काठमाडौं। दातृ निकायहरूले प्रतिबद्धता गरेअनुरूप बजेट विनियोजन नगरेका कारण नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने देखिएको छ । विकसित मुलुकले कुल राष्ट्रिय आयको ०.०९ प्रतिशत मात्र सहायता रकम विनियोजन गरेकाले सो लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघले मंगलबार सार्वजनिक गरेको कम विकसित मुलुकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दातृ मुलुकहरुले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ०.१५ देखि २ प्रतिशतसम्म सहायता विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । दातृ निकायहरूले कम रकम विनियोजन गर्दा सन् २०२२ सम्ममा ४७ वटा राष्ट्रहरूको स्तरोन्नति नहुने देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको अध्ययनअनुसार कम विकसित मुलुकहरू दातृ निकायहरूको ऋणमा डुब्दै गएका छन् । सो अध्ययनले पाँचवटा राष्ट्र अति जोखिममा रहेको जनाएको छ ।

दातृ निकायले राज्यलाई भन्दा सामाजिक संस्थाहरूमार्फत सहयोग गर्दा पूर्वाधारको विकास हुन नसकेको पनि अध्ययनले औंल्याएको छ । यसैगरी दातृ निकायले सरकारलाई भन्दा निजी क्षेत्रलाई सहयोग र ऋण दिन थाल्दा राज्य र निजी क्षेत्रबीच असामञ्जस्यता उत्पन्न हुने सम्भावना पनि सो रिपोर्टले देखाएको छ । अध्ययनअनुसार कम विकसित मुलुकहरूले जनतामाथि कर बढाउन थालेको र करको विविधिकरण गरी १९ प्रतिशतसम्म कर पुर्याइएको छ । अध्ययनले अति कम विकसित देशहरूमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नको लागि उनीहरूको अर्थ व्यवस्थामा संरचनागत रूपान्तरण ल्याउन अत्यन्त जरुरी रहेको पनि देखाएको छ ।

निरन्तर रूपमा घरेलु बचतमा आएको कमीको कारणले अति कम विकसित देशहरू आधिकारिक विकास सहायता (अफिसियल डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्ट–ओडा) माथि अत्यधिक निर्भर भएको पनि देखिएको संयुक्त राष्ट्रसंघका अर्थशास्त्री तथा दिगो विकास लक्ष्य सल्लाहकार सुवास नेपालीले बताए । उनले भने, ‘वर्तमान अवस्थामा संरचनागत रूपान्तरणका लागि भुक्तान सन्तुलनलाई दिगो बनाउँदै आवश्यक लगानी औद्योगिक उन्नतिका लागि अर्थको जोहो गर्नु अति कम विकसित राष्ट्रहरूको महत्वपूर्ण दायित्व हुन पुगेको छ ।’

वैदशिक बचतमा निर्भरता र वैदेशिक सहायताको महत्व बढ्नु नै अति कम विकसित देशहरूका कमजोर पक्ष हुन् । जसले गर्दा संरचनात्मक रूपान्तरणको प्रयासलाई कमजोर बनाएको छ । कमजोर उत्पादनशील क्षमताले घरेलु स्रोत परिचालन गर्ने क्षमतालाई नराम्रोसँग असर पारेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २५ भन्दा बढी अति कम विकसित देशहरूका चालू खाता घाटामा रहेको छ । ती देशले कच्चापदार्थ बढी निर्यात गर्छन् । मूल्य थप गरिएका तयारी वस्तुको उत्पादन र निर्यात गर्ने उद्योगी अत्यन्तै कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आधाभन्दा धेरै अति कम विकसित देशहरूमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को १५ प्रतिशतभन्दा बढी घरेलु स्रोतको अभाव रहेको छ । अपवादका रूपमा इन्धन र खनिज निर्यातकर्ता देशहरूबाहेक अन्य सबै अति कम विकसित देशहरूमा संरचनात्मक चालू खातामा हुने घाटा एउटा नियमजस्तै भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनअनुसार विकासोन्मुख देशहरूमा बाह्य वित्तीय स्रोतको प्रवाह उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । अति कम विकसित देशहरूको लागि अन्य वैदेशिक सहायताका साधनहरूको तुलनामा आधिकारिक विकास सहायताको महत्व बढी छ ।

