काठमाडाैँ । महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले पर्याप्त कानूनहरू निर्माण भएपनि सामाजिक चेतनाको अभावका कारण जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धका कानूनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार ललितपुरमा आयोजित राष्ट्रिय दलित आयोगको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । महान्यायाधिवक्ता कँडेलले नेपालमा जातीय छुवाछुत र भेदभावलाई कसूर मान्ने कानून आएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे राष्ट्रिय दलित आयोगसँग समेत ठोस लेखाजोखा नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले जातीय भेदभावलाई अन्य सामान्य अपराधभन्दा ‘विशिष्टीकृत अपराध’ को रूपमा लिएर पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न नियमावलीले छुट्टै र विशेष व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो । यति धेरै कानूनी र संरचनात्मक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित रूपमा न्याय प्रवाह हुन नसक्नुको मुख्य कारण सामाजिक चेतनाको कमी भएको उहाँको ठहर छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘वास्तवमा हामीकहाँ प्रशस्तै कानुनहरू बनेका छन् । तर ती कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको कारण कतै न कतै सामाजिक चेतनाको अभाव हो भन्ने पनि लाग्छ । मैले अगाडि नै भनेँ, हामीकहाँ जातीय छुवाछुत तथा भेदभावलाई कसुर मानेर कानून आएको १९ वर्ष भइसकेको छ । यी १९ वर्षमा उक्त कानूनको कति कार्यान्वयन भयो भन्नेबारे दलित आयोगसँग पनि स्पष्ट लेखाजोखा छैन। अझ अन्य अपराधभन्दा यसलाई विशिष्टीकृत अपराध मानेर यस समुदायको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न नियमावलीले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । सामान्य अपराधमा प्रहरीकहाँ जाहेरी दरखास्त दिएपछि त्यसको दर्ता वा कार्यान्वयन भएन भने दुईवटा मात्र उपाय सुझाइएका छन् । एउटा, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्न सकिन्छ र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पत्राचार गरी प्रहरीलाई आवश्यक कारबाहीका लागि निर्देशन दिन्छ । अर्को हुलाकमार्फत पनि जाहेरी पठाउन सकिन्छ । तर यस ऐनअन्तर्गत कसुर मानिएका अपराधका सन्दर्भमा भने यस समुदायको न्यायमा पहुँच प्रभावकारी बनोस् भन्ने उद्देश्यले आयोगमा पनि उजुरी दिन सकिने र स्थानीय निकायमा पनि उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर न्यायको प्रवाह किन भइरहेको छैन ? यसको मुख्य कारण सबै समुदाय सुसूचित हुन नसक्नु र समाजमा आवश्यक सामाजिक चेतनाको अभाव हुनु हो । सबै समुदायमा सामाजिक चेतनाको विकास हुनु आवश्यक छ ।’
कानूनी प्रावधानको सफल कार्यान्वयनका लागि समाजका सबै वर्ग र समुदाय सुसूचित हुनुपर्ने र सामाजिक चेतना अभिवृद्धि हुनुपर्नेमा महान्यायाधिवक्ता कँडेलले जोड दिनुभयो ।
