नेपालमा नातावाद कृपावादलाई कर्तव्यको रुपमा लिइँदै गएको पनि लामो समय भइसक्यो। सबै सार्वजनिक निकायहरूमा राजनीतिक प्रभाव अत्यन्त ज्यादा बढ्दै गएको आलोचना पनि भइराखेकै छ। सार्वजनिक निकायहरुमा राजनीतिकरण हुँदै जाँदा त्यस्ता संस्थाबाट सम्पादित हुने काम कारबाहीहरु पनि निष्पक्ष हुन सकेनन्। प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग ज्यादा हुँदै गयो। यस दुरुपयोगबाट राष्ट्रसेवकहरू विचलित हुँदै गए ।
भ्रष्टाचार बढ्न थाल्यो। अकुत सम्पत्तिहरु आर्जन गर्ने क्रमले निरन्तरता प्राप्त गर्यो। थोरै धनीमानीहरूमा सम्पत्ति अत्यन्त ज्यादा संग्रहित हुन थाल्यो। गरिब बढ्दै गए। यो विकराल अवस्थाबाट राष्ट्रलाई बचाउनुपर्ने स्थिति बनेको थियो। यो विकृति र विसंगतिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास विभिन्न कालखण्डमा हुँदै आएका थिए। तर कहिले पनि राजनीतिक प्रभावबाट यस्ता नियन्त्रणका लागि गठित आयोगहरू र पदाधिकारीहरू प्रभावित नभई रहन सकेनन्। कुनै आयोगले कर्मचारीहरूको सम्पत्ति मात्रै छानबिन गर्यो। कुनै आयोगले भूमाफियालाई आफ्नो गन्तव्य बनायो। राजनीतिज्ञलाई पनि यस राडारमा समेट्नुपर्छ भन्ने सोच यसभन्दा पूर्वका राजनीतिककर्मीमा कहिले देखिएन, किनकि सबैभन्दा भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरू नै थिए।
यो पनि पढ्नुहोस- मन्त्रिपरिषद् बैठक: सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको संयोजकत्वमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन
सरकार सधैँ अस्थिर थियो। राजनीतिज्ञलाई छानबिन गर्न प्रारम्भ गर्दा सरकार गिर्ने अवस्था स्पष्ट हुने गर्दथ्यो । त्यसैले यो साहस मिलिजुली सरकार रहनेहरूले अथवा गठबन्धनरुपी सरकारले कहिले गर्न सकेन। त्यसको विपरीत ठूला ठूला दलहरु आपसमा सिन्डिकेट कायम गर्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन थाले। ठूलो मात्रामा सम्पत्ति संग्रह गर्न थाले। यसले पराकाष्टा नाघ्यो। जनता यी राजनीतिज्ञ र राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा प्रदर्शन गर्दै गए। तर राजनीतिज्ञले यसलाई महत्व दिएनन्।
जेन्जी आन्दोलनले यस परम्परालाई तोड्ने प्रयास गर्यो। सरकार गिर्यो। चुनावी सरकार बन्यो । निर्वाचनमा जनताले आफ्नो निर्णय दिए। नयाँ सरकार बन्यो। यो सरकारले राजनीतिज्ञहरु लगायत सबै सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुलाई उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, अवैध सम्पत्ति देखिए प्रचलित कानुन अनुसार राष्ट्रियकरण गर्ने जस्ता लक्ष्य सहित अघि बढ्न प्रेरित गरेको अवस्था छ। यही प्रयोजनको लागि सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन भई यसले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिराखेको छ।
आयोगको कार्यप्रक्रिया र कार्यक्षेत्र
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्र भण्डारीको अध्यक्षतामा यो आयोग गठन भएको छ। अन्य सदस्यहरूमा पूर्व न्यायाधीश द्वय र एक पूर्व डिआइजी रहेका छन्। आयोगलाई एक वर्षको समय दिइएको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीले देश र विदेशमा छिपाइराखेका सबै सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। देशभित्रका राष्ट्रसेवक सार्वजनिक पदाधिकारीहरू सबैलाई प्राय: समेट्ने गरी आयोगको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। उच्चपदस्थ कर्मचारीको परिभाषामा कार्यालय प्रमुख रहेका उपसचिवसम्मलाई समेटेको देखिन्छ। यसले प्रहरी, सेना, न्यायाधीशहरू सबैलाई छानबिन गर्न सक्ने गरी अधिकार दिने सूचनाहरू सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण भइराखेका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस- सम्पत्ति छानबिन आयोगले काम थाल्यो
यद्यपि कार्यपालिकाबाट गठन भएको यो आयोगले संविधानको परिधिलाई समेत आत्मसात गर्नुपर्छ। समग्रमा सेवानिवृत्त भएका, सेवामा रहेका राजनीतिज्ञ लगायत सबै प्रकारका सार्वजनिक पदाधिकारीलाई यस आयोगले उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नसक्ने अधिकार देखिन्छ। २०४६ सालदेखि २०८२ आषाढ मसान्तसम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदमा रहेकामध्ये उच्च पदस्थलाई यसको कार्यक्षेत्रले समेट्ने देखिन्छ।
साथै उजुरीका आधारमा उपयुक्त देखिएमा जो कोहीलाई अनुसन्धानको दायराभित्र राख्न सक्दछ। यो कार्य सम्पन्न गर्नको लागि आयोगलाई प्रथम चरणमा आब ६२ – ६३ देखि आब २०८२-८३ सम्म र दोस्रो चरणमा २०४५ -४६ देखि २०६२ -६३ सम्मको अवधिमा कार्यरत सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने भनिएको छ। यस प्रयोजनका लागि आयोग रहने स्थान र जनशक्तिको व्यवस्था सरकारले मिलाइसकेको छ। अन्य सहजीकरणका कार्य सरकारले गर्ने र आयोग निष्पक्ष रहने भनिएको छ।
यसअघिका लम्साल आयोगको कार्यप्रक्रियासँग यस आयोगको कार्यप्रक्रिया पनि प्राय: मिल्दछ। आयोगले सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको चलअचल सम्पत्तिको विस्तृत विवरण निश्चित अवधि दिएर माग गर्दछ। उक्त विवरणमा आर्जित सम्पत्तिको स्रोत सहित वैध सम्पत्ति रहेको प्रमाणको भार बहन गर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिकै हुन्छ। प्राप्त विवरण अनुसार आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिसँग रहेको सम्पत्ति र त्यसका बैध स्रोतहरूको पेस हुन आएका प्रमाणका आधारमा भिडाएर हेर्ने र विश्लेषण गर्ने काम हुन्छ। विवरणहरूको विश्लेषण पश्चात आयोगले निष्कर्ष दिनुपर्ने हुन्छ।
उक्त निष्कर्षमा सम्पत्ति विवरण आयस्रोतको आधारमा वैध देखिएको, पूर्णरूपमा बैध नदेखिई शंकास्पद अवस्था देखिएको, वैधताका प्रमाणहरूलाई स्वीकार्य गर्न नसक्ने अवस्था भई अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको गरी तीन वर्गमा आयोगको विश्लेषण आउनुपर्दछ। आयोगले निकालेका निष्कर्षहरू सहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाउने कार्यादेश प्राप्त गरेको छ। सरकारले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्छ। तत्पश्चात सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने ? निर्णय लिन्छ । कारबाहीको लागि अधिकारप्राप्त निकायमा पठाउँछ । यसको अनुगमन बेलाबखतमा संसद र सरकारले गर्दछ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
नागरिकहरू शासनसत्तामा रहनेहरूसँग रुष्ट हुँदैजाँदा उनीहरूले ब्यालेट मार्फत दण्डित गर्दछन्। अर्को माध्यमका रुपमा राजनीतिक आन्दोलन वा क्रान्ति पनि गर्दछन्। राजनीतिक क्रान्तिले आमूल परिवर्तन गर्दछ। आन्दोलनको परिणाम सधैँ अर्ध हुन्छ। विश्वमा भएका राजनीतिक घटनाक्रमहरुले यही प्रमाणित गरेको छ। नेपालमा जेन्जी आन्दोलनले समयसापेक्ष र महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई उजागर गरेको थियो। तर त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने गरी आन्दोलनको अन्त भएको थिएन। आन्दोलनको परिणाम भनेको पुराना दलहरुलाई सत्ताबाट च्यूत गराउन मात्र सफल भएको छ।
यस अर्थमा राष्ट्रमा पुरानै संरचनाहरु यथावत कायम छन्, पुरानै मानसिकताका पदाधिकारीहरू जिम्मेवारीमा छन्। राजनीतिक प्रभावका आधारमा उनीहरुले जिम्मेवारी प्राप्त गरेका हुन। यस अर्थमा आयोगले दिएका सुझावहरूको निष्पक्षताका साथ कार्यान्वयन हुन सक्छ वा सक्दैन? सन्देह रहन्छ। आयोगलाई नै अभियोजन गर्ने, निर्णय गर्ने, दण्डित गर्ने, सम्पत्ति जफत गर्ने जस्ता सबै अधिकार प्रदान गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत हुन्छ। त्यसैले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार छानबिन र कारबाही अघि बढ्नुपर्छ। विकासशील देशहरूमा यस्तो निष्पक्षताको अवस्था पहिचान गर्न कठिन हुन्छ। यद्यपि एसियामै तीनवटा देशहरुमा यस्ता आयोगहरु विशेष प्रभावी देखिएका छन्।
प्रतिनिधि उदाहरणका रुपमा लिनुपर्दा हङकङमा सन् १९६० को दशकमा अत्यन्त ज्यादा अधिकारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले गर्दथे यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि भ्रष्टाचार विरुद्ध स्वतन्त्र आयोगको गठन सन् १९७४ मा भएको थियो। यो आयोग पूर्ण स्वतन्त्र थियो। यसले अनुसन्धान, रोकथाम र जनचेतनाका दिशामा प्रभावकारी कार्यहरु गर्न सकेको थियो। अत्यन्त भ्रष्ट हङकङ अत्यन्त कम भ्रष्टाचार हुने अवस्थामा पुगेको थियो।
दोस्रो उदाहरणका रुपमा सिंगापुरलाई लिन सकिन्छ। त्यहाँ भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूको अनुसन्धान ब्युरो गठन भएको थियो। यसलाई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राखिएको थियो। तर निरपेक्ष रुपमा स्वतन्त्र थियो। कडा कानुनको आधारमा कडा सजाय सिङ्गापुरमा यस ब्युरोले दिन थालेको थियो। परिणामस्वरूप विश्वमै अत्यन्त कम भ्रष्टाचार हुने देशहरूमध्ये एकको सूचीमा सिङ्गापुर आएको थियो। यसले अहिले पनि निरन्तरता प्राप्त गरिराखेको छ।
इन्डोनेसियामा सन् २००२ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग गठन भएको थियो। विशेषगरी राजनीतिज्ञहरूमध्ये ठूलाठूला घोटालामा संलग्न रहेका मन्त्रीहरू, सांसदहरू दण्डित भएका थिए। पछि यस आयोगमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थाल्यो र निस्प्रभावी बन्यो।
यी देशका उदाहरणहरू हेर्दा हङकङमा गिरफ्तार गर्न, छापा मार्न, सम्पत्ति जफत गर्न सक्ने तर अन्तिम मुद्दा भने न्याय विभागले मात्र अदालत समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था थियो। सिंगापुरमा यस्तो अधिकार आयोगलाई दिएको थियो। तर इन्डोनेसियाको अवस्था भने पृथक थियो। त्यहाँ मुद्दा दायर गर्ने र उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्नको लागि यही प्रयोजनको लागि मात्र गठन भएको विशेष अदालत थियो। त्यो अदालतमा आयोगले सिधै मुद्दा पेश गर्दथ्यो। यस प्रकारका विभिन्न अभ्यासहरु यी तीन देशहरुमा देखिएका छन् । विश्व परिवेशमा हेर्दा कतिपय देशहरुमा पूर्वाग्रहको आधारमा सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै र राजनीतिक परिवर्तन पश्चात आफ्ना प्रतिद्वन्दीलाई कडा कारबाही गरिएको उदाहरणहरू प्रशस्त अनुभूति गर्न सकिन्छ। नेपालले कस्तो खालको कारबाही अघि बढाउन खोजेको हो ? यसका लागि केही वर्ष प्रतिक्षा गर्नुपर्ने स्थिति छ।
आयोगका चुनौतीहरू
आयोगहरू कार्यपालिकाबाट नियुक्त हुन्छन् । यस्ता आयोगहरू संवैधानिक आयोगको तुलनामा कम प्रभावी हुने नै भए। यद्यपि जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत यस्ता आयोगहरुले अधिकार प्राप्त गर्दछन्। कार्यसम्पादनको अवस्थामा धेरै किसिमका चुनौती आयोगले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यकारिणीबाट नियुक्त आयोगमा केही हदसम्म सरकारको प्रभाव पर्दछ। राजनीतिक प्रभावका आधारमा आयोग यदि सरकारकै आशयलाई मात्र आधार बनाउँदै अघि बढ्न थाल्यो भने धेरै प्रकारका समस्या आमन्त्रण हुन्छन्। तर प्रधानमन्त्रीको अहिलेसम्मको काम कारबाही हेर्दा यो अवस्था आउने देखिँदैन। आयोगमा पूर्व न्यामूर्तिहरूको बाहुल्यता देख्दा उनीहरुले जीवनको उत्तरार्धमा सरकारको आशयलाई सिरोपर गर्दै आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दैनन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
२०४६ सालदेखि नै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यता सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई थिएन। यस समयसम्म ऐनको अभाव थियो। कानुनी प्रावधान जुन बखत बन्यो त्यसभन्दा अघिको अवधिको सम्पत्ति विवरण माग्न कानुनतः मिल्दैन। किनकि भूतप्रभाही कानुनको प्रयोग गर्न नमिल्ने विधिशास्त्रीय मान्यता छ। कानुनको अभावमा अवैध सम्पत्तिको घोषणा गर्न लगाई कारबाही अघि बढाउन असहज हुन्छ। यसलाई न्यायमूर्तिहरुले विश्लेषण गर्नु नै हुनेछ। संविधानले व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ। यो सहजै सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। सम्पत्तिको गोपनीयताको आदर गर्नुपर्ने अवस्था बन्छ। ३०-३५ वर्ष पहिले अवकाशप्राप्त गरिसकेका सार्वजनिक पदाधिकारीले त्यस समय आर्जन गरेका स्रोतहरूको संग्रह गर्दै आयोगमा पेश गर्न व्यापारिक हिसाबले कतिसम्म सम्भव होला ? चिन्तनको विषय बनेको छ।
लम्साल आयोगले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरी सुझावसहित सरकारमा पेश गरेको थियो। कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरकार मार्फत उक्त प्रतिवेदन पुगी कारबाही टुङ्गो लागिसकेको अवस्था छ। केहीले सफाई पाएका छन्। केही मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। केही दण्डित भइसकेका छन्। यिनीहरूलाई पुनः समान अधिकार भएको अर्को आयोगले त्यसै अवधिको सम्पत्ति विवरणको छानबिन गर्न कानुन अनुसार मिल्ने देखिँदैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने अभिप्रायले अवैध रुपले आर्जित सम्पत्ति अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लेयरिङ गर्दै अनुसन्धानलाई नै जटिल बनाइ दिएका हुन्छन् ।
