काठमाडौं । भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयको छानबिनमा परेका नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका छन् । सोमबार बिहान राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले उनीमाथि छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका हुन् । श्रेष्ठमाथि छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सोमबार बिहान ७ बजे बसेको राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न सञ्चालक प्रा.डा. श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यहरूमा सञ्चालकहरू रामजी रेग्मी र डा. सुबोधकुमार कर्ण छन् । सोमबार दिउँसो नै समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो । बैठकले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयबारे स्पष्ट जानकारी गराउन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गर्ने निर्णय छ ।

‘सरकारमार्फत आएको पत्रमा केही आरोपहरू कुन मुद्दाको सन्दर्भमा हो भन्ने स्पष्ट भएमा हामीलाई अनुसन्धान गर्न सजिलो पर्ने भएकाले माग गरेका हौँ,’ अनुसन्धान गर्न गठन भएको समितिका एक सदस्यले भने । छानबिन समितिले विभागलाई काटेको पत्र राष्ट्र बैंकले विभागलाई पठाउनेछ ।

श्रेष्ठलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने नै छानबिन समितिमा: आइतबार साँझ बसेको राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको नियमित बैठकमा नै श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पेस भएको थियो । सो बैठकमा श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए । अर्थ मन्त्रालयबाट उनीमाथि छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्न आएको पत्रमा छलफल गर्नुअघि बैठकबाट श्रेष्ठलाई बाहिरिन गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले आग्रहसमेत गरे । उनी बाहिरिएपछि बैठकमा अर्थको पत्र प्रस्तुत त भयो, तर पत्र प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया विधिसम्मत नभएको भन्दै केही सञ्चालकले त्यसमाथि छलफल चलाउन नमिल्ने जिकिर गरे ।

स्रोतका अनुसार सञ्चालक रामजी रेग्मीले खुलेरै श्रेष्ठको बचाउ गर्दै बैठकमा सो विषयमा छलफल गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले भने, ‘रातभरिमा यो विषयमा तलमाथि गर्न सकिन्छ कि भन्ने नियतसँग रेग्मीलगायत केही सञ्चालकहरू लागेको देखिन्थ्यो, यही कारण बैठकमा पत्र प्रस्तुत नै नभएको जानकारी बाहिर ल्याइयो ।’ सोमबार बिहान पुनः बैठक बस्ने निर्णय गरी सो बैठक टुंगिएको थियो ।

सोमबार बिहान सञ्चालक समितिको बैठक पुनः बस्यो । ‘बैठकले छानबिन समिति त बनायो, तर श्रेष्ठको बचाउमा लागेका सञ्चालकहरूकै बहुमत हुने गरी,’ स्रोतको दाबी छ । अर्का डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीलाई आगामी गभर्नरको दाबेदार भन्दै छानबिन समितिमा राख्न नमिल्ने तर्क गभर्नर डा. नेपाललगायत केही सञ्चालकले गरे । ‘जो कार्यालयमा दैनिक काम गर्छ, जसले आवश्यक सूचना जुटाउन सक्छ उसैलाई राख्नुहुँदैन भन्ने तर्क आयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘आइतबार साँझसम्म प्रा.डा. पौडेलले समितिमै नबस्ने बताएका थिए, तर सोमबार बिहान संयोजक बन्न राजी भए ।’

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले भने आफूलाई गभर्नरको दौडमा कमजोर बनाउन यस्तो षड्यन्त्र गरिएको बताउँदै आएका छन् । गभर्नर डा. नेपालको कार्यकाल आगामी चैतमा सकिँदै छ । नयाँ गभर्नरका लागि डेपुटी गभर्नरहरू स्वतः दाबेदार हुन्छन् ।

कसरी अगाडि बढ्यो प्रक्रिया ? हाल नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत रहेको वित्तीय सूचना इकाइ तत्कालीन समयमा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठकै नेतृत्वमा थियो । सो इकाइमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबारहरू संकलन हुने गर्छ । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप वित्तीय सूचना इकाइलाई स्वायत्त बनाउने, गो एमएल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनेलगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो काममा श्रेष्ठले निरन्तर असहयोग गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्रोतले जानकारी दियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा नेपाल कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना रहँदारहँदै पनि सो काममा अवरोध गर्ने काम श्रेष्ठले गरेका थिए । विभागमा श्रेष्ठविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको तथा भ्रष्टाचार गरेकोसम्बन्धी उजुरीहरू पनि परेका थिए । त्यसपछि विभागले उनीमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पठाएको थियो ।

सो प्रस्तावमा गत ३० असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठलाई कारबाहीका लागि सञ्चालक समितिबाट छानबिन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गर्यो । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई चिठी लेख्यो । अर्थ मन्त्रालयले ७ कात्तिकमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई श्रेष्ठमाथि छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्न पत्र लेखेको हो ।

गैरकानुनी रूपमा एनसेललाई १२ अर्ब लाभांश लान दिने भूमिका:एनसेलले प्रतिबद्धताअनुरूप विदेशी लगानी नभित्र्याई लाभांश फिर्ता लैजान प्रयास गरेपछि तत्कालीन गभर्नर (हालका अर्थमन्त्री) डा. युवराज खतिवडाले सो प्रक्रिया रोकिदिएका थिए ।

कुल १० करोड पुँजीको एनसेलमा ८ करोड विदेशी लगानी रहने भनिए पनि भदौ ०७३ सम्म मात्रै ५ करोड ८७ लाख विदेशी लगानी भित्रिएको थियो । तर, एनसेलले सेयर स्वामित्व ८० प्रतिशतकै आधारमा आव ०६८/६९ सम्मको १२ अर्ब रुपैयाँ लाभांश लैजान प्रयास गरिरहेको थियो । तर, अचानक भदौ ०७३ मा एभरेस्ट बैंकमार्फत भित्रिन बाँकी २ करोड १३ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी ल्याएको विवरण पेस गरेर एनसेलले लाभांश लैजाने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकमा गर्यो ।

