो ।

सांसद केरुङले बजेटभन्दा मुलुकको अस्मिता र राष्ट्रियता महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै सीमा सुरक्षाका विषयमा प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित निकायबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म विरोध जारी रहने बताउनु भयो ।

सत्ताधारी दलका सभापतिको भारत भ्रमणपछि आयोजना गरिएको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन टुङ्गिएकाले संसदको गतिरोध अन्त्य हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सरकार कुनै एउटा दलको मात्र नभई सबै नागरिकको अभिभावक हुनुपर्ने र जनताका प्रश्नप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विद्यार्थीका मोबाइल फोन नष्ट गरिएको घटनाप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै सांसद केरुङले यसलाई ‘विवेकहीनताको पराकाष्ठा’ संज्ञा दिनुभयो । अभिभावकले पसिना बगाएर आफ्ना सन्तानका लागि खरिद गरिदिएको सम्पत्ति नष्ट गर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताउँदै उनले सम्बन्धित विद्यार्थीलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिन माग गर्नुभयो ।

उहाँले देशभर फैलिएको बाँदरको आतङ्कका कारण किसानहरू मारमा परेको र पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँसराइ समेत बढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । बालीनाली संरक्षणका लागि वन्यजन्तु विज्ञहरूसँग परामर्श गरी वातावरणमैत्री तवरले यस समस्याको उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति र कानून निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।