२४ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभा सुरुः ‘विश्व शान्ति र जलवायु परिवर्तन मुख्य एजेण्डा’ नेपालको इतिहासमा भदौ २४ अभूतपूर्व विनासको दिन : निरज आचार्य बाजुराको खोलाले बगाउँदा किशोर बेपत्ता :खोजी जारी बाढीका कारण काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको ग्यास अभाव सहज बनाउन उद्योगमन्त्री यादवको निर्देशन जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष : छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनदेखि संविधानका उपलब्धि रक्षासम्म प्रचण्डको जोड ‘संकटको समयमा सरकारले सहयोग गरे फेरि उठ्छौँ’ बाढीबाट अवरुद्ध विद्युत् जडान तीव्र : ऊर्जा मन्त्रालय बूढानीलकण्ठमा शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन र विद्यालय नक्साङ्कनमा नयाँ प्रविधि ‘नेपालले राहत होइन, जलवायु न्यायसहित क्षतिपूर्ति माग्नुपर्छ’: मुख्यमन्त्री यादव युवाको जायज असन्तुष्टि र हिंसा एउटै विषय होइन: प्रचण्ड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कामविहीन डिभिजन कार्यालय



अ+ अ-

कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले बागलुङमा स्थापना गरेको सडक डिभिजन कार्यालय कामविहीन अवस्थामा छ । छ जिल्ला हेर्ने गरी स्थापना भएको कार्यालयले नौ महिनाको अन्तरालमा चारवटा योजनाको मात्रै कार्य सम्पादन गरेको छ ।

साविकको सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले सञ्चालन गर्दै आएका तीनवटा योजनाको बाहेक अहिले डिभिजनमा कुनै पनि काम छैन । स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी–छाप–सल्यान सडक, र कास्कीको फुस्रेखोला–मट्टिखानी–देउराली तथा बेगनास ताल–आनन्दज्योति–माझठाना सडकको मात्रै काम चलिरहेको छ । तीनै सडकको अनुगमन, सुपरिवेक्षण र भुक्तानीलगायतका काम बागलुङमा रहेको डिभिजनबाट हुँदै आएको छ ।

झण्डै रु ५० करोड लागतमा स्तरोन्नति र कालोपत्रेको काम चलिरहेका सडक डिभिजनमा हस्तान्तरण भएर आएका हुन् । यसअघि स्याङ्जाको एक सडक काम सकिएर हस्तान्तरण भएकोबाहेक प्रदेशअन्तर्गतका कुनै पनि सडकको काम डिभिजनले पाएको छैन । काम चलिरहेका सडकमा समेत बागलुङबाट स्याङ्जा र कास्की पुगेर निर्माण कम्पनीको खोजी र कामबारे अनुगमन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

“कार्यालय बागलुङमा स्थापना भएको छ तर बागलुङमै प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका सडकका योजनाको जिम्मेबारी हामीलाई छैन”, प्रदेश मातहतको कार्यालयको समेत प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कार्यालय प्रमुख रामेश्वर लम्सालले भन्नुभयो, “काम दिनुस्भन्दा पनि काम पाइएको छैन ।” कार्यालयले अहिले काम गरिरहेका सडक स्वभावित प्रादेशिक सडक हुन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बागलुङमा सञ्चालन गरिरहेका सबै सडकका योजनाको काम पर्वतमा रहेको पूर्वाधार कार्यालयले हेर्दै आएको छ । “पर्वत र अरु कार्यक्षेत्रको उसैले हेरोस् बागलुङका मात्रै जिम्मा देउभन्दा पनि काम पाइएन”, प्रमुख लम्सालले भन्नुभयो । २०७५ सालको चैतमा स्थापना भएको कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी पनि राम्रै छ । प्राविधिक र प्रशासनिकसहितका ३७ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा अहिले पनि १० कर्मचारीले काम गर्छन् ।

रु ५० करोडका सडक र कार्यरत कर्मचारीको तलबभत्ता भुक्तानीको काम मात्रै रहेको कार्यालयमा दुई लेखा शाखाका कर्मचारी छन् । “सङ्घअन्तर्गतको डिभिजनमा लेखा शाखाको कर्मचारी नभएकै कारण बेरुजु फछ्र्योट गर्न पाइएको छैन”, लम्साल भन्नुहुन्छ, “प्रादेशिक डिभिजनमा दुई÷दुई जना हुनुहुन्छ ।” सङ्घअन्तर्गतको डिभिजनमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बागलुङले लेखाको काम सम्हाल्छु भनेर जिम्मेवारी लिएको भए पनि समय नदिएका कारण काम गर्न असजिलो भएको लम्साल बताउनुहुन्छ । यता कोलेनिकाले भने कार्यालयको काम नरोकिएको तर लेखा शाखाको कर्मचारी नै पठाएर काम गराउने अवस्था नरहेको जनाउँछ । “हामीसँग पनि जनशक्ति कहाँ छ र”, कोलेनिका बागलुङका प्रमुख कोष नियन्त्रक केशव ढकालले भन्नुभयोे, “भुक्तानी नरोक्ने गरी काम चलाउने हो, चलाएकै छौँ ।”

प्रदेशअन्तर्गतको डिभिजनमा लेखा अधिकृत, लेखापाल, अधिकृत छैटौँ, सहायक पाँचौँ, सवइञ्जिनीयर र चार जना कार्यालय सहयोगी रहेका छन् । डिभिजनले भने पछिल्लो समय रु एक करोड लागतका केही सडक र पुल निर्माणको काम गरिरहेको छ । “हामी एक जना लेखा शाखाको कर्मचारी हुँदा यहाँ काम चल्छ तर दुवै जनाको दरबन्दी छ र दुवैजना यहीँ छौँ”, लेखापाल लक्ष्मीकान्त पौडेलले भन्नुभयो, “तलबभत्ता खान पनि लाज भयो, राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा लिँदा काम गर्न पाए पो मज्जा हुन्थ्यो ।” अड्डा भएकाले प्रशासनिक हिसाबका काम भए पनि कार्यालयले गर्न सक्ने थप काम नपाएकोमा उहाँले दुखेसो गर्नुभयो ।