२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

५–जी कार्यान्वयन र सञ्चार क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार सरकारको प्राथमिकताः सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना



अ+ अ-

काठमाडाैँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रविधिको विकास र सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ ।

मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले ५–जी सेवाको कार्यान्वयन, सञ्चार क्षेत्रको सुधार र सुशासन प्रवद्र्धनमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो । मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकार ५–जी प्रविधि भित्र्याउन दृढ रहेको बताउनु भयो । ५–जीका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले ३ हजार ३ सयदेखि ३ हजार ७ सय मेगाहर्ज ब्याण्ड निर्धारण गरिसकेको र यसको आधार मूल्य प्रतिमेगाहर्ज ४० लाख रुपैयाँ तय भएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

यस्तै, बजारमा प्रतिष्पर्धा बढाउन तेस्रो मोबाइल अपरेटर ल्याउने विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री तिमिल्सिनाले लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि जिम्मेवार पत्रकारिता अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । लोककल्याणकारी विज्ञापनमा हुने गरेका अनियमितताको छानबिन हुने पनि बताउनु भयो ।

उहाँले पत्रकारहरूको न्युनतम पारिश्रमिकको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । मन्त्रालय मातहतका निकायमा हुने ‘सिस्टेमिक करप्सन’ र अनियमितताप्रति सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ छ । स्मार्ट टेलिकम लगायतका पुराना विवादित विषयहरूमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूमा रिक्त रहेका नेतृत्वदायी पदहरूमा शिघ्र नियुक्तिको प्रक्रिया थालिएको मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । नियुक्ति नभएसम्म काम नरोकिने गरी निमित्तको व्यवस्था गरिएको र खुला प्रतिष्पर्धाबाट योग्य व्यक्ति छनोट गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । साथै, नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम जनताको हितमा प्रयोग गर्न सरकार लागिपरेको उहाँले बताउनु भयो ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चारकर्मीहरूलाई मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुनै पनि अनियमितता वा समस्याका बारेमा प्रत्यक्ष जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले पत्रकारहरूसँगको नियमित संवादलाई निरन्तरता दिने र सुझावहरूलाई नीति निर्माणमा समेट्ने समेत विश्वास दिलाउनु भयो ।




भर्खरै