विद्यार्थी आन्दोलन ढुङ्गामुढा की नीति निर्माण र नेतृत्व विकास

विश्वविद्यालय भनेको कुनैपनि राष्ट्रको मस्तिष्क हो। जब राष्ट्रको मस्तिष्कमा राजनीतिको ज्वरो पस्छ, तब सिङ्गो देश विचारविहीन, दिशाहीन र पक्षघातको सिकार बन्न पुग्छ। नेपालको सन्दर्भमा भर्खरै गठन भएको नयाँ सरकारले क्याम्पसहरूबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनहरू हटाउने वा तिनको गतिविधिलाई निषेध गर्ने जुन साहसिक नीति अघि सारेको छ, त्यसले नेपाली समाजमा एउटा गम्भीर तर नितान्त आवश्यक बौद्धिक बहसको सिर्जना गरेको छ।

स्वाभाविक रूपमा, दशकौँदेखि विश्वविद्यालयलाई आफ्नो ‘भर्ती केन्द्र’ र ‘लडाकु उत्पादन गर्ने कारखाना’ बनाउँदै आएका दलहरू र तिनका भ्रातृ सङ्गठनहरूले यसलाई ‘संवैधानिक अधिकारमाथिको प्रहार’ भन्दै विरोध र सभाहरू सुरु गरेका छन्। लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो, यसमा कुनै सन्देह छैन।

तर, आजको एक्काइसौँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुष्तकालय जलाउने,क्याम्पसभित्र ढुङ्गा हान्ने, टायर बाल्ने र प्राध्यापक कुट्ने दलीय सङ्गठनहरूको साँच्चै आवश्यकता छ त? यो प्रश्नको उत्तर भावनामा होइन, निर्मम तथ्य र विश्वव्यापी अभ्यासको कसीमा खोजिनु पर्दछ।

इतिहासको भारी र वर्तमानको भद्दापन

हामीले स्वीकार्नै पर्ने ऐतिहासिक सत्य के हो भने, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा विद्यार्थीहरूको भूमिका अतुलनीय छ। पञ्चायती  कालखण्ड होस् वा २०६२/६३ को निरंकुश राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन— दलहरू प्रतिबन्धित भएको र नेताहरू जेलमा कोचिएको त्यो कहालीलाग्दो समयमा सडकमा ओर्लेर परिवर्तनको विगुल फुक्ने काम विद्यार्थी सङ्गठनहरूले नै गरेका थिए। उतिबेला विद्यार्थी आन्दोलन एउटा विशिष्ट ऐतिहासिक आवश्यकता थियो, किनकि देशमा लोकतन्त्र विरोधी शासन थियो।

तर, समय सधैँ एउटै बिन्दुमा उभिँदैन। आज देशमा विश्वकै उत्कृष्ट मानिएको लोकतान्त्रिक र सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित छ। हिजो व्यवस्था परिवर्तनका लागि बन्दुक बोक्ने र टायर बाल्ने कुरालाई क्रान्ति मानिन्थ्यो होला, तर आज आफैँले ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र आफ्नै विश्वविद्यालयका झ्यालका सिसा फुटाउनु र प्राध्यापकको टाउको फुटाउनु क्रान्ति होइन, विशुद्ध आतङ्क र अपराध हो।

लोकतान्त्रिक शासनकालमा विद्यार्थी सङ्गठनहरू केवल नेतृत्व विकास, प्राज्ञिक बहस र योग्य नागरिक निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। तर, विडम्बना! हाम्रा विद्यार्थी सङ्गठनहरू राष्ट्रिय राजनीतिको विकृतिको ‘माइक्रो-कपी’ (Micro-copy) मात्र बनेका छन्। उनीहरू विद्यार्थीको हकहितका लागि होइन, आफ्नो मातृपार्टीको गुटबन्दी, ठेक्कापट्टाको कमिसन र क्याम्पसको जग्गा अतिक्रमणसम्मको पक्षपोषण गर्न प्रयोग भइरहेका छन्।

प्राध्यापक कुट्ने र पुस्तकालय जलाउने वैचारिक दरिद्रता

कुनै पनि अनपढ वा सामान्य ज्याला-मजदुरी गरेर खाने भुइँमान्छेले पनि ज्ञानको मन्दिरमा गएर गुरुलाई हातपात गर्ने वा पुस्तकहरूमा आगो लगाउने दुस्साहस गर्दैन। तर, आफूलाई ‘अग्रगामी’ र ‘बौद्धिक’ दाबी गर्ने हाम्रा विद्यार्थी नेताहरूले क्याम्पस प्रमुखलाई कालोमोसो दल्ने, त्रिविका उपकुलपतिको कुर्सी सडकमा ल्याएर जलाउने, प्राध्यापकहरूलाई कुटपिट गर्ने र पुस्तकालयमा आगजनी गर्ने जस्ता कुकृत्यहरू निर्धक्क गरिरहेका छन्।

प्राध्यापक कुट्ने र पुस्तकालय जलाउने मानिस न विद्यार्थी हुन सक्छ, न त भविष्यको नेता नै। त्यो केवल राजनीतिक दलले पालेको ‘गुन्डा’ मात्र हो। यस्ता कुकृत्यहरू ढाकछोप गर्न र विश्वविद्यालयको स्रोत दोहन गर्नकालागि मात्र आज क्याम्पसहरूमा सङ्गठन चाहिएको छ।

अझ विरोधको नाममा सडकमा टायर बाल्ने र ट्राफिक जाम गरेर आम नागरिकलाई दुःख दिने जुन ‘पम्परागत शैली’ छ, त्यो पूर्णतः असान्दर्भिक र वातावरणीय कानुनको बर्खिलाप छ। कार्बन उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनको सङ्कटसँग जुधिरहेको आजको विश्वमा, विश्वविद्यालय पढ्ने विद्यार्थीले नै  कालो धुवाँको मुस्लो उडाएर वातावरण प्रदूषित गर्दै ‘क्रान्ति’ को ढोङ रच्नुजस्तो वैचारिक दरिद्रता अरू केही हुन सक्दैन। टायर बाल्ने जमाना उहिल्यै गइसक्यो। अबको क्रान्ति त पुस्तकालयको टेबलमा बसेर, एआई (AI) र डेटा एनालिटिक्सको प्रयोग गर्दै नीति निर्माणका लागि अनुसन्धान गर्नु पो हो।

विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका अनुहार र असफलताको ऐना

दलीय विद्यार्थी राजनीतिले देशलाई उत्कृष्ट नेताहरू दिन्छ भन्ने भाष्य पूर्णतः खण्डित भइसकेको छ। विगत तीन दशकमा क्याम्पसको पर्खाल नाघेर सिंहदरबार पुगेका नेताहरूको ट्र्याक-रेकर्ड हेर्ने हो भने निराशा मात्र हात लाग्छ। विद्यार्थी राजनीतिबाटै उदाएर गृहमन्त्रीसम्म बनेका बालकृष्ण खाण जस्ता नेताहरूको हविगत आज हामीसामु छ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्तो राष्ट्रिय लज्जा र मानव तस्करीको गम्भीर अपराधमा मुछिएर जेलको हावा खानुपर्ने अवस्थामा पुगेका यी अनुहारहरू दलीय विद्यार्थी राजनीतिकै ‘प्रोडक्ट’ हुन्। खाण मात्र होइन, हिजो क्याम्पसमा ढुङ्गा हान्ने र टायर बाल्ने अभ्यासबाट प्रशिक्षित भएर मन्त्री बनेका अन्य दर्जनौँ अनुहारहरू आज भ्रष्टाचार, कमिसन तन्त्र, र नीतिगत दोहनमा डामिएका छन्।

यसको मनोवैज्ञानिक कारण स्पष्ट छ— जसले क्याम्पस जीवनमा अर्थशास्त्र, कूटनीति वा सार्वजनिक नीतिको सट्टा ‘चन्दा असुली’, ‘ठेक्कापट्टामा हिस्सा’, र ‘विरोधीलाई ठेगान लगाउने’ शिक्षा पायो, उसले मन्त्री भएपछि पनि राज्यसत्तालाई त्यही क्याम्पसको ‘युनियन रुम’ जस्तै ठान्छ।

विद्यार्थी राजनीतिले उनीहरूलाई ‘पब्लिक स्पिकिङ’ त सिकायो होला, तर ‘पब्लिक गभर्नेन्स’ (सार्वजनिक प्रशासन) सिकाउन सकेन। त्यसैले, अब यो असफल र दूषित ‘लिडरसिप पाइपलाइन’ लाई विश्वविद्यालयबाटै बन्द गर्नुको विकल्प छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास: युरोपदेखि अस्ट्रेलियासम्मको विद्यार्थी राजनीति

नेपालमा क्याम्पसबाट दलीय सङ्गठन हटाउँदा ‘लोकतन्त्र नै मासिन्छ’ भन्ने कोकोहोलो मच्चाउनेहरूले विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरू कसरी चलेका छन् र त्यहाँ विद्यार्थीको हकहित कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भनेर बुझ्न नितान्त जरुरी छ।

अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया र युरोपका अधिकांश विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी युनियनहरू (Student Unions/Student Government Associations) हुन्छन्, तर ती नेपालमा जस्तो कुनै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका ‘भ्रातृ सङ्गठन’ वा ‘गुलाम’ हुँदैनन्।

-बेलायत : अक्सफोर्ड वा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका विद्यार्थी युनियनहरू विश्वमै प्रसिद्ध छन्। तर त्यहाँ ‘नेपाली कांग्रेस’ वा ‘कम्युनिस्ट पार्टी’ को विद्यार्थी विङ्ग हुँदैन। ‘अक्सफोर्ड युनियन’ विश्वको सबैभन्दा प्रतिष्ठित ‘डिबेटिङ सोसाइटी’ (बहस गर्ने संस्था) हो, जहाँ विद्यार्थीहरूले देशका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूलाई बोलाएर बौद्धिक प्रश्न गर्छन्। उनीहरू विश्वविद्यालय बन्द गराउँदैनन्, बरु विचारको मन्थन गराउँछन्।

-अमेरिका : अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा हुने ‘स्टुडेन्ट गभर्मेन्ट एसोसिएसन’ (SGA) ले विद्यार्थीको भोटबाट स्वतन्त्र प्रतिनिधि छान्छ। उनीहरूको काम क्याम्पसको पुस्तकालय २४ सै घण्टा खुलाउन पहल गर्ने, विद्यार्थी क्लबहरूको बजेट व्यवस्थापन गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) का लागि काउन्सिलरको माग गर्ने र क्याम्पसको शुल्क वृद्धिको तार्किक विरोध गर्ने हो। उनीहरूले कहिल्यै प्राध्यापकको गालामा मोसो दल्दैनन्।

-अस्ट्रेलिया र युरोप: अस्ट्रेलियामा विद्यार्थी सङ्गठनहरू विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको अधिकार, रोजगारीमा हुने शोषणविरुद्धको आवाज, र कलेजको पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुन्छन्। युरोपियन युनियनअन्तर्गतका देशहरूमा विद्यार्थीहरू राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमाथि अनुसन्धानपत्र तयार गरेर शिक्षामन्त्रीलाई बुझाउँछन्।

यी सबै देशहरूमा विद्यार्थी सङ्गठनको अस्तित्व छ, तर ती पूर्णतः प्राज्ञिक, स्वतन्त्र र ‘कल्याणकारी’ (Welfare-oriented) हुन्छन्। नेपालमा पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी काउन्सिलहरू चाहिन्छ, जसले क्याम्पसको शौचालय सफा छ कि छैन, पुस्तकालयमा नयाँ पुस्तक आए कि आएनन् भनेर प्रशासनसँग प्रश्न गरोस्। तर नेविसंघ, अनेरास्ववियु वा अखिल क्रान्तिकारी जस्ता राजनीतिक दलको झन्डा बोक्ने ‘छायाँ सङ्गठन’ हरूको प्राज्ञिक थलोमा कुनै आवश्यकता छैन।

वैकल्पिक  नेतृत्व कसरी विकास गर्ने?

क्याम्पसबाट दलीय सङ्गठन हटाउनुको अर्थ युवाहरूलाई राजनीति वा नेतृत्व विकासबाट वञ्चित गर्नु किमार्थ होइन। आन्दोलन र ढुङ्गामुढाको पुरानो ‘सफ्टवेयर’ लाई विस्थापित गरेर नीति निर्माण र बौद्धिक बहसको नयाँ ‘सफ्टवेयर’ इन्स्टल गर्नु मात्र हो। विद्यार्थीलाई दलीय राजनीतिबाट निकाल्ने हो भने उनीहरूलाई नेतृत्व सिक्ने अर्को ठूलो र प्रतिष्ठित प्लेटफर्म दिनैपर्छ। यसका लागि सरकारले निम्न लिखित ‘स्मार्ट’ र संस्थागत विकल्पहरू अघि सार्नुपर्दछ:

-‘नेसनल युथ लिडरसिप एकेडेमी’ (National Youth Leadership Academy – NYLA) को स्थापना: अबको नेतृत्व सडकको धुलोबाट होइन, उत्कृष्ट प्रशिक्षणबाट जन्मनुपर्छ।

-अवधारणा: सरकारले (वा कुनै स्वतन्त्र स्वायत्त निकायमार्फत) राष्ट्रिय स्तरको ‘लिडरसिप स्कुल’ स्थापना गर्नुपर्छ। यसले देशैभरिका विश्वविद्यालयबाट वर्षमा उत्कृष्ट ५०० युवा/विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट छनोट गरेर निःशुल्क नेतृत्व तालिम दिनेछ।

-पाठ्यक्रम: यस एकेडेमीको पाठ्यक्रममा ढुङ्गा हान्ने, नारा लगाउने वा टायर बाल्ने कला सिकाइने छैन। यहाँ ‘पब्लिक स्पिकिङ’ (Public Speaking), ‘पब्लिक पोलिसी’ (Public Policy), भू-राजनीति र कूटनीति (Diplomacy), अर्थशास्त्र, र सङ्कट व्यवस्थापन (Crisis Management) को उच्चस्तरीय पढाइ हुनेछ।

-इन्सेन्टिभ (Incentive): यो एकेडेमीबाट उत्कृष्ट अङ्क ल्याएर पास भएका युवाहरूलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो ‘पोलिसी थिंक ट्यांक’ (Policy Think Tank) वा तल्लो तहको नेतृत्वमा सिधै ‘ल्याटरल इन्ट्री’ (Lateral Entry) दिन सक्ने वातावरण र कानुनी आधार बनाउनुपर्छ। यसले सिङ्गो युवा पुस्तालाई एउटा जबर्जस्त सन्देश दिन्छ— “अब देशको नेता बन्न क्याम्पसमा ताला लगाउनु पर्दैन, बरु लिडरसिप स्कुलमा आफ्नो बौद्धिकता साबित गर्नुपर्छ।”

-नीति निर्माणमा विद्यार्थीको ‘संस्थागत सहभागिता’ (Institutional Participation): युवा र विद्यार्थीहरूको ऊर्जालाई सडकमा पोखेर खेर फाल्नु हुँदैन। यसलाई संसद् र नीति निर्माणको मूल प्रवाहमा जोड्न ‘स्मार्ट च्यानल’ निर्माण गर्नुपर्छ।

-मोडेल युनाइटेड नेसन्स (MUN) र युथ पार्लियामेन्ट: हरेक प्रदेश र सङ्घीय केन्द्रमा ‘नेसनल युथ पार्लियामेन्ट’ (National Youth Parliament) को अभ्यासलाई सरकारले नै संस्थागत गर्नुपर्छ। कलेजका ‘स्वतन्त्र विद्यार्थी परिषद्’ (जहाँ दलीय प्यानल हुँदैन) बाट छानिएका प्रतिनिधिहरूले त्यहाँ गएर देशको बजेट, राष्ट्रिय शिक्षा नीति, वैदेशिक रोजगार र युवा स्वरोजगारका विषयमा ‘छायाँ संसद्’ चलाएर बहस गर्नेछन्। यसले उनीहरूलाई संसदीय मर्यादा, कानुन निर्माणको प्रक्रिया र तथ्यमा आधारित बहसको संस्कार सिकाउँछ।

– भर्चुअल सल्लाहकार बोर्ड (Virtual Advisory Board) र आधुनिक परामर्श: लोकतन्त्र भनेको सुन्ने र सुनाउने व्यवस्था हो। विद्यार्थीले आफ्ना माग राख्न सडक नै तताउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य प्रविधिबाट गर्न सकिन्छ।

अवधारणा: शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले कुनै पनि ठूलो नीतिगत निर्णय (जस्तै: शुल्क निर्धारण, पाठ्यक्रम परिमार्जन) गर्नुअघि देशभरिका कलेजका स्वतन्त्र विद्यार्थी काउन्सिलका अध्यक्षहरूसँग अनिवार्य रूपमा ‘भर्चुअल परामर्श’ गर्नुपर्ने नियम/कानुन बनाउनुपर्छ। जब राज्य र प्रशासनले एउटा ‘डिजिटल ड्यासबोर्ड’ वा जुम (Zoom) मिटिङमार्फत विद्यार्थीका कुरा सुन्ने कानुनी ग्यारेन्टी गर्छ, तब विद्यार्थीलाई ‘हाम्रो कुरा राज्यले सुन्छ’ भन्ने महसुस हुन्छ र टायर बालेर आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन।

