काठमाडौं । विदेशबाट आयात हुने तथा स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल अनिवार्य गर्ने सरकारी व्यवस्थापछि उद्योगी–व्यापारीबीच देखिएको असन्तुष्टि तत्कालका लागि मत्थर भएको छ ।
अब आयातकर्ताले विदेशबाट ल्याइने सामानमा भन्सार बिन्दुमै एमआरपी स्टिकर टाँस्नुपर्ने बाध्यता नहुने भएको छ । भन्सार विभागले एमआरपी स्वघोषणाका आधारमा सामान जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि रोकिएको जाँचपास प्रक्रिया सहज बनेको हो ।
एमआरपी कार्यान्वयनलाई लिएर विभिन्न भन्सार कार्यालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभागबीच छलफल भएको थियो । सोही छलफलपछि सहजीकरणको निर्णय गर्दै एमआरपी स्वघोषणापछि सामान छुटाउन सकिने व्यवस्था लागू गरिएको भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार देशभरका भन्सार कार्यालयलाई एमआरपी स्वघोषणा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकिएको छ ।
महानिर्देशक भण्डारीले भने, “केही दुविधा देखिएको थियो, हामीले सहजीकरण गरिदिएका छौँ । अब विदेशबाट आएको सामानमा तत्काल एमआरपी स्टिकर नभए पनि आयातकर्ताले भन्सारमै एमआरपी घोषणा गर्दै लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ र त्यसपछि सामान जाँचपास हुनेछ ।”
उनले एमआरपी सम्बन्धी केही मतभेद आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन हुन सक्ने सम्भावना रहेको पनि बताए । अहिले भने बजारमा बिक्री वितरण गर्नुअघि उद्योगी–व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल टाँस्नुपर्ने व्यवस्था कायम रहने उनकाे भनाइ छ।
भन्सार बिन्दुमा लागू गरिएको एमआरपी प्रतिबद्धता पत्रमा सामानको नाम, ब्रान्ड, मोडेल, परिमाण, खरिद मूल्य र घोषित एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्नेछ । साथै आयातकर्ताको नाम, कम्पनीको विवरण, छाप र हस्ताक्षरसहित प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै सामान जाँचपास हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले एमआरपी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न थालेपछि लामो समयदेखि व्यवसायी र सरकारबीच विवाद देखिँदै आएको थियो । व्यवसायीहरूले तत्काल कार्यान्वयन सम्भव नभएको बताउँदै आएका थिए भने सरकारले भन्सार बिन्दुबाटै एमआरपी टाँसेर मात्रै सामान भित्राउन निर्देशन दिएको थियो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले नेपालजस्तो देशमा भन्सारमै एमआरपी टाँसेर सामान ल्याउने अवस्था नरहेको बताए । उनले पूर्वाधारको अभावका कारण पनि एमआरपी कार्यान्वयनमा कठिनाइ रहेको उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष अग्रवालले भने, “हामीकहाँ पूर्वाधारको कमी छ । सामान नेपालका विभिन्न स्थानमा पठाइन्छ, कुन सामान कहाँ जाने हो भन्ने कुरा भन्सारमै स्पष्ट हुँदैन । त्यसैले अहिले नै पूर्ण रूपमा एमआरपी कार्यान्वयन सम्भव छैन । सरकारले एकैपटक आयातित वस्तुमा एमआरपी लागू गर्न खोज्नु हुँदैन ।”
एमआरपी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भने नयाँ होइन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लागू भएपछि सरकारले एमआरपी व्यवस्थामा कडाइ गर्दै आएको छ । ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ अनुसार उत्पादित तथा पैठारी गरिएका वस्तुमा नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा स्पष्ट रूपमा लेबल उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनअनुसार लेबलमा उत्पादक वा पैठारीकर्ताको नाम–ठेगाना, वस्तुको संरचना, परिमाण, तौल, गुणस्तर, उत्पादन मिति, अधिकतम खुद्रा मूल्य, ब्याच नम्बर र उपभोग्य अवधि लगायतका विवरण खुलाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
सरकारले यही व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न थालेपछि उद्योगी–व्यवसायी र सरकारबीच तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो । तर, पछिल्लो सहजीकरणपछि तत्कालका लागि एमआरपी स्वघोषणाका आधारमा व्यवसायीले सामान छुटाउन सक्ने भएका छन् ।
