२० जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
फिर्के खोला वरपरका १६० संरचना हटाइयो खेलकुदका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ : राष्ट्रपति तापक्रममा वृद्धि, काठमाडौँमा पनि बढ्यो गर्मी छल्न बर्दिबासका विद्यालय बन्द अन्नपूर्ण आरोहण दिवसमा लमजुङको दोर्दीमा पर्वतारोहीहरू सम्मानित इरानी आक्रमणमा कुवेत विमानस्थलमा एकको मृत्यु, ६३ घाइते गाजाको ७० प्रतिशत क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने विषय अमेरिकी शान्ति योजनामा समावेश छैन : रुबियो अष्ट्रेलियामा विद्युतीय सवारी बजारमा तीव्र वृद्धि दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारसँगै इन्डोनेसियाको नयाँ डिजिटल नीति पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा तीन महिना बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदमा बाँदर आतंक नियन्त्रणबारे डमी बाघको प्रस्ताव, राष्ट्रिय नीति ल्याउन सांसदको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद श्रीराम न्यौपानेले बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि ‘डमी बाघ’ प्रविधि प्रभावकारी हुने भन्दै संसदमा रोचक अनुभव प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

सांसद न्यौपानेले बाँदरका कारण किसानले अन्नबाली जोगाउन नसकेको समस्या दिनप्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यसलाई कृषि र खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको संकटका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो।

संसदमा उहाँले तनहुँको शुक्लागण्डकी–३ का किसान पहलसिंह गुरुङको अनुभव उद्धृत गर्दै करिब १,२०० रुपैयाँमा खरिद गरिएको डमी बाघले सुन्तला बगानमा दुई सिजनसम्म बाली जोगाउन सफल भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो। पहिलो वर्ष बाँदर नआएको, दोस्रो वर्ष भने डमी बाघलाई नियमित स्थान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ थियो।

“जहाँ बाघ हुन्छ, त्यहाँ बाँदर आउँदैन,” भन्ने स्थानीय अनुभवसमेत उल्लेख गर्दै सांसद न्यौपानेले बाघको आवाज, सेन्सर प्रणाली, चम्किलो प्रकाश तथा गन्धजस्ता प्रविधि जोडेर ‘चलायमान डमी बाघ’ प्रणाली विकास गर्न सकिने बताउनुभयो।

उहाँले बाँदर नियन्त्रणका लागि वैज्ञानिक र गैर–हिंसात्मक उपाय अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै बाँदरलाई मार्ने होइन, व्यवस्थापन गर्ने नीति आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।

सांसद न्यौपानेले सरकारसँग तत्काल राष्ट्रिय बाँदर व्यवस्थापन नीति ल्याउन, बाँदर प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष सुरक्षा क्षेत्र घोषणा गर्न र भारतलगायत मुलुकमा अपनाइएका बाँदर बन्ध्याकरण  कार्यक्रमलाई पनि अध्ययन गरी लागू गर्न माग गर्नुभयो।

उहाँले किसानहरू बाध्य भएर खेतबारीमा कुरुवा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न राज्यले दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।