 समुदायमा आधारित इन्टर्नसिप (Community Service Internships):

-अवधारणा: हिजो विद्यार्थी सङ्गठनहरूले गर्ने गरेका केही ‘रचनात्मक’ काम (जस्तै: बाढीपहिरोमा उद्धार, साक्षरता अभियान) लाई अब राज्य र विश्वविद्यालयले नै ‘पेड इन्टर्नसिप’ (Paid Internship) मा रूपान्तरण गरिदिनुपर्छ। (डिजिटल लिट्रेसि, कानुनी अबधारणा, अधिकार र कर्तब्य,आर्थीक अनुसासन्, जलबायू परिवर्तन, देखी स्वास्थ जिन्दगी यापनका अनेकन तरिका समेत्, सामाजिक सद्भाव आदी अदि)

विद्यार्थीहरूले गाउँमा गएर साक्षरता अभियान चलाउने, स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा गएर डेटा म्यानेजमेन्ट गरिदिने, वा खाली डाँडाहरूमा वृक्षारोपण गर्ने कामलाई उनीहरूको विश्वविद्यालयको ‘प्राज्ञिक क्रेडिट’ (Academic Credit) सँग जोडिदिनुपर्छ। ‘कम्युनिटी सर्भिस’ नगरेसम्म डिग्री नै पूरा नहुने व्यवस्था पश्चिमा देशहरूमा अत्यन्तै सफल छ। यसले विद्यार्थीलाई समाजसँग जोड्छ र उनीहरूमा ‘भुइँ तहको यथार्थ’ बुझ्ने नेतृत्वदायी क्षमताको विकास गराउँछ।

लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र विश्वविद्यालयको शुद्धीकरण

क्याम्पसबाट दलीय सङ्गठनहरू हटाउने नयाँ सरकारको नीति लोकतन्त्र विरोधी हुँदै होइन; बरु यो त लोकतन्त्रलाई ‘अपग्रेड’ गर्ने र परिपक्व बनाउने एउटा ऐतिहासिक शल्यक्रिया हो। विश्वविद्यालयहरू विचार उत्पादन गर्ने कारखाना हुन्, दलका भरौटे उत्पादन गर्ने मेसिन होइनन्।

जोन एफ. केनेडीले भनेका थिए, “हाम्रो प्रगति हाम्रो शिक्षाको स्तरभन्दा अगाडि बढ्न सक्दैन।” जबसम्म हाम्रा शिक्षालयहरू राजनीतिक अखडा बनिरहन्छन्, तबसम्म देशले खोजेको समृद्धि मृगतृष्णा मात्र बन्नेछ। आजको पुस्ताले हिजोका नेताहरूले जस्तो पञ्चायत वा राजतन्त्रसँग लड्नुपर्ने छैन; आजको पुस्ताले त गरिबी, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीसँग लड्नुपर्नेछ। यी नयाँ युद्धहरू सडकमा टायर बालेर वा पुस्तकालय जलाएर जित्न सकिँदैन।

तसर्थ, विश्वविद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिको साङ्लोबाट मुक्त गरेर, माथि उल्लेख गरिएका ‘युथ लिडरसिप एकेडेमी’ र ‘संस्थागत सहभागिता’ का आधुनिक विकल्पहरूमार्फत विद्यार्थीहरूलाई सिर्जनशील नेतृत्वको मार्गमा हिँडाउनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।

जुन दिन हाम्रा क्याम्पसहरूमा राजनीतिक नाराबाजीको सट्टा स्टार्टअप (Start up) आइडियाहरूको पिचिङ (Pitching) सुरु हुनेछ, जुन दिन प्राध्यापकको अनुहारमा मोसो होइन, अनुसन्धान पत्रमा ‘पेटेन्ट राइट’ का हस्ताक्षरहरू कोरिनेछन्— त्यही दिन मात्र नेपाली लोकतन्त्रले साँचो अर्थमा काँचुली फेर्नेछ। यो परिवर्तन दुख्न सक्छ, तर देशको भविष्य बचाउन यो ‘केमोथेरापी’ नितान्त आवश्यक छ।

लेखक सार्वजनिक नीति (Public Policy) का अध्येता र विज्ञ हुन्। समसामयिक राजनीति, शासन प्रणाली तथा विश्वव्यापी जलवायु नीति (Climate Policy) का विषयमा निरन्तर कलम चलाउँछन्।