२४ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
पूर्वाधार निर्माणको प्राथमिकता र नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ : गजुरेल नदी किनारबाट सडक बनाउने नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पोखरा महानगर प्रमुख आचार्यको भनाइ रसुवा बाढी उद्धारमा सरकारको कमजोरी देखियो : सांसद अधिकारी बाढी प्रभावितका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारको सर्वेक्षण सुरु जेन–जी शहीद पार्कको शालिक अनावरण रोकियो, आफन्तले भने–‘अनुहार नै मिलेको छैन’ जेनजी पुस्तासँग भएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न सांसद यादवको माग सुनसरीमा सडक दुर्घटनामा दुईको मृत्यु ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगमन्त्री यादवको निर्देशन बाढीपीडितको उद्धारमा सरकारको भूमिका कमजोर भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक थापाको आरोप बाढी पीडित उद्योगी व्यवसायीको आस: संकटको समयमा सरकारले सहयोग गरे फेरि उठ्छौँ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा धार्मिक प्रयोजनका सामग्री बनाउनुपर्ने सर्तसहित काठ–दाउरा लिलाम गर्दै लुम्बिनी विकास कोष 



अ+ अ-

काठमाडौँ । लुम्बिनी विकास कोषले भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल आसपासका क्षेत्रबाट सङ्कलित वनजन्य काठ तथा दाउरा धार्मिक सामग्री उत्पादनमा प्रयोग गर्नुपर्ने सर्तसहित लिलाम बिक्री गर्ने भएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समन्वयमा कोषले जारी गरेको सूचनाअनुसार लिलामबाट बिक्री हुने काठ तथा दाउरा भगवान् बुद्धका मूर्ति, धूप, धार्मिक काष्ठकला तथा उपहार सामग्री उत्पादनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बुद्ध जन्मस्थल वरपरका वृक्षहरूको धार्मिक महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको कोषले जनाएको छ ।

कोषले यस्ता काठजन्य सामग्रीबाट निर्मित धार्मिक वस्तुको आधिकारिकता सुनिश्चित गर्न आवश्यक परीक्षण तथा निरीक्षण गरी तोकिएको शुल्कमा प्रमाणीकरणसमेत गर्न सक्ने जनाएको छ।

गत वैशाख २ गतेको निर्णयअनुसार विभिन्न लटमा वर्गीकरण गरी घाटगद्दी गरिएका काठ तथा दाउरा बिक्रीका लागि कोषले सरकारको ई–प्रोक्योरमेन्ट ई–जीपी प्रणालीमार्फत जेठ १ गते २१ दिने बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्र पेस गर्ने म्याद थप सात दिन बढाइएको छ र सम्पूर्ण प्रक्रिया ई–बिडिङमार्फत सञ्चालन हुनेछ ।

वन पैदावार कारोबारका लागि इजाजत प्राप्त तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका काष्ठ व्यवसायी मात्र बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने कोषले जनाएको छ । बोलपत्रमा सहभागी हुन व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, नवीकरण प्रमाणपत्र, मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र तथा डिभिजन वन कार्यालयमा सूचीकृत भएको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ ।

कोषका अनुसार लिलाममा राखिएका वन पैदावार सम्बन्धित घाटगद्दीमा पुगेर अवलोकन गर्न सकिनेछ । लिलाम स्वीकृत भएपछि कबोल रकम, संकलन खर्च तथा कानुनबमोजिम लाग्ने शुल्क बुझाएर तोकिएको अवधिभित्र वन पैदावार उठाउनुपर्नेछ ।

सूचनामा न्यूनतम दररेटभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्न नपाइने तथा आवश्यक धरौटी र कागजात पेस नगरेका बोलपत्र मूल्याङ्कनमा समावेश नगरिने उल्लेख गरिएको छ । कालोसूचीमा परेका वा कोषलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रहेका व्यवसायी तथा फर्मका बोलपत्रसमेत अस्वीकृत गरिने कोषले जनाएको छ ।

कोषले बुद्ध जन्मस्थल क्षेत्रको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व संरक्षण गर्दै वनजन्य स्रोतको उपयोगलाई व्यवस्थित र उद्देश्यपूर्ण बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।