५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्वास्थ्य बीमामा देखिएको अनियमितता र दुरुपयोग रोक्दैछौँः स्वास्थ्यसचिव देवकोटा



अ+ अ-

काठमाडाैँ । स्वास्थ्यसचिव विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बीमामा देखिएको अनियमितता र दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइएको बताउनुभएको छ। मंगलबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले बीमाको दुरुपयोग बढ्दै जाँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको उल्लेख गर्दै अब यसमा कडाइका साथ सुधार गरिने स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँका अनुसार अहिले आवश्यक नभएका व्यक्तिहरूले समेत ‘होल बडी चेकअप’ जस्ता अनावश्यक परीक्षणका लागि स्वास्थ्य बीमाको रकम प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। स्वास्थ्य बीमा आपत्कालीन उपचारका लागि हुनुपर्नेमा अनावश्यक परीक्षणमा समेत प्रयोग हुँदा प्रणालीमा अतिरिक्त भार परेको उहाँको भनाइ थियो।

सचिव देवकोटाले अस्पतालहरूले बीमा सेवा सम्बन्धी दररेट उचित रूपमा व्यवस्थापन नगरेको पनि औंल्याउनुभयो। निजी र सरकारी अस्पतालका दर मिलाएर उच्च दर निर्धारण गरिँदा स्वास्थ्य बीमा प्रणाली थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै ती दरहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो।

उहाँले आगामी बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताउनुभयो। हाल स्वास्थ्य बीमाको वार्षिक खर्च करिब १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै सुधार नगरे यो खर्च बढेर वार्षिक करिब २४ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान उहाँले गर्नुभयो।

देवकोटाका अनुसार हाल प्रत्येक महिना करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी (क्लेम) आइरहेको छ। दोहोरो सुविधा, अनावश्यक परीक्षण तथा सेवा दुरुपयोगका कारण खर्च बढिरहेको उहाँको भनाइ छ।

उहाँले संविधान र स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ अनुसार निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र बीमा कार्यक्रमबीच कतिपय अवस्थामा दोहोरोपन (डुप्लिकेसन) देखिएको भन्दै यसलाई हटाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

त्यस्तै, केही अस्पतालहरूले बीमा सेवाका कार्यविधि व्यवस्थित रूपमा लागू नगरेको तथा दररेट उच्च राखिएको देखिएकाले त्यसको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

सचिव देवकोटाले अनियमितता वा फ्रड देखिएमा स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता गतिविधिमा कडाइका साथ कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिनुभयो।

उहाँले बीमा प्रणालीलाई दिगो बनाउन बिरामी, सेवा प्रदायक र सेवा लिने पक्षबीच समन्वय र जिम्मेवार प्रयोग आवश्यक रहेको भन्दै स्वास्थ्य बीमालाई केवल आवश्यक अवस्थामा मात्र उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।