‘सो समय सिनियर डेपुटी गभर्नर सिवाकोटी अमेरिका भ्रमणमा थिए, तर त्यही समय गभर्नर नेपाल र डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ मिलेर १० दिनको अवधिमा सम्पूर्ण कागजात जुटाई एनसेललाई लाभांश लैजान स्वीकृति दिए, जुन कानुनविपरीत थियो,’ ती सञ्चालक भन्छन् ।

एपेक्स काण्डमा दुई अर्ब अपचलन गर्ने दोषी बचाउन सक्रिय:नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्ज बैंकसँग मर्ज भएको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालकहरूले गरेको २ अर्ब कर्जा घोटालाको घटना दबाउन पनि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले भूमिका खेलेका थिए । एनसिसी र एपेक्सबीच ११ मंसिर ०७२ मा मर्जरमा जाने सहमति भएको थियो । त्यसको वर्षदिनपछि मात्र मर्जर हुन सकेको थियो । मर्जर प्रक्रिया चल्दाचल्दै मर्जर समितिलाई नै जानकारी नदिई एपेक्सका सञ्चालकहरूले कृत्रिम ऋणी खडा गरी ऋण प्रवाह गरेका थिए ।

एपेक्सले कमसल धितोमा करिब १ सय ५० वटा फाइलमार्फत प्रतिकारोबार ५० लाख नकटाईकन कर्जा प्रवाह गर्यो र त्यसको कुनै पनि जानकारी मर्जर समितिलाई दिएन । यसरी कमसल धितोमा फर्जी ऋणी खडा गरी एपेक्सका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णु धिताललगायतले २ अर्बभन्दा बढी कर्जा अपचलन गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले एनसिसीसँग मर्ज भएका चार बैंकको कर्जा प्रवाह प्रक्रियाको अनुसन्धान गर्न पाँच सदस्यीय निरीक्षण टोली बनायो । टोलीले १२ वैशाख ०७४ मा अनुसन्धान थालेर १६ असार ०७४ मा प्रतिवेदन तयार गर्यो ।

प्रतिवेदनले २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाहमा अनियमितता भएको प्रस्ट देखाएको छ । तर, असारमै प्रतिवेदन तयार भए पनि राष्ट्र बैंकले भने आठ महिनापछि फागुनमा मात्रै कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको देखिन्छ । सो समय नीति–निर्देशन समितिमा शिवराज श्रेष्ठ थिए । श्रेष्ठले नै लामो समयसम्म सो प्रतिवेदन आफैँसँग राखे । आठ महिनापछि भने कर्जा प्रवाहमा कुनै अनियमितता नभएको, बैंकले ऋण असुल गर्न पहल गरिरहेकाले दोषी धिताललगायतलाई कारबाही गर्न नपर्ने सिफारिससहित गभर्नरसमक्ष प्रतिवेदन दिएका थिए ।

तत्कालीन एपेक्सका अध्यक्ष धिताललगायत सञ्चालक र व्यवस्थापनलाई जोगाउने यो खेलमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको पनि बलियो साथ थियो । नयाँ पत्रिकाले करिब २ वर्षअघि नै यससम्बन्धी विस्तृत समाचार प्रकाशित गरेको थियो । तर, धिताललगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर कारबाही बढायो । यद्यपि, उनीहरूलाई जोगाउने प्रयत्नमा लागेका राष्ट्र बैंकका उच्चपदस्थ अधिकारीलाई भने उन्मुक्ति दिइँदै आएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियानमा अवरोध:सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि गरेको प्रयासलाई अवमूल्यन गरेकोलगायत पदीय मर्यादाअनुकूलको काम नगरेकोसमेत आरोप लगाइएको छ । विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाइलाई स्वायत्त बन्नबाट रोक्न श्रेष्ठले भूमिका खेलेको विभागको आरोप छ । वित्तीय जानकारी इकाइले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रयोगमा ल्याउन लागेको ‘गो–एमएल’ सफ्टवेयर लागू गर्नबाट रोक्न श्रेष्ठले सक्रियता देखाएको आरोप छ । संस्थागत सुशासनमा कमजोर बैंकहरूको प्रभावमा श्रेष्ठले यस्तो गरेका थिए । हाल भने यो सफ्टवेयर लागू भएको छ ।

बैंकहरूमा भएको संस्थागत सुशासनविरोधी कामलाई संरक्षण:आफ्नो पदअनुकूलको कार्य नगरेको र वित्तीय क्षेत्रमा अनुचित गतिविधि गरेको आरोप श्रेष्ठलाई लागेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणले प्रधानमन्त्रीसमक्ष श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासनमा अवरोध गरेको जानकारी गराएको थियो । खासगरी संस्थागत सुशासनमा नरहेका बैंकहरूलाई बचाएर घुस लिने गरेको आरोप श्रेष्ठमाथि छ । उनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनको काममा बदनियत राखेको आरोप छ ।

विदेश भ्रमण गर्दाको फर्जी कागज पेस गरी भ्रष्टाचार:श्रेष्ठमाथि वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा फर्जी कागजात तयार गरी आफूले पाउनेभन्दा बढी सुविधा लिएर राष्ट्र बैंकलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपसमेत छ । राष्ट्र बैंकको आन्तरिक लेखापरीक्षणले समेत उनले विदेश भम्रणको क्रममा बिजनेस क्लासको नक्कली टिकट पेस गरी भुक्तानी लिने गरेको, होटेलको पनि फर्जी कागज पेस गरी रकम लिएको प्रतिवेदन दिएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट