कैलाली । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–१ भुरुवास्थित विद्युत् लाइनको ९०० मिटर सडक कालोपत्र गर्न नगरले गएको आर्थिक वर्षमा रु ४८ लाख १ हजार विनियोजन गर्यो । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा १२ जेठ २०७६ मा नगरकै अग्रसरतामा स्थानीय सरस्वती तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरियो । १९ जेठ २०७६ मा नगरपालिका र उपभोक्ता समितिबीच नगरको रु ४८ लाख १ हजार र जनसहभागिता वापत रु २४ लाख १६ हजार १२३ गरी रु ७२ लाख १७ हजार १२३ मा सडक कालोपत्रे गर्ने सम्झौता भयो ।
तर, सम्झौता अनुसार उपभोक्ता समितिले सडक कालोपत्रे गरेन । त्यो कामको जिम्मा स्थानीय ठेकेदार कृष्ण बुढामगरलाई दिइयो । नगरपालिकाले नै उपभोक्ता समितिसँगको सम्झौता भन्दा ४६ प्रतिशत कम बजेटमा बुढामगरलाई ठेक्का दिइएको हो । बुढामगर भन्छन्, “४६ प्रतिशत कममा ठेक्कामा लिएको हुँ । वर्षाले काम ढिलो भएको हो । अब केही दिनमा सबै काम सकिन्छ ।” बुढामगरको निर्माण कम्पनी एनबीएम कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई दिएको ठेक्काको काम अझै सकिएको छैन ।
तर, नगरपालिकाले विद्युत् लाइनको सडक कालोपत्रे भइसकेको नक्कली कागज गराएर रु ४८ लाख १ हजार उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिइसकेको छ । नगरपालिकाबाट सम्झौता अनुसारको सबै रकम भुक्तानी पाइसकेको उपभोक्ता समितिले भने बुढामगरलाई रु १४ लाख मात्र भुक्तानी दिएको छ, बाँकी रकम उपभोक्ता समितिकै खातामा छ । समिति अध्यक्ष तिमिल्सिना भन्छिन्, “सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का ठेकेदारलाई दिइएको हो । ठेक्का दिंदा हामीलाई पनि प्रतिशतको कुरा गरिएको हो । तर, अहिले बजेट कम छ भन्नुभयो, त्यसो भए ठीकै छ भन्यौं ।”
उनका अनुसार सडक कालोपत्रे नहुनुमा ठेकेदारको लापरबाही जिम्मेवार छ । भन्छिन्, “हामीले त चेकमा हस्ताक्षर मात्र गरिदिने हो, काम त ठेकेदारले नै गर्ने हो । उसकै लापरबाहीले काम नभएको हो, यसमा उपभोक्ता समितिको कमजोरी छैन ।” लम्कीचुहा नगरपालिकाले नाममात्रका उपभोक्ता समिति बनाएर ठेकेदारलाई काम दिएको यो एउटा मात्र घटना होइन । गएको आर्थिक वर्षमा मात्र सडक कालोपत्रे गर्ने अरू १३ योजनामा नाममात्रका उपभोक्ता समिति गठन गरेर सबै काम ठेकेदारको जिम्मा लगाएको छ ।
१३ मध्ये ठेकेदार कृष्ण बुढामगरलाई मात्र रु।३ करोड ३८ लाख ८० हजारका आठ वटा योजना जिम्मा लगाएको छ । कतिसम्म भने एउटै योजनामा दुई वटा उपभोक्ता समिति बनाएर काम चाहिं ठेकेदारको जिम्मा लगाइएको पनि छ । नगरको वडा–२ को पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट मोतीपुर जाने १४०० मिटर सडक कालोपत्रेका लागि नगरले गत वर्ष रु ७६ लाख विनियोजन गरेको थियोे । त्यो योजना कार्यान्वयनका लागि २०७६ जेठमा स्थानीय दिनेश बिष्ट र पूर्ण गिरीको अध्यक्षतामा दुईवटा उपभोक्ता समिति गठन गरियो ।
राजमार्गदेखि मोतीपुर स्कूलसम्मको ६०० मिटर र त्योभन्दा अगाडिको ८०० मिटर सडक कालोपत्रेका लागि दुईवटा समिति गठन गरिएको हो । ६०० मिटर सडकका लागि रु ३४ लाख र ८०० मिटरका लागि रु ४२ लाख बजेट बाँडिएको छ । सडक बनाउन विष्ट र गिरीसँग दुइटा अलग अलग सम्झौता गरिए पनि कालोपत्रेको काम उनै ठेकेदार कृष्ण बुढामगरलाई दिइयो । लम्कीचुहा–४ को गिधनियादेखि चोरीपुरसम्मको सडक पनि कालोपत्रे गर्न नगरपालिकाले गत वर्ष नै रु ३९ लाख बजेट छुट्याएको थियो ।
त्यो सडकमा पनि दुई वटा कागजी उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ । तर कामको जिम्मा बुढामगरलाई नै दिइएको छ । स्थानीय हिक्मत क्षेत्री र आइतबारीलाल चौधरीको अध्यक्षतामा छुट्टाछुट्टै उपभोक्ता समिति गठन गरिएको हो । ती दुवै समितिको खातामा नगरले बजेट निकासा गरेको छ भने समितिलाई चेक काट्ने काममा सीमित गरिएको छ । कात्तिकको तेस्रो सातासम्म सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न भएको छैन । तर, नगरपालिकाले भने २०७६ असारमै काम सकिएको कागज बनाएर सबै रकम भुक्तानी गरिसकेको छ ।
नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेर ठेकेदार बुढामगरलाई ठेक्का दिएका आठमध्ये सात वटा सडक कालोपत्रे गरिएका छैनन् । चिसापानी टुकीबजार सडकबाहेक अरू सातै वटा सडकको काम बाँकी छ । तर भुक्तानी भने असार मसान्तअघि नै भैसकेको छ । ठेकेदार बुढामगर भने सकिएको कामको पनि रकम नपाएका कारण योजना सम्पन्न गर्न ढिलो भएको बताउँछन् । भन्छन्, “७५ प्रतिशत काम भएको ठाउँमा १५ प्रतिशत भुक्तानी दिइएको छ । अनि कसरी समयमा काम हुन्छ ?”
