काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारो बडी विमान खरिदमा भएको एक अर्बभन्दा बढीको ‘अनियमितता’ काण्ड संसदीय समितिले गुपचुप राखेको छ। एक अर्ब २० करोड घोटाला ठहर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिवेदन लुकाएको छ। ‘गोप्य’ लेखी थन्क्याइएको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। डा. दीपकप्रकाश भट्ट संयोजकत्वको उपसमितिले न्यारो बडी खरिदमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार पारेर समितिमा बुझाएको थियो।
सत्तासीन नेकपाकै केही नेताका कारण प्रतिवेदन समितिमा गुपचुप राखिएको उच्च स्रोतले बतायो। एयरबससँगको सम्झौता म्याद समाप्त भइसकेपछि पनि एउटा जहाजमा ६० करोड बढी मूल्य बढाएर खरिद गरिएको निष्कर्ष उपसमितिको छ। उपसमितिका अनुसार दुईवटा न्यारो बडी खरिदमा एक अर्ब २० करोडभन्दा बढी घोटाला भएको छ।
उपसमितिमा सांसदहरू दिव्यमणि राजभण्डारी, रेनुका गुरुङ, सरला यादव र सुदन किराती सदस्य थिए। उपसमितिले वैशाख १९ गते समितिमा प्रतिवेदन बुझाए पनि ‘गोप्य’ छाप लगाएर सार्वजनिक गरिएको छैन। समितिले न्यारो बडीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनलाई ‘गोप्य’ राखेर वाइड बडी र चिनियाँ विमानसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र पर्यटन मन्त्रालयलाई पठाएको स्रोतले बतायो।
उपसमितिलाई वाइड बडी, न्यारो बडी र चिनियाँ विमान खरिदसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो। नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्ष मदन खरेल कार्यकारी निर्देशक भएका बेला न्यारो बडी विमान खरिद गरिएको थियो। अहिले नेकपाका केही शीर्ष नेताहरू खरेललाई जोगाउन लागिपरेको समिति सदस्यहरू बताउँछन्। केही शीर्ष नेताले समितिमा रहेका नेकपाका सांसदलाई न्यारो बडी अनियमितताबारे नबोल्न दबाब दिएको उनीहरूको भनाइ छ।
‘प्रधानमन्त्री झापाको, समिति सभापति झापाको, खरेलजी पनि झापाको भएकाले न्यारो बडीको प्रतिवेदन गोप्य राखियो,’ समितिमा रहेका कांग्रेसका एक सांसदले अन्नपूर्णसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मान्छेलाई च्यापेपछि समितिले के गर्न सक्छ र ? ’ समितिमा रहेका माधव नेपाल र भीम रावलले भने न्यारो बडी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको समितिका सदस्य बताउँछन्। नेपाल एयरलाइन्सले एयरबससँग न्यारो बडी विमान खरिद गर्न सन् २००९ नोभेम्बर ५ मा समझदारी गरेको थियो।
समझदारी अवधि सन् २००९ नोभेम्बर ३० सम्म थियो। तर निगमको अनुरोधमा अन्तिमपटक भन्दै सन् २०११ मार्च ३१ सम्म समझदारी अवधि थप गरिएको थियो। समझदारी म्याद सकिएको दुई वर्षपछि नयाँ मूल्यमा न्यारो बडी विमान खरिद गरिएको थियो। ‘पुरानै मूल्यमा जहाज उपलब्ध हुने भनी मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको लिखित प्रस्तावविपरीत कुनै आधार र कारणसमेत उल्लेख नगरी प्रत्येक जहाजको मूल्य ४२.५५ मिलियन डलरबाट बढाई ४८.५ मिलियन अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको पाइयो,’ गोप्य छापसहित लुकाइएको उपसमिति प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
उपसमितिका अनुसार एउटा जहाज ६ मिलियन डलर तिरेर खरिद गरिएको छ। निगमका कानुनी सल्लाहकार सज्जनवरसिंह थापाले समझदारीको म्याद समाप्त भइसकेको राय लिखित रूपमै निगमलाई दिएको उपसमितिले जनाएको छ। ‘नियमकै कानुनी सल्लाहकारले पुरानो सम्झौताको वैधानिकता सकियो भनेर राय दिइसकेपछि झन् मूल्य बढाएर जहाज किन्नु गैरकानुनी हो,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘निगमले दिएकै सूचना, कागजातका आधारमा हामीले प्रतिवेदन तयार पारेका हौं। अब सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ।’
जहाज खरिद गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको प्रस्तावमा नेपालस्थित फ्रान्सेली दूतावासले सन् २०११ डिसेम्बर २१ मा पर्यटन मन्त्रालयलाई पठाई पुरानै समझदारीअनुसारको मूल्यमा जहाज उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको प्रतिवेदनमा छ। त्यसपछि आश्चर्यजनक रूपमा नेपाल वायुसेवा निगमले २०६९ माघ २१ को पत्रअनुसार मूल्य बढाई पुनः संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमा पेस गरेको र मन्त्रालयका सचिवले २०६९ माघ २८ मा पेस गरेको कागजात अध्ययन गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयभन्दा भिन्न तथ्य फेला परेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि न्यारो बडी खरिदमा प्रक्रियागत त्रुटि भएको, सरकारलाई घाटा भएको र निगमले पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। एयरबस र निगमबीच भएको समझदारीपत्रको अवधि समाप्त भइसकेपछि एयरबस नै खरिद गर्नुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक अवस्था नभएको र नयाँ प्रक्रियाबाट जहाज खरिद गर्न सकिने अवस्था रहँदारहँदै जहाज खरिद गरिएको उपसमितिको ठहर छ।
किन गोप्य राखियो प्रतिवेदन ?अन्तर्राष्ट्रिय समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले सर्वोच्चको फैसलाका कारण उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको जवाफ दिइन्। कानुन व्यवसायी सरस्वती थापाले न्यारो बडी विमान खरिद प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश मागसहित रिट हालेकी थिइन्। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन।
‘सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन भन्दैमा वाइड बडीमा लेखा समितिले छानबिन रोक्यो त ? ’ उपसमितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘खरिद प्रक्रिया रोक्न र खरिद प्रक्रियामा भएका कमजोरीबारे संसद्ले छानबिन गर्नु फरक हो।’ समिति सभापति खरेल भने सर्वोच्चले फैसला गरेको विषयमा छानबिन गर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर महान्यायाधिवक्ताको राय मागिएको बताउँछिन्। ‘महान्यायाधिवक्ताको राय आएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढछ,’ उनले भनिन्।
उपसमितिमा रहेका कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी प्रतिवेदन गोप्य हुन नसक्ने बताउँछन्। ‘उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन सम्बन्धित सबै निकायले कार्यान्वयन गरेर सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने। संसद् सचिवालयका उच्च अधिकारी पनि समितिमा पेस गरिसकेपछि प्रतिवेदन गोप्य नहुने तर्क गर्छन्। ‘उपसमितिका प्रतिवेदन गोप्य राख्नुको कारण केही न केही गडबड छ भन्ने हो,’ सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने। प्रतिवेदनमाथि यसअघि भएको छलफलमा समितिले सञ्चारकर्मीलाई सहभागी गराएको थिएन। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकबाट
