२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगको सचिवमा तामाङ एक दशकभित्र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छः अध्यक्ष पाण्डे आधुनिक पोखरा ,सरस्वती क्याम्पस र अर्थोपेडिक अस्पतालका सुत्राधार शंकर सरका कुरा रविलाई दिएको सम्मानको भारतीय सन्देश जुम्लामा मार्सीधान रोपाइँ गरिँदै ‘जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सरकार दृढ छ’ सिरियाको रासायनिक हतियारको समस्या चाँडै सुल्झाउन चीनको माग मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा काँग्रेस प्रतिवद्ध छः सभापति थापा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपा अध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको छुः रवि लामिछाने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिकको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जद्वारा अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न १५ दिने सूचना



अ+ अ-

चितवन। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र भएका अनधिकृत अतिक्रमण हटाउन १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

निकुञ्ज प्रशासनले मध्यवर्ती वन, मध्यवर्ती सामुदायिक वन, कबुलियती वन, मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने सडक, खोला तथा नदी किनार क्षेत्रमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना र गरिएको खेतीपाती हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापामगरका अनुसार सो क्षेत्रभित्र पर्ने सडक, खोला तथा नदी किनारका वन क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा घर, टहरा, पिकनिक स्थल र मचानजस्ता संरचना निर्माण गरिएको पाइएकाले यस्तो कदम चालिएको हो । सूचनामा ती क्षेत्रमा गरिएको खेतीपाती १५ दिनभित्र खाली गर्न भनिएको छ ।

निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ को नियम १७ (क) अनुसार वन क्षेत्र अतिक्रमण, नियन्त्रण वा फँडानी गर्नु कानुन विपरीत भएको स्पष्ट पारेको छ ।

तोकिएको समयभित्र अतिक्रमित संरचना नहटाएमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ । सूचनाको अवज्ञा गर्नेलाई बिगो कायम भएको अवस्थामा बिगोको दोब्बर जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद तथा बिगो कायम नभएको अवस्थामा कसुरको मात्राअनुसार रु २० हजारसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सूचना अधिकारी थापाले पछिल्लो समय निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना सम्बन्धित पक्षले स्वयं हटाउनका लागि सूचना जारी गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्धारित समयभित्र आफैँ नहटाएमा निकुञ्ज प्रशासनले कानुनबमोजिम ती संरचना हटाउनेछ ।” रासस