२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘गुठी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने’



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले गुठी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरी गुठीयारहरुको सुझाव लिने भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्यमाकुमारी अर्यालले प्रत्येक ठाउँ, किसान तथा गुठी विशेष फरक फरक विशेषता र समस्या रहेकाले त्यसको समाधान गरी विधेयक ल्याउनका लागि सार्वजनिक सूचनामार्फत सबैको सुझाव लिने बताउनुभएको हो । मंगलबार ललितपुरमा आयोजित गुठीयारहरुसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री अर्यालले गुठी विद्येयक ल्याउन र समस्या समाधान गर्नका लागि विज्ञहरु सम्मिलित सम्मेलन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले गुठीले संरचना निर्माण र विकासका काम नगर्ने तर धर्म संस्कृति र मरम्पराको संरक्षण मात्र गर्ने बताउनुभयो । त्यसैले गुठीमा धेरै समस्या रहेको उल्लेख गर्दै समाधानका लागि सबै गुठीयारहरुको सुझाव आवस्यक रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री अर्यालले सयौं वर्ष देखिको बेथिति दुई चार महिनामा हटाउन नसकिने बताउँदै विकास निर्माणमा गुठीको पुरानो कानूनले अवरोध गरेको बताउनुभयो । त्यसैले सरकारले गुठीमा रहेका बेथितिलाई ठिक बनाउनका लागि नयाँ विधेयक ल्याउन खोजेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा गुठीयारहरुले गुठीको व्यवस्थापनका नाउँमा अस्तित्व मेटिनेगरी विधेयक ल्याएमा विद्रोह हुने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले गुठी जग्गाको अतिक्रमण बढेकाले गुठीको संरक्षणमा सरकारको ध्यान गएको बताउनुभयो । उहाँले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व नगर्ने कानून विकासको बाधक बनेको उल्लेख गर्दै अब आउने भूमि विधेयक सरकार, सरोकारवाला र गुठियारहरुबीचको सहमतिको साझा दस्तावेज हुने बताउनुभयो ।