५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ राजनीतिमा व्याप्त विकृति र जनअसन्तुष्टि सम्बोधन नगरिए विस्फोट हुनसक्छः गगन थापा बितेका १० वर्ष काँग्रेस र राष्ट्रका लागि ‘काला दिन’ थिएः गगन थापा स्थानीय तहसम्बन्धी गुनासा मुख्यसचिवबाट सम्बोधन गरिने नेपाल टेलिकमद्वारा हुम्ला, नुवाकोट, रसुवा र बाराका दुर्गम तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा टुजी र फोरजी सेवा… नेपालको विकास यात्रामा रुसको योगदान महत्त्वपूर्ण छ : नेता पुन कृषि र उद्योगमन्त्रीबीच मन्त्रालयका काममा समन्वय गर्नेबारेमा छलफल मानिस निर्यात गरेर देश बन्दैन, उत्पादित वस्तु निर्यात गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री साह पोखरामा श्रृङ्खलावद्ध चोरीः चार विदेशीसहित ९ जनाको गिरोह पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

धरपकडप्रति निजी क्षेत्र आक्रोशित, लगानी वातावरण बिग्रिने चेतावनी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुकमा आर्थिक स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको अवस्थामा पछिल्ला घटनाक्रमप्रति निजी क्षेत्रले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। उद्योगी–व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकका कारण निजी क्षेत्र नै निरुत्साहित भएको भन्दै तीन प्रमुख व्यावसायिक संस्थाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थाले समग्र अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व संकलन तथा पूर्वाधार विकासमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

विज्ञप्तिमा नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमै उद्योगी–व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने अभ्यासप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आर्थिक कसुरका मामिलामा ‘पहिले सुनुवाइ, त्यसपछि मात्र कारबाही’को सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहँदा–रहँदै पनि पक्राउ गरिनुले निजी क्षेत्र त्रसित बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

निजी क्षेत्रका अनुसार यस्ता कदमले व्यक्तिमात्र नभई लाखौँ रोजगारी, आपूर्ति श्रृंखला, बैंकिङ प्रणाली र समग्र आर्थिक संरचनामै असर पार्ने जोखिम बढाएको छ। यसले अर्थतन्त्रलाई थप संकटतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी पनि विज्ञप्तिमा दिइएको छ।

सरकारले पछिल्लो समय नीति तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन थालेको कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाउँदै संस्थाहरूले निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति पारित भइसकेको अवस्थामा भइरहेका धरपकडका घटनाले झनै अन्योल र त्रास बढाएको बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा कसुर प्रमाणित भए दोषीलाई कारबाही हुनुपर्नेमा कुनै असहमति नरहेको स्पष्ट पार्दै नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको ‘कसुर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने’ सिद्धान्तको सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ।

पछिल्ला चार वर्षदेखि शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई नयाँ सरकारको नीतिगत स्पष्टता र व्यवसायीमैत्री व्यवहारले गतिशील बनाउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको रहेको उल्लेख गर्दै हाल देखिएका गतिविधिले लगानी वातावरणमा नकारात्मक सन्देश नजाओस् भन्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमशीलताको उत्साहबाट मात्र देशको समृद्धि सम्भव हुने उल्लेख गर्दै सम्बन्धित सबै पक्षलाई यसतर्फ गम्भीर बन्न आग्रह गरिएको छ।