बुढामगरलाई नगरले औपचारिक ठेक्का प्रक्रियाबाट नभई उपभोक्ता समिति र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको मौखिक सहमतिमा ठेक्का दिएको हो । तर, नाममात्रका उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरूलाई कुन आयोजनाको ठेक्का कसरी दिइयो भन्ने समेत जानकारी छैन। गिधनियादेखि चोरीपुर सडकका दुईवटा उपभोक्ता समितिमध्ये हिक्मत क्षेत्री अध्यक्ष रहेको समितिले चोरीपुरदेखि बोहराको घरसम्म र आइतवारीलाल चौधरी अध्यक्ष रहेको समितिले बोहराको घरदेखि गिधनियासम्मको सडक बनाउने सहमति छ । तर अध्यक्ष चौधरी कहाँ कसरी काम भएको छ भन्ने बारे बेखबर छन् ।
उनी भन्छन्, “मलाई केही थाहा छैन ।” उनी सडकको सबै काम अर्को उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हिक्मत क्षेत्रीले नै हेर्ने गरेको बताउँदै भन्छन्, “सबै काम हिक्मतले नै हेर्छन् । मलाई केही पनि थाहा छैन, समितिमा बसिदेऊ भनेर मात्रै बसेको हुँ । मेरो केही कामै छैन ।” उता क्षेत्री पनि आफूले ठेकेदार बुढामगरसँग कुनै छलफल नगरेको बताउँदै नगरपालिकाले ठेकेदारलाई काम दिएपछि मात्र आफूले थाहा पाउने गरेको बताउँछन् । उनले भने, “पैसा निकाल्नको लागि उपभोक्ता समितिमा हामीलाई राखिएको होला । अरू थाहा छैन ।”
पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट मोतीपुर जाने १४०० मिटर सडक मध्ये ६०० मिटर सडक कालोपत्रेको जिम्मा पाएका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दिनेश बिष्ट पनि ठेक्का बारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “बुढामगरलाई ठेक्का हामीले दिएको हैन, नगरपालिकाले दिएको हो । हाम्रो काम उपभोक्ता समितिको बैठक डाकेर पैसा निकाल्ने मात्रै हो ।” ९०० मिटर विद्युत् लाइन सडक कालोपत्रे उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष सरस्वती तिमिल्सिना समेत नगरका मेयर आफैंले सडक निर्माणको जिम्मा ठेकेदारलाई दिएको बताउँछिन् ।
उनी भन्छिन्, “मैले र कोषाध्यक्षले त दिपेन्द्र स्वाँरलाई ठेक्का दिऊँ भन्ने सल्लाह गरेका थियौं । मेयर र वडाध्यक्षले कृष्णलाई पठाए पछि हामीले केही भन्ने कुरै भएन ।” लम्कीचुहा नगरले रु १ करोड ४१ लाख ७५ हजार ५७४ मा पाँच वटा सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा अर्का ठेकेदार दिपेन्द्र स्वाँरलाई दिएको छ । यी पाँचवटै योजनाका लागि पनि कागजी उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ । स्वाँरले निर्माण गरेको गप्का स्कूलदेखि उत्तरको सडक कालोपत्रे गरेको केही दिनमै उप्किसकेको छ ।
“वर्षात्को वेला पिच गरेको हुनाले उप्किएको छ” वडा–८ का वडाध्यक्ष पूर्ण विष्ट भन्छन्, “बिग्रेको भाग फेरि बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं । ठेकेदारले बनाउला ।” उता नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णबहादुर खड्का चाहिं ‘रु १ करोडसम्मका योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रावधान भएकोले त्यसै अनुसार गरिएको’ धारणा राख्छन् । उनी भन्छन्, “एउटै योजनामा दुईवटा समिति बनाउनु र निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिनुमा नगर प्रमुख र उपप्रमुख लगायत जनप्रतिनिधिहरूको स्वार्थ होला, हामीले त प्रक्रिया पूरा गर्ने मात्रै हो ।”
