काठमाडाैँ । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८३’ ले देशका सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था मिश्रित रहेको देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म देशमा कूल ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये छ वटा निष्क्रिय रुपमा अस्तित्वमा रहेको तर छ संस्थान कानुनी रूपमा कायम रहेर पूर्णरूपमा निष्क्रिय रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार शेयर पुँजीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी नियन्त्रण रहेका र वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका निकायलाई सार्वजनिक संस्थानका रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ ।
कार्य प्रकृतिका आधारमा औद्योगिक क्षेत्रमा १०, वित्तीय क्षेत्रमा १०, सेवा क्षेत्रमा ११, व्यापारिक क्षेत्रमा चार, सामाजिक क्षेत्रमा पाँच तथा जनोपयोगी क्षेत्रमा पाँच संस्थान रहेका छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र र नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेड गरी छ संस्थान कानुनी रूपमा अस्तित्वमा भए पनि कुनै व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालनमा छैनन् ।
नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र र नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेडबाट लामो समयदेखि वित्तीय विवरणसमेत प्राप्त नभएकाले विश्लेषणका लागि ४५ मध्ये ४३ संस्थानलाई मात्र प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र नेपाल औषधि लिमिटेड समीक्षा अवधिमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएका छैनन् । नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले अझै पूर्ण व्यावसायिक रूप लिन नसकेको तथा धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड उत्पादनपूर्वको चरणमा छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूले रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण, बजार सन्तुलन, वित्तीय विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा सङ्कट व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । निजी क्षेत्रको सम्भावित एकाधिकार, कृत्रिम अभाव, ‘कार्टेलिङ, सिन्डिकेट’ र कालोबजारी नियन्त्रण गरी बजार सन्तुलन कायम गर्न सार्वजनिक संस्थानले योगदान पु¥याएको सरकारको निष्कर्ष छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार, स्रोत परिचालन र मूल्य स्थिरतामा सार्वजनिक संस्थानको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कर तथा लाभांशमार्फत सरकारी कोषमा संस्थानहरूले उल्लेखनीय योगदान गरेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सम्म अस्तित्वमा रहेका ४५ संस्थानमध्ये २० वटा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा छन् भने २५ वटा संस्थानमा सरकार तथा सरकारी निकायको संयुक्त रूपमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व रहेको छ । बत्तीस वटा संस्थानमा सरकारको ९० प्रतिशतभन्दा बढी र ३६ वटा संस्थानमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व छ । सामाजिक क्षेत्रका सबै पाँच संस्थान सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा छन् ।
औद्योगिक क्षेत्रतर्फ दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना र धौवादी फलाम कारखानामा सरकारको शतप्रतिशत लगानी छ । सेवा क्षेत्रका नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी, नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल रेल्वे कम्पनीलगायत संस्थानमा पनि सरकारको पूर्ण स्वामित्व छन् । जनोपयोगी क्षेत्रतर्फ नेपाल खानेपानी संस्थान र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सरकारकै पूर्ण स्वामित्वमा छन् ।
वित्तीय क्षेत्रका संस्थानमा भने सरकारको पूर्ण स्वामित्व नरहेका प्रतिवेदनले देखाएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडमा सरकारको ९९ दशमलव ९७ प्रतिशत स्वामित्व छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको चुक्ता पुँजी दुई दशमलव ३८ प्रतिशतले वृद्धि भई रू चार खर्ब ३७ अर्ब ८० करोड १२ लाख पुगेको छ । यद्यपि कूल शेयर स्वामित्वमा सरकारको हिस्सा अघिल्लो वर्षको तुलनामा शून्य दशमलव २९ प्रतिशत विन्दुले घटेर ९१ दशमलव ६८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
बाँकी आठ दशमलव ३२ प्रतिशत सेयर अन्य संस्थान तथा निजी क्षेत्रको छ । क्षेत्रगत रूपमा सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व छ भने सेवा क्षेत्रमा ९९ दशमलव ५४ प्रतिशत, व्यापारिक क्षेत्रमा ९९ दशमलव ८१ प्रतिशत, जनोपयोगी क्षेत्रमा ९८ दशमलव ८४ प्रतिशत र औद्योगिक क्षेत्रमा ९५ दशमलव ६७ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व छ । वित्तीय क्षेत्रमा भने सरकारको स्वामित्व सबैभन्दा कम ६४ दशमलव ४१ प्रतिशत छ ।