२०१४ देखि २०१७ को अवधिमा कम विकसित देशहरूमा कुल बाह्य विकास कोषको एक तिहाइ हिस्सा आधिकारिक विकास सहायताले ओगटेको छ । अन्य विकासशील देशहरूमा यसको मात्रा केवल ४ दशमलव १ प्रतिशत मात्र रहेको छ । सन् १९८१ मा दाता राष्ट्रहरूले आफूले प्राप्त गरेको कुल राष्ट्रिय आयको ०.१५ देखि ०.२० प्रतिशतबराबरको ओडीए अति कम विकसित देशहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । दिगो विकास लक्ष्यको १७.२ मा पनि विकसित राष्ट्रहरूले यति नै मात्रामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दोहर्याएका छन् ।

दाता राष्ट्रहरूले २०१७ मा शून्य दशमलव १५ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा गरेको भए अति कम विकसित राष्ट्रहरूले थप ३२.५ बिलियन अमेरिकी डलरबराबरको आधिकारिक विकास सहायता–ओडीए प्राप्त गरेको हुने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यदि दाता राष्ट्रहरूले २०१७ मा शून्य दशमलव २० प्रतिशतको लक्ष्य पूरा गरेको भए ती राष्ट्रहरूले थप ५८.३ बिलियन अमेरिकी डलरबराबरको ओडीए प्राप्त गरेका हुने थिए । यस हिसाबले सन् २०१७ मा मात्र अति कम विकसित राष्ट्रले थप ३५ देखि ५८ बिलियन अमेरिकन डलर प्राप्त गरेका हुने थिए ।

अति कम विकसित देशहरूको वैदेशिक ऋण २००७ देखि २०१७ सम्मको एक दशकको अवधिमा आधाभन्दा धेरैले बढेर ३१३ बिलियन अमेरिकी डलर भएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
सन् २०११ देखि ओडीए ऋण वार्षिक १४ प्रतिशतले बढेको छ । २०१७ मा २५ प्रतिशतले बढेर ओडीएमा ऋणको भार व्यापक रूपमा बढेको छ । कम विकसित देशका लागि दाताको स्वार्थ व्यवस्थापन गर्नु एक अपरिहार्य चुनौती भएको पनि अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अति कम विकसित देशहरूमा रहेको विकास लगानीको कमीलाई अन्त्यका लागि विकास स्रोत परिचालनमा सुदृढीकरण गर्न अत्यन्तै जरुरी छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको दशकदेखि नै दाताले सामाजिक क्षेत्र दिइएको महत्वबाट पछाडि नहटेको पनि अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दाता र राष्ट्रिय प्राथमिकता बीचको असमान्जस्यताले अति कम विकसित मुलुकको वित्तीय नीति लागू गर्ने क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पारेको देखाइएको छ ।

अति कम विकसित देशहरूले बाह्य सहायताको प्रभावकारिताको लागि मुलुकभित्रै समन्वयलाई सुधार गर्ने र बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यता अध्ययनले औंल्याएको छ । यसैगरी अध्ययनले बाह्य सहायता लिनेसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियाबारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने, सहायता वितरण प्रभावकारी हुनुपर्ने र वित्तीय क्षेत्र सुरक्षित राख्नका लागि उपयुक्त संयन्त्रहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ । कम विकसित राष्ट्रबाट सन् २०२२ सम्म मध्यम आय भएको राष्ट्रमा परिणत हुन नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ  ।

यसका लागि व्यापारिक र औद्योगिक क्षमता विस्तार गरी देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न अर्थ व्यवस्थाका सबै क्षेत्रमा धेरै लगानी आवश्यक पर्छ  । नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न विकास सहायता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बढाउने, सहायताको गुणस्तर बढाउने, सहायता समन्वय बढाउने, परियोजना पहिचान, छनोट, निर्माणमा ध्यान दिने, कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार गरी सहायताको प्रभावकारिता बढाउने, संस्थागत दक्षता बढाउने काम गर्नुपर्ने पनि अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

हाल विश्वमा ४७ मुलुक अतिकम विकसितको सूचीमा छन् । यस्ता मुलुक सबैभन्दा बढी अफ्रिकामा रहेको छ । एसियामा पनि नेपाल, बंगलादेश, भुटान, अफगानिस्तान, म्यानमारलगायत सात मुलुक छन् । राजधानी दैनिकबाट