मेयर महादेव बजगाईले ‘कम रकममा काम गर्ने ठेकेदार अरू नभेटिएकाले वडाध्यक्षको समन्वयमा कृष्ण बुढामगरलाई आठ वटा आयोजना ठेक्का दिएको’ बताए । नाममात्रका उपभोक्ता समिति गठन गरेर ठेक्का दिइएका १३ आयोजनामध्ये सबैमा योजना सम्पन्न भएको नक्कली कागज तयार गरेर उपभोक्ता समितिको खातामा रकम भुक्तानी दिइएको छ । तर, त्यसरी उपभोक्ता समितिमा भुक्तानी गरिएको योजनाको खाता रोक्का गरिएको नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णबहादुर खड्का बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “खाता रोक्का भएकोले बजेट सुरक्षित छ र हामीलाई फिर्ता ल्याउने अधिकार पनि छ । बजेट कतै जाँदैन ।” नगरका लेखा सहायक सरोज चौधरीले भने काम नसकिएका योजनाको भुक्तानी गर्नु गैरकानूनी भए पनि जनप्रतिनिधिको दबाबका कारण भुक्तानी दिएको बताउँछन् । “कामै नसकी भुक्तानी दिने नियम छैन । तर ती योजनामा काम भइरहेको छ मेयर र हाकिम सापले कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएपछि भुक्तानी दिएको हुँ”, उनले भने ।
उनले रकम पठाइएका उपभोक्ता समितिका खाता रोक्का गरी काम सकिएपछि मात्र रकम निकाल्ने सहमति भएको बताए । रोचक के छ भने काम नसकिएका योजनाको पनि नगरको वार्षिक प्रगति विवरणमा भने ‘काम सम्पन्न भइसकेको’ उल्लेख छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका प्रमुख कोष नियन्त्रक लक्ष्मीदत्त जोशी कामै नभएका योजनामा पहिले नै भुक्तानी दिई पछि काम गर्नु सार्वजनिक खरीद ऐन विपरीत भएको बताउँछन् ।
कानून उल्लंघन: लम्कीचुहा नगरपालिकाले नाममात्रका उपभोक्ता समिति बनाएर ठेकेदार मार्फत गत आर्थिक वर्षमा मात्र १३ वटा सडक कालोपत्रेका योजना सम्पन्न भएको देखाएको छ । जनसहभागिता सहित रु ४ करोड ८० लाख ५५ हजार ५७४ का यी योजना मौजुदा कानूनी व्यवस्था विपरीत कार्यान्वयन गरिएको छ । सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को सातौं संशोधन २०७६ को व्यवस्था अनुसार सडक कालोपत्रे गर्ने काम उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिन मिल्दैन । सडक कालोपत्रे गर्न भारी उपकरणहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले उपभोक्ता समितिले त्यो काम गर्न सक्दैन ।
सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ९७ को नियम ९ मा लेखिएको छ– ‘उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट संचालित हुने निर्माण कार्यमा लोडर, स्काभेटर, रोलर, डोजर, विटुमिन डिष्ट्रिव्युटर, विटुमिन व्याइलर, हेभी मेसिनहरू प्रयोग गर्न पाइने छैन ।” तर लम्कीचुहा नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई कालोपत्रे गर्न दिइएका सबै सडकमा उपकरणहरू नै प्रयोग गरिएको छ । यो नियमको उल्लंघन गरेर हेभी मेसिन चलाइएमा उपभोक्ता समितिसँग भएको सम्झौता रद्द गरिने व्यवस्था पनि नियमावलीको उपनियम ९ मा उल्लेख छ ।
यसैगरी सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा उपभोक्ता समितिले कुनै पनि निर्माण व्यवसायी तथा सव–कन्ट्र्याक्टर मार्फत आफूसँग सम्झौता भएका योजना कार्यान्वयन गराउन नमिल्ने व्यवस्था छ । नियमावलीको दफा ९७ को नियम १० मा कुनै कारणवश उपभोक्ता समितिले काम गर्न नसक्ने वा निर्माण व्यवसायीलाई काम लगाउनुपर्ने अवस्था आएमा समितिले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्था आएमा सार्वजनिक निकायले उपभोक्तासँगको ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
यी कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाको पालना लम्कीचुहा नगरपालिकामा गरिएको छैन । मेयर बजगाईं नियममा जेसुकै व्यवस्था गरिएको भए पनि सकारात्मक सोच राखेर काम गरिएको दाबी गर्छन् । उनी हाकाहाकी भन्छन्, “नियम कानून झोलामा राख्नुस् । ती नियम कानून हामीले मानिरहनुपर्ने जरूरी छैन । हामीले नगर सभाबाट निर्णय गरायौं । सभाभन्दा ठूलो अरू कोही हुँदैन ।”
