२८ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
कृष्णभीरबाट सवारीसाधन आवागमनको परीक्षण सफल, सडक पूर्ण सञ्चालनको तयारी तीव्र हरिओम र निरजको जोडीलाई ब्याडमिन्टनको उपाधि कृष्णभीरमा ग्यास बुलेट र हेभी सवारीका लागि सडक खुलाउने तयारी नास्टलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गरी वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्न नयाँ ऐन निर्माणको गृहकार्यमा सरकार प्राचीन नागेश्वर मन्दिरअघि वर्षात्ले जम्मा गरेको माटोले प्रवेशमा समस्या शुक्लाफाँटामा हात्तीले दुई घर भत्कायो विपद्को पीडामा खल्लो बन्दै तीज अध्यक्ष ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइयो मुख्यमन्त्री थापाद्वारा चेस ओलम्पियाड खेलाडीलाई बिदाइ सिंहदरबारबाट कक्षाकोठासम्मः समयसापेक्ष शिक्षा नीति आवश्यक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजी क्षेत्रमाथि सरकारले आतंक सिर्जना गरेको काँग्रेस सचेतक राईको आरोप



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रमाथि आतंक सिर्जना गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

विनियोजन विधेयक, २०८३ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सचेतक राईले सरकारको नीतिगत प्रतिवद्धता र व्यवहारबीच ठूलो खाडल देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

राईले सरकारले एकातिर नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने दाबी गर्ने तर अर्कातिर प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीहरूलाई विनाकारण धरपकड गरेर त्रसित बनाउने काम गरिरहेको बताउनु भयो ।

अर्थमन्त्रीको विज्ञता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको प्रशंसा गर्दै सचेतक राईले अर्थमन्त्रीका सुधारात्मक योजनाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय र सरकारको गृह प्रशासनका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकार पहिला थुन्ने अनि मात्र सुन्ने नीतिमा अघि बढेको हो ? भनी प्रश्न गर्दै उहाँले सरकारको यस्तो कार्यशैलीले सिङ्गो निजी क्षेत्र ‘डिमोरालाइज’ भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

पुँजी पलायन (क्यापिटल फ्लाइट) को जोखिम बढ्दै गएकोप्रति सचेत गराउँदै राईले निजी क्षेत्रलाई समुन्नतिको इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यू अर्थतन्त्रको जहाज मोडेर नयाँ गति दिन चाहन्छु भन्नुहुन्छ, तर सरकारको व्यवहार निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र धम्क्याउने खालको छ ।

यस्तो अवस्थामा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनु कोरा कल्पना मात्र हुनेछ । निजी क्षेत्रलाई थुन्ने होइन, कर सहुलियत, प्रशासनिक सहजीकरण र व्यापारिक सहजतामार्फत उद्योग व्यवसाय विस्तारको अवसर दिनुपर्छ ।’

छलफलका क्रममा उहाँले आफ्नो गृह जिल्लाको चिया निर्यातको समस्या पनि उठाउनु भयो । छिमेकी मुलुकको अस्थिर नीतिका कारण चिया निर्यात २० प्रतिशतले घटेको र चिया किसान तथा श्रमिकहरू मारमा परेको भन्दै उहाँले सरकारलाई ‘जीटुजी’ (सरकार–सरकारबीचको सम्झौता) मार्फत समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल