चर्चित बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले भनेका थिए, “इतिहास लेख्ने जिम्मा म आफैं लिनेछु, किनकि म यसलाई निर्माण गर्दैछु।” राज्य निर्माण भनेको ढुङ्गा र इँटाको थुप्रो मात्र होइन; यो त दूरदृष्टि, निरन्तरता र राष्ट्रिय मनोविज्ञानको जगमा उभिएको हुन्छ। नेपालको आधुनिक इतिहासमा, विशेष गरी भौतिक पूर्वाधारको जग बसाल्ने सन्दर्भमा, तत्कालीन राजा महेन्द्रको योगदानलाई कसैले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन। उनले छोटो समयमै देशलाई ‘महेन्द्र राजमार्ग’ जस्तो पूर्व–पश्चिम जोड्ने लाइफलाइन दिए, जसले टुक्रिएको नेपाली भूगोललाई एउटै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मालामा उनेको थियो। तर, विडम्बना!
गणतन्त्र स्थापनापश्चात्, विशेषतः माओवादी सशस्त्र विद्रोहको रापतापबाट उदाएका शक्तिहरूले निर्माण र विकासभन्दा पनि विध्वंस र नामेटको राजनीतिलाई प्राथमिकता दिए। देश र जनताका लागि दिइएको अजर–अमर योगदानलाई सम्झिनसमेत तर्सिने कम्युनिस्ट मनोविज्ञानले विकासका संरचना भत्काउने र निर्माताका शालिक ढाल्ने कृत्य ग-यो। उनीहरूले ‘महेन्द्र राजमार्ग’ को नाम बदलेर केवल ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्ग’ बनाए। तर, इतिहासका निर्माताहरूको नाम पूर्वाधारको बोर्डबाट मेट्दैमा नागरिकको हृदयबाट मेटिँदैन। बन्दुक र बारुदको प्रयोग गरेर, हजारौं निर्दोष नागरिकको रगत बगाएर, र अर्बौंको भौतिक संरचना ध्वस्त पारेर देशलाई दशौं पछाडि धकेल्नेहरू कहिल्यै ‘राष्ट्र निर्माता’ को कोटीमा उभिन सक्दैनन्।
आज समयले कोल्टे फेरेको छ। भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा ‘ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री’ मार्फत सत्तामा पुगेको नयाँ पुस्ताको सरकारले ल्याएको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची अन्तर्गतको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ मा स्पष्ट रूपमा “महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गरिनेछ” भनी उल्लेख गरिनु ऐतिहासिक न्यायको एउटा सुन्दर दृष्टान्त हो। देश निर्माण र समाज जोड्ने काम जसले गरेको भए पनि त्यसको सम्मान र स्मरण गरिनु राज्यको नैतिक दायित्व हो, जुन यो दस्तावेजले पूरा गरेको छ।
अब अघि बढ्नुअघि, राज्यलाई तहसनहस बनाउने माओवादी शक्तिले नागरिकसमक्ष सार्वजनिक क्षमायाचना गर्नुपर्छ। लडाकुका नाममा राज्यकोषबाट दोहन गरिएको रकम, जङ्गल बस्दा राज्य र व्यवसायीलाई तर्साएर लुटिएको सम्पत्ति स–इज्जत राज्यकोषमै फर्काइनुपर्छ। यो बिना सङ्क्रमणकालीन न्याय र विधिको शासनले पूर्णता पाउँदैन।
नयाँ सरकारको यस राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रले नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को रूपमा रूपान्तरण गर्ने जुन भू–राजनीतिक सङ्कल्प लिएको छ, त्यो आफैंमा महत्वाकांक्षी छ। तर, कूटनीतिक शब्दावलीमा ‘बफर स्टेट’ ले एउटा सार्वभौम राष्ट्रको स्वतन्त्र हैसियतलाई अवमूल्यन गर्ने हुँदा यसलाई दस्तावेजबाट हटाएर विशुद्ध ‘स्वतन्त्र र गतिशील राष्ट्र’ को भाष्य निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नेपाल दुई ठूला शक्ति राष्ट्रको बीचमा रहेको एक रणनीतिक भू–भाग पक्कै हो, तर कानुनी, कूटनीतिक र राजनीतिक हैसियतमा नेपाल ‘बफर स्टेट’ होइन। तसर्थ यसलाई देशले ‘ट्रान्जिट स्टेट’ बनाउँदै दुबै शक्ति देशबाट आर्थिक लाभको दिशामा अघि बढाउन सकिन्छ।
दुई ठूला र प्रायः प्रतिस्पर्धी शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा रहेर उनीहरूलाई सिधै युद्ध वा द्वन्द्वमा फस्नबाट रोक्ने सानो देशलाई भू–राजनीतिक भाषामा ‘बफर स्टेट’ भनिन्छ। ऐतिहासिक रूपमा, विशेष गरी ब्रिटिस–इन्डियाको समयमा, अंग्रेजहरू र चिनियाँ (तिब्बती) साम्राज्यबीच प्रत्यक्ष टकराव नहोस् भनेर नेपाललाई एक ‘बफर स्टेट’ को रूपमा हेरिने गरिएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भन्नु पनि त्यतिबेलाको भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई दर्शाउँछ।
तर आधुनिक कूटनीतिक दृष्टिकोण (Modern Diplomatic Perspective), आजको २१ औं शताब्दीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रअनुसार सबै राष्ट्रहरूको सार्वभौमिक हैसियत समान हुन्छ। कुनै स्वतन्त्र राष्ट्रलाई ‘बफर स्टेट’ जस्तो दुर्बल कूटनीतिक रूपमा अपमानजनक भन्न मिल्दैन, किनकि यसले उक्त देशको पूर्ण स्वतन्त्र अस्तित्व नभई केवल दुई ठूला शक्तिको सुरक्षा कवच वा ‘मध्यस्थकर्ता’ मात्र भएको अर्थ दिन्छ। सरकारका सल्लाहकारहरूले अलि ध्यान नपुर्याएको झल्किन्छ—यस्ता (खास गरी कूटनीतिक) शब्दमा गल्ती हुनु क्षम्य हुँदैन।
यद्यपि नयाँ युगको मार्ग र दिशाबोध प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धताले यो दस्तावेजले धेरै आलोचनात्मक विषयहरू समेटेको छ, तर राज्य सञ्चालनको ‘रचनात्मक ऊर्जा’ कस्तो समय र विश्व परिवेशअनुसार देखिनुपर्थ्यो भन्ने विषयमा केही गम्भीर महत्त्वाकांक्षा र समयअनुसारका कमीहरू देखिन्छन्, र केही नारा–महत्त्वाकांक्षी तर समयअनुसार व्यावहारिक नदेखिने पपुलिस्ट (Populist) नाराहरू देखिन्छन्। यसलाई सच्याएर मात्र साँचो अर्थमा ‘स्टेटक्राफ्ट’ (Statecraft) को अभ्यास गर्न सकिन्छ। यी आलोचनामा तीन बुँदा छन्, जसले यस प्रतिबद्धता पत्रलाई सुधार गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने देखाउँछन्:
थप गर्नुपर्ने रणनीतिक प्रतिबद्धताहरू
यो दस्तावेजले धेरै कुरा समेटे पनि २१ औं शताब्दीको राज्यका सामुन्ने गर्नुपर्ने केही निर्णायक क्षेत्रहरूलाई छुटाएको छ, जसलाई तत्काल समावेश गर्नुपर्छ:
• जनसांख्यिकीय सङ्कट र ‘एजिङ पपुलेसन’ रणनीति: देशका युवाहरू विदेशी रोजगारीमा निर्भर हुँदा नेपाल तीव्र रूपमा ‘बुढ्यौली समाज’ (Aging Society) तर्फ अग्रसर छ। दस्तावेजले युवा केन्द्रित नीतिहरूको कुरा गरे पनि, आगामी २० वर्षमा सिर्जना हुने जनसांख्यिकीय सङ्कट (Demographic Winter) र यसको असरबाट जोगिन दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति बनाउने स्पष्ट दृष्टिकोण देखिएको छैन।
• राष्ट्रिय सुरक्षा र भू–राजनीतिक ‘रेड लाइन’: नेपाललाई ‘ब्रिजिङ नेसन’ बनाउने उल्लेख छ, तर बदलिँदो एशियाली शक्ति सन्तुलनमा विदेशी गुप्तचर निकाय, सॉफ्ट पावर र आर्थिक अतिक्रमणलाई रोक्ने राष्ट्रिय सुरक्षा संरचना (National Security Doctrine) र स्पष्ट कमान्डको स्थापना आवश्यक छ।
• सङ्क्रमणकालीन न्याय र दण्डहीनताको अन्त्य: माओवादी युद्धकालका मानवअधिकार उल्लंघन र लुटिएको सम्पत्तिको राष्ट्रियकरणको विषयलाई दस्तावेजले छुन सकेको छैन। जबसम्म हिंसाका अपराधी आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले हिसाबकिताब हुँदैन, तबसम्म सुशासनको दाबी अधुरो रहन्छ।
• डेटा सम्प्रभुता र एआई नियमन (AI Ethics): ‘Sovereign Large Language Model’ को विकास गर्ने लक्ष्य भए पनि, नागरिकको व्यक्तिगत डेटा विदेशी सर्भरमा पठाउन नदिन ‘डेटा सम्प्रभुता ऐन’ र एआईको प्रयोगबाट हुने दुरुपयोग रोक्ने ‘एआई एथिक्स फ्रेमवर्क’ अत्यन्त आवश्यक छ।
• न्यायपालिकाको पूर्ण गैर–राजनीतिकरण संयन्त्र: न्यायाधीश नियुक्ति योग्यतामूलक आधारमा गरिनुपर्ने हो तर, वर्तमान प्रणालीमा भागबण्डा आधारित ‘संसदीय सुनुवाइ समिति’ र ‘न्याय परिषद्’ जस्ता संयन्त्र राजनीतिक लहलहिमा मात्र फर्किएका छन्, तसर्थ न्यायपालिका सुधार अपरिहार्य छ।
• सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कडा नीति: देशको आन्तरिक र बाह्य ऋणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ठूलो हिस्सा ओगटिरहेको छ। ऋण काढ्ने अनुशासन र भ्रष्टाचार वा कमिसन पाल्ने प्रवृत्तिको कडाइ नगरी ‘फिस्कल डिक्लाइन’ हुनसक्छ। ‘पब्लिक डेट सिलिङ एक्ट’ (Public Debt Ceiling Act) अत्यावश्यक छ।
• प्रि–एम्प्टिभ सहरीकरण (Pre-emptive Urbanization) रणनीति: अव्यवस्थित सहरीकरणले सहरहरू कंक्रीटका बिर्खा बनेका छन्। कृषि योग्य जमिनको पूर्ण संरक्षण गर्दै भर्टिकल (ठाडो) सहरीकरणलाई अघि बढाउने स्पष्ट राष्ट्रिय मास्टर प्लान आवश्यक छ।
• डायस्पोराको भोटिङ अधिकारको संस्थागत सुनिश्चितता: डायस्पोरालाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ, तर त्यो कसरी सम्भव हुन्छ? ब्लकचेन वा दूतावासमार्फत सुरक्षित डिजिटल भोटिङको प्रविधिगत व्यवस्था स्पष्ट योजना मार्फत आउन जरुरी छ।
• राष्ट्रिय परिचयपत्र र युनिभर्सल बेसिक इन्कम (UBI): गरीबी निवारणका परम्परागत मोडलहरू असफल भइसकेका छन्। अब ‘मिनिमम इनकम’ लाई हटाएर राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत अति–विपन्नको खातामा सिधै नगद ट्रान्सफर (Direct Benefit Transfer) गर्ने UBI को परीक्षण मोडल समावेश गरिनुपर्छ।
• क्लाइमेट फाइनान्सको प्रत्यक्ष कार्यान्वयन: जलवायु कोषबाट क्षतिपूर्ति र अनुदान प्राप्त गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने भनिएको छ, तर ती अब्जौं डलरका फन्डहरू एनजीओ र बिचौलियाको गोलचक्करमा नफस्ने गरी प्रत्यक्ष सरकारी व्यवस्थापन खर्च गर्ने स्पष्ट क्लाइमेट फन्ड मेकानिज्म आवश्यक छ।
भएका महत्वाकांक्षी (कठिन) विषय र तिनलाई समय अनुकूल बनाउने ‘आयरण–क्ल्याड’ उपायहरू
नीति निर्माण सपना देख्न सजिलो छ, तर कार्यान्वयनको निम्ति कठोर निर्णय र स्पष्ट रणनीति चाहिन्छ। आधुनिक सिंगापुरका निर्माता ली क्वान युले भनेका थिए, “म जे सही ठान्छु, त्यो गर्छु, लोकप्रिय हुने काम गर्दिन।” तदनुसार, प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेखित केही महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरूलाई यथार्थमा उतार्न ‘आयरण–क्ल्याड’ उपायहरू आवश्यक छन्:
• ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ३००० डलर र २०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र: यो लक्ष्य अत्यन्तै महत्वाकांक्षी छ। यसका लागि ठूला विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) घोषणा गर्नुपर्छ, जहाँ १० वर्षसम्म विदेशी उत्पादक कम्पनीलाई ०% कर्पोरेट ट्याक्स र पूर्ण ‘हायर एन्ड फायर’ (Hire and Fire) को अधिकार दिनुपर्छ।
• ३०,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता: समयमै लक्ष्य पूरा गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार तोडेर उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई तीन छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धी कम्पनीमा विभाजन (Unbundling) गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई सिधै ‘ह्वीलिङ चार्ज’ तिरेर भारत र बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने अधिकार दिनुपर्छ।
-
५ वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना: सम्भव बनाउने उपाय: यो परम्परागत कृषिबाट सम्भव छैन। ‘ग्लोबल आइटी आउटसोर्सिङ (BPO)’ र ‘ग्लोबल म्यानुफ्याक्चरिङको ‘एसेम्बलिङ हब’ बनाउनुपर्छ। ‘अर्न ह्विल यु लर्न’ लाई कानुनमै बाध्यकारी बनाएर उद्योग र विश्वविद्यालयलाई जोड्ने ‘डुअल एजुकेसन सिस्टम’ (जर्मन मोडल) लागू गर्नुपर्छ।
-
कार्टेलिङ र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य: सम्भव बनाउने उपाय: हालको फितलो कानुनले यो रोकिन्न। अमेरिकाको ‘सर्मन एण्टी-ट्रस्ट एक्ट’ (Sherman Antitrust Act) जस्तै कठोर ‘एण्टी-मोनोपोली कानुन’ ल्याएर सिन्डिकेट गर्ने व्यवसायीलाई सिधै फौजदारी अपराधमा जेल हाल्ने र कम्पनी राष्ट्रियकरण गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ।
-
डिजिटल र कागजविहीन सरकार: सम्भव बनाउने उपाय: कर्मचारीतन्त्रले यो कहिल्यै सफल हुन दिँदैन किनकि यसले उनीहरूको ‘रेन्ट-सिकिङ’ (घुसखोरी) रोक्छ। यसलाई सफल बनाउन इस्टोनियाको जस्तो ‘X-Road’ प्रविधिमा सम्पूर्ण सरकारी डेटाबेसलाई एकीकरण गर्दै, कागजी फाइल खडा गर्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने ‘जिरो पेपर टोलरेन्स’ नीति लागू गर्नुपर्छ।
-
५ वर्षभित्र ३ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ: सम्भव बनाउने उपाय: सरकारी ठेकेदार मोडलबाट यो कहिल्यै बन्दैन। यसलाई ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन’ (EPC) मोडलमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरी चिनियाँ वा युरोपेली कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्छ र नेपाली राजनीतिज्ञलाई ठेक्कामा हस्तक्षेप गर्नबाट पूर्णतः निषेध गर्नुपर्छ।
-
वार्षिक एक खर्बको डायस्पोरा बन्ड जारी: सम्भव बनाउने उपाय: नेपाली मुद्राको अवमूल्यनको डरले डायस्पोराले डलर हाल्दैनन्। यसलाई डलरमै फिर्ता दिने (Dollar-denominated) ‘सभरेन ग्यारेन्टी’ सहितको बन्ड बनाउनुपर्छ र उक्त फन्डलाई ठूला ‘टोल-रोड’ (शुल्क उठ्ने सडक) मा मात्र लगानी गर्नुपर्छ।
-
पर्यटकको प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर पार्ने: सम्भव बनाउने उपाय: ब्याक-प्याकर (झोले) पर्यटक ल्याएर यो हुँदैन। भुटानको मोडलमा ‘हाइ-भ्यालु, लो-भोल्युम’ नीति अपनाउँदै लक्जरी टुरिजम प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। सरकारी नियन्त्रणमा रहेका प्रमुख सम्पदा स्थलहरूको व्यवस्थापन विश्वस्तरीय निजी ‘हस्पिटालिटी ब्रान्ड’ लाई आउटसोर्स गर्नुपर्छ।
-
सहकारी र लघुवित्तको संकट समाधान: सम्भव बनाउने उपाय: राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण मात्र पर्याप्त छैन। संकटग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूको तीन पुस्ते सम्पत्ति तत्काल रोक्का गरी, ‘फास्ट-ट्र्याक कोर्ट’ मार्फत सम्पत्ति लिलाम गरेर ६ महिनाभित्र निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गराउने ‘डाकोनियन’ (Draconian) कानुन चाहिन्छ।
-
स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ८ प्रतिशत पुर्याउने: सम्भव बनाउने उपाय: साधारण राजस्वबाट यो असम्भव छ। चुरोट, रक्सी, सुर्तीजन्य पदार्थ र जंक फुडमा अत्यधिक ‘सिन ट्याक्स’ (Sin Tax) लगाएर त्यसबाट उठ्ने १००% रकम सीधै ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कोष’ मा जम्मा हुने कानुनी ‘रिङ-फेन्सिङ’ गर्नुपर्छ।
दस्ताबेजमा भएका न्यून महत्त्वका (Low-Priority) र अनावश्यक विषयहरू
राज्य संयन्त्र भनेको ठूला रणनीतिक विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ। स-साना खुद्रा विषयहरूले राज्यको ध्यान विचलित गराउँछन्। तलका विषयहरू दस्ताबेजबाट हटाउँदा वा न्यून प्राथमिकतामा राख्दा फरक पर्दैन:
-
संघीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ कायम गरिनेछ: मन्त्रालय १५ वटा हुँदैमा सुशासन आउने र २५ हुँदैमा बिग्रिने होइन। मुख्य कुरा एजेन्सीहरूको स्वायत्तता र कार्यक्षमता हो। यो केवल ‘पपुलाजम’ को लागि राखिएको गणितीय आँकडा मात्र हो।
-
हप्ताको चार दिन उत्पादन, निर्माण… खेलकुद, संगीतमा लगाइनेछ: विकासशील राष्ट्र जहाँ विद्यार्थीको ‘स्टेम’ (STEM) शिक्षाको स्तर निकै कमजोर छ, त्यहाँ हप्तामा चार दिन मात्र प्राज्ञिक पठनपाठन गरेर हामी ग्लोबल आइटी र साइन्समा कहिल्यै विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। यो अत्यन्तै अव्यावहारिक र हानिकारक सोच हो।
-
सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’ मनाउने: ‘वर्ष’ घोषणा गर्ने परम्परागत पञ्चायती र एनजिओ (NGO) शैलीका नाराले अर्थतन्त्रमा कुनै संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउँदैनन्।
-
गरिब, मजदुर आदिका लागि निःशुल्क उपचार गरिनेछ: सुन्नमा जति मीठो छ, अर्थशास्त्रको नियममा यो त्यति नै घातक छ। ‘निःशुल्क’ भन्ने केही हुँदैन, कसै न कसैले कर तिरेको हुन्छ। स्पष्ट युनिभर्सल इन्स्योरेन्स मोडल विना सिधै अस्पतालबाट निःशुल्क बाँड्न थालियो भने राज्यको ढुकुटी टाट पल्टिन्छ।
-
शिक्षक तथा प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धता पूर्णतः निषेध गरिनेछ: यो आफैँमा राम्रो कुरा हो, तर यो रोगको लक्षण मात्र हो। जबसम्म राजनीतिक सिफारिसमा भीसी (VC) र सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुने प्रणाली रहन्छ, एउटा लाइन लेखेर राजनीति रोकिँदैन। नियुक्ति प्रक्रिया नै ‘ब्लाइन्ड टेस्टिङ’ र अन्तर्राष्ट्रिय रोस्टरबाट गर्ने व्यवस्था गरे यो आफैँ समाधान हुन्छ।
-
प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा वेलनेस जोन निर्माण गरिनेछ: सरकारले ‘वेलनेस जोन’ र ‘योग प्रयोगशाला’ बनाउने होइन। सरकारले राम्रो सडक, बिजुली र सुरक्षा दिने हो, यस्ता जोनहरू निजी क्षेत्रले आफैँ बनाउँछन्। राज्यले माइक्रो-म्यानेजमेन्ट गर्नु आवश्यक छैन।
-
योगदानमा आधारित किसान पेन्सन: अति-लोकप्रिय्याँईको अर्को नमुना। नेपालको ‘इन्फर्मल सेक्टर’ मा यो मोडल लागू गर्न प्राविधिक रूपले अत्यन्तै कठिन छ र यसले कालान्तरमा राज्यलाई असम्भव दायित्व (Unfunded liability) बोकाउँछ।
-
सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिनेछ: यो आवश्यक छ, तर यो सङ्घर्षमा समय खेर फाल्नुभन्दा राज्यका सेवाहरूलाई पूर्णतः ‘अटोमेसन’ र ‘एआई’ मार्फत सञ्चालन गर्ने हो भने, काम नपाएपछि युनियनहरू आफैँ अप्रासंगिक भएर मर्छन्।
-
नवप्रवर्तनमा युवाहरूको आकर्षण र सहभागिता बढाइनेछ: विपद् व्यवस्थापनमा युवाको आकर्षण बढाउने जस्ता अमूर्त गफले विपद् रोकिँदैन। यसका लागि अर्ली वार्निङ सिस्टम (EWS) र जिओ-स्पेसियल म्यापिङ जस्ता ‘हार्डकोर इन्जिनियरिङ’ समाधान चाहिन्छ।
-
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा टाइम कार्ड लागू गरिनेछ: यो २० वर्ष पुरानो सोच हो। अबको युगमा ‘टाइम कार्ड’ होइन, ‘जिरो टाइम इन्टरभेन्सन’ अर्थात् नागरिकले कार्यालय नै जानु नपर्ने गरी घरमै बसेर मोबाइल ‘सुपर एप’ मार्फत सेवा पाउने प्रणाली हुनुपर्छ।
-
सङ्कल्पबाट यथार्थतर्फको महाप्रस्थान
दार्शनिक प्लेटोले भनेका थिए, “राज्यको पतन तब सुरु हुन्छ, जब शासकहरूले सत्य बोल्न छाडेर मीठो बोल्न थाल्छन्।” रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ मार्फत जुन मीठो सपना देखाएको छ,
त्यसलाई यथार्थमा परिणत गर्न फलामे अनुशासन र राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। देशलाई ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ बनाउने हो भने, यो पुलको पिल्लरहरू अत्यन्तै बलियो हुनुपर्छ। ती पिल्लरहरू भनेको— महेन्द्र राजमार्ग जस्ता रणनीतिक पूर्वाधार, ३००० डलरको प्रतिव्यक्ति आय, र प्रविधिमा आधारित डिजिटल अर्थतन्त्र नै हुन्।
तर, यी पिल्लर ठड्याउँदै गर्दा हिजो देशलाई भ्रष्टाचार, कुशासन, अनियमितताको ढाकछोप, कानुनी छिद्र, न्याय निरुपणमा राजनीतिक गन्ध र बन्दुक-बारुदको धुवाँमा रुमल्लाएर विकासको गति रोक्नेहरूलाई कानुनको कठघरामा नउभ्याएसम्म नयाँ पुस्ताले खोजेको ‘सुशासन’ ले पूर्णता पाउँदैन। इतिहासका निर्माताहरूको सम्मान, वर्तमानका भ्रष्टहरूलाई निर्मम दण्ड, र भविष्यका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक छलाङ— यो नै आजको नेपालको एकमात्र ‘स्टेट डक्ट्रिन’ (State Doctrine) हुनुपर्दछ। अबको समय अक्षरहरूमा प्रतिबद्धता लेख्ने मात्र होइन, तिनलाई भूगोलमा खनेर देखाउने समय हो।
लेखक सार्वजनिक नीति (Public Policy) का अध्येता र विज्ञ हुन्। समसामयिक राजनीति, शासन प्रणाली तथा विश्वव्यापी जलवायु नीति (Climate Policy) का विषयमा निरन्तर कलम चलाउँछन्।
