काठमाडौं। जग्गा हिनामिनाका उजुरीमा प्रमाण जुटाउनै समस्या देखिएको छ । ‘सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’मा परेको उजुरी छानबिनका क्रममा जग्गाका सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन समस्या उत्पन्न भएको हो । न्यून मात्रामा परेका उजुरीको छानबिनमा समेत प्रमाण जुटाउन समस्या परेको आयोगले जनाएको छ । ‘हालसम्म करिब २५ वटा उजुरीको मात्र निर्णय गर्न मिल्ने प्रमाण भेटिएका छन्,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।
आयोग स्रोतका अनुसार आयोगमा झन्डै १८० को संख्यामा मात्र उजुरी परेका छन् । आयोगमा अपेक्षाकृत रूपमा उजुरी पर्न नसकेको आयोगले बताउँदै आएको छ । आयोगले प्रमाण जुटाउन समस्या पर्नुमा मालपोत, नापीलगायतका जग्गासँग सम्बन्धित कार्यालयले कागजात संरक्षण नगरेको, माफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा प्रमाण गायब भएको पाइएको जनाएको छ । पछिल्लो समयमा जग्गा हिनामिनाका बारेमा थालिएको अनुसन्धानका क्रममा यी कार्यालयहरूसँग माग गरिएका कतिपय कागजात पाउनसमेत समस्या रहेको आयोगका सदस्यहरू बताउँछन् ।
‘हामीले यी कार्यालयहरूबाट उचित सहयोग पाउन सकेका छैनौं । लामो समयसम्म झुलाउने र कागजात नै उपलब्ध नगराउने गर्दा समयावधिभित्रै जिम्मेवारी पुरा गर्न समस्या छ,’ एक सदस्यले भने । छिटफुट मात्रामा उजुरी आउने गरेको भए तापनि पछिल्लो समय उजुरी आउने क्रम ठप्प बनेको आयोगले जानकारी दिएको छ । कम उजुरी पर्नुमा यसअघि विगतका आयोगहरूले औंल्याएको विषय कार्यान्वयन गरेर परिणाममुखी बनाउन नसक्दा पछिल्लो समय बनेका आयोगहरूप्रति समेत विश्वास गुम्दै गएको आयोगका सदस्यहरूको दाबी छ ।
आयोगलाई ६ महिनाको समयावधि रहेकोमा पाँच महिना सकिएको छ । आयोगले पाएका कार्य जिम्मेवारी बाँकी रहेको एक महिनाको समयावधिभित्र पूरा हुने अवस्थासमेत नरहेको सदस्य बताउँछन् । आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई अनुसन्धानको क्रम जारी रहेको र प्रमाण संकलनको काम भइरहेको बताउँछन् । ‘हामीले परेका उजुरीका सम्बन्धमा मालपोत, नापीलगायतका कार्यालयमा पत्राचार गरेर प्रमाण जुटाइरहेका छौं,’ अध्यक्ष भट्टराईले भने ।
हिनामिनामा उच्च तहको संलग्नता: सरकारी जग्गा हिनामिना गरी व्यक्तिगत गराउनेमा संलग्न माफिया तथा कर्मचारीको संलग्नताबारे सूचना संकलन भइरहेको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसक्रममा हिनामिनामा उच्च तहका व्यक्तिसमेत संलग्न रहेकोबारे छानबिन भइरहेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गाको हिनामिनामा उच्च तहका व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको पाइएको छ ।
‘लहरो तान्दा पहरो आउने स्थिति छ । उच्च तहकाहरूले अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पाइएको छ,’ एक सदस्यले भने । यससँगै धेरै उच्च सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक हैसियत बनाएका व्यक्तिहरू समेत कारबाहीमा तानिनसक्ने देखिएको छ । आयोगलाई जग्गा हिनामिनामा संलग्नबारे छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ । राजधानी दैनिकबाट