ठूलो मात्रामा अकुत ढंगले आर्जन भएको सम्पत्ति देश बाहिर छ। यसको छानबिन गर्ने विज्ञता, समय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग समन्वय गरेर सबै आधारहरु प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता आयोगले राख्न सक्छ या सक्दैन? यो आफैमा जटिल प्रश्न हो। यदि देश बाहिर गएको यो सम्पत्तिको परीक्षण आयोगले गर्न सकेन भने यसका कामकार्यहरु अत्यन्त सतही सानातिना कारबाहीमा सीमित हुन पुग्नेछ। नवनिर्वाचित संसद र सरकारको गन्तव्य यो हुन सक्दैन।
सार्वजनिक पदाधिकारी हरूको मृत्यु भइसकेको अवस्था पनि छ। उनका हकदारहरूले यो सबै उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्लान्? सोच्नु पर्दछ। जीवित रहेकै अवस्थामा पनि लामो समयको अभिलेखहरूको संस्थागत र व्यक्तिगत स्मरण नरहन सक्छ।
सबैभन्दा ठूलो चुनौती बहालवाला सरकारमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनको सन्दर्भ हो। उनीहरूले इमान्दारिताका साथ सम्पत्ति घोषणा गरेका हुन वा होइनन्? त्यसको स्पष्ट आधारहरू छन् छैनन्? यसको जवाफ अब आयोगले सबैभन्दा पहिला सर्वसाधारणलाई सूचित गराउन सक्नु पर्छ।आयोगका पदाधिकारीहरूले नै आफ्नो सम्पत्तिको विवरण घोषणा गर्नु पर्दछ। उनीहरूको सम्पत्तिको छानबिन कसले गर्ने हो? यसको उत्तर देशको कार्यकारणीले दिनुपर्ने हुन्छ।
निष्कर्ष:
आयोग गठनको कार्य आफैमा स्वागतयोग्य छ। आयोगका पदाधिकारीहरू सबैले सरकार समक्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण र त्यसको स्रोतसहित पारदर्शी गराउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरुले सार्वजनिक गर्नुभएको सम्पत्तिको स्रोत पेश गर्नु अनिवार्य छ। उहाँहरूबाट भएको सम्पत्तिको घोषणा अत्यन्त प्रशंसनीय छ। अब त्यसका आधारहरु पनि आयोगलाई बुझाई यी विवरणहरू सार्वजनिक गर्नु अत्यन्त राम्रो कदम हुनेछ। नेपालको अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न यस्ता अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको निरन्तरता जरुरी हुन्छ। आयोगले निष्पक्ष रुपमा सम्पत्ति विवरण लिई त्यसको विश्लेषण गरी अधिकार प्राप्त निकायलाई शीघ्र कडा कारबाहीका लागि लेखी पठाउनुपर्छ।
जनताका प्रतिनिधिहरू अथवा प्रतिनिधि सभाको सम्बन्धित समितिले यसको अनुगमन गर्दै सुझाव दिनुपर्छ। जनताका प्रतिनिधिको सुझावलाई कार्यान्वयनमा नलैजानेहरूका विरुद्ध शीघ्र महाभियोग लगाई ती पदाधिकारीलाई पदच्युत गर्नुपर्छ। सामाजिक रोगको रुपमा विद्यमान यो समस्याको नियन्त्रण गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति अत्यन्त प्रबल हुनुपर्छ । बिना पूर्वाग्रह कारबाही अघि बढाउँदै गएमा यस्ता विकृति र विसंगतिहरु केही अनुपातमा घट्ने निश्चित छ। त्यसैले आयोगलाई सबैले सहयोग गरौं। सरकारको यस कदमको स्वागत गरौं। यही नै आम नागरिक हरूले कर्तव्यका रूपमा लिनुपर्दछ।
अवैध सम्पत्ति आर्जनको मूल स्रोत भ्रष्टाचार हो। सहायक स्रोत स्वार्थको संघर्ष पनि हो। यो अवस्थाबाट राष्ट्रलाई मुक्ति दिलाउन निजी क्षेत्रलाई यसको राडारभित्र समेट्ने गरी कानुन परिमार्जन गर्नु अत्यावश्यक छ । विश्वमै अत्यन्त कम भ्रष्टाचार भएको देश डेनमार्क र नर्डिक देशहरूबाट हामी यस विषयमा धेरै कुरा सिक्न सक्दछौँ। यसमा बिलम्ब नगरौँ। अन्यथा अत्यन्त सतही विश्लेषण, छानबिन र कारबाहीमा पुगेर यो सन्दर्भ टुङ्गिनेछ। अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने निश्चित छ।
लेखक श्याम मैनाली नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुनुहुन्छ
