काठमाडौँ। जाजरकोट जिल्लामा आयोजना स्थल रहेको नलगाड जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले छिट्टै निर्माण प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरेको छ । आयोजना राष्ट्रिय महत्वमा समावेश छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजनामा सहयोग उपलब्ध गराउन जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लाई आग्रह गरिसकेको छ । सो आयोजनामा लगानीका लागि जापानी व्यवसायी एवम् जाइकाले समेत इच्छा व्यक्त गरेको छ ।
सरकारले आयोजना प्रभावित ६५७ घरपरिवारलाई रु दुई अर्ब ७२ करोड मुआब्जा बाँड्ने तयारी थालेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले गत भदौ ३१ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत आयोजना प्रभावितका लागि मुआब्जा लिन आउन आग्रह गरेको थियो । हाल आयोजनाको विस्तृत परियोजनना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीको क्रममा रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा समेत आयोजना प्रभावितलााई मुआब्जा वितरण गरी निर्माण शुरु गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
प्रदेशगत सन्तुलन एवम् ऊर्जाको माग र आपूर्ति मिलाउनका लागि सरकारले सो आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । शुरुमा कूल ४१० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने भनिएको आयोजनाको हाल सात मेगावाटले वृद्धि भई ४१७ पुगेको छ । डिपिआर सकिएलगत्तै सरकारले आयोजना निर्माणको काम शुरु गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । डिपिआरको काम चलिरहेको बेला आयोजनाले पार्ने वातावरणीय प्रभावलगायतका विषयमा आज आयोजित कार्यक्रमका वक्ताले आयोजना जाजरकोटका लागि मात्रै नभई समग्र कर्णाली प्रदेशका लागिसमेत महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने भएकाले शुरुआती चरणमा नै विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले आयोजनाले पार्ने वातावरणीय एवम् जैविक प्रभाव न्यून गर्नुपर्ने र वातावरणीय संरक्षण नियम २०५४ लाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । आयोजनाको जलाशयले माथिल्लो तटीय क्षेत्र ५६९ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ भने जम्मा तटीय क्षेत्र तल्लो क्षेत्रसहित ६७७ वर्ग किलोमिटर रहेको छ ।
आयोजना निर्माणपछि हरित ग्यासको उत्सर्जन घट्ने र कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन हुनबाट सात लाख १७ हजार टन बचत हुनेछ । आयोजनाले क्षेत्रीय पूर्वाधारको विकास, विदेशी मुद्रा आर्जन, पर्यटन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार एवम् रोजगारीको सिर्जना, व्यापार व्यवसायको अवसरमा वृद्धि हुनेछ । आयोजना निर्माणका लागि ६ वर्ष ६ महिना लाग्ने अनुमान छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनअनुसार आयोजनामा २१० मिटर अग्लो र ५४५ मिटर चौडाइको जलाशय हुनेछ । पानी पूर्णरुपमा भरिँदा चार अर्ब ७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुनेछ । आयोजनाले नलगाड नगरपालिका–५ र ७, बारेकोट गाँउपालिका–१, २,५, ६, ७ र ८ प्रभावित हुनेछ ।
छलफलमा कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य गणेशप्रसाद सिंहले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, जल, जङ्गल र जमिनको उचित संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “आयोजना निर्माण हुने खबरले जाजरकोटवासीलाई मात्रै होइन, समग्र कर्णाली प्रदेशलाई समेत फाइदा हुने भएकाले आयोजना प्रभावित क्षेत्रको उचित माग सम्बोधन गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य कौशिलावती खत्रीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका महिला, बालबालिका, अल्पसङ्ख्यक समुदायको विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै कर्णाली प्रदेश सरकारलाई विशेष रुपमा सहभागी गराउन आग्रह गर्नुभयो । नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख टेकबहादुर रावलले वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनले आयोजना प्रभावित तथा आसपासको क्षेत्रको समग्र विवरण नआएको गुनासो गर्नुभयो । “विश्वको दुर्लभ रेडपाण्डा, तिरकालिज, सुनगिद्ध, पानीओत, फलाम र तामाखानी, शिलाजीत, कस्तुरीलगायतका बहुउपयोगी सामग्री ती स्थानमा पाइन्छन् तर प्रतिवेदनले ती विषयलाई छुटाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । नगरप्रमुख रावलले स्थानीयवासीलाई आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि चाहे जति शेयर दिने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । सरकारले आयोजना प्रभावितलाई १० प्रतिशत शेयर दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
बारेकोट गाँउपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले प्रभावित क्षेत्रका जनताको स्थायी बसोबासको सुनिश्चितता गर्दै स्थानीय जनतालाई आयोजना आफ्नो हो भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्ने बताउनुभयो । “स्थानीयवासीले आयोजनामा अपनत्व महसुस नगर्दा समस्या आउन सक्छ, अहिलेदेखि नै त्यसमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमध्ये केही छुटे कि भन्ने मेरो बुझाइ छ । त्यसलाई सम्बोधन गरियोस”, उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा अवाञ्छित गतिविधि भएको जानकारी आफूले पाएको भन्दै त्यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले दिने मुआब्जामा आयोजना प्रभावित नागरिकको समान हिस्सा रहन्छ तर केहीले अनावश्यक गतिविधि गरेको भन्ने जानकारी आएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारका तर्फबाट मैले पनि पहल गर्छु, आयोजनाले पनि त्यसमा ध्यान देओस् ।”
आयोजना निर्माण हुने खबरसँगै केही टाठाबाठाले प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा जमिन खरिद गरेको र स्थायी संरचनासमेत खडा गरेको भन्दै स्थानीयवासीले यसअघि नै विरोध गरिसकेका थिए । उनीहरुले स्थानीयवासी आयोजनाबाट लाभ लिन नसक्ने र केहीले भने बढी लाभ लिने अवस्था आएकामा सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए । सोही सन्दर्भ जोड्दै मन्त्री बस्नेतले को स्थानीयवासी हो, को होइन भन्ने छुट्याउने दायित्व जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आयोजनाको भएको स्मरण गराउनुभयो ।
“गलत काम गर्ने कोही कसैले पनि छुट पाउनुहुन्न, स्थानीय प्रभावितले आयोजनामा अपनत्व महसुस गर्नु पाउनुपर्छ”, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम समयमै सम्पन्न गरेर पठाउने भन्दै उहाँले कोही कसैले पनि कुनै पनि बहानामा ढिलाइ नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आजको छलफलका क्रममा उठेका जायज विषयलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार हुने र मन्त्रालयमा प्राप्त भएको ४५ दिन भित्रै स्वीकृत गरेर पठाइन्छ । हाम्रो स्पिरिट अनुसार काम गर्नुस् ।”
