११ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
श्रम विभागद्वारा निजी अस्पताल र बैंकको अनुगमन समयमै नतिजा प्रकाशनबाट शिक्षा क्षेत्रमा सुशासनको संकेत सेतो गवारोको सङ्क्रमण बढेपछि कफी किसान चिन्तित देशभरका २६ लाख किसानको सूचीकरण सम्पन्न तनहुँ-कास्कीबीच सुरक्षा समन्वय सुदृढ गर्ने निर्णय गैरकानुनी रूपमा चिकित्सा अभ्यास गरेको आरोपमा पक्राउ नेपाली फुटबलमा फिफाको निलम्बनः सकारात्मक सम्बोधन नभए तदर्थ समिति बनाउने सरकारको तयारी सरकारले होल्डिङ सेन्टर छाड्न निर्देशन दिएपछि सुकुम्बासी भन्छन्, ‘अब कहाँ जाने थाहा छैन’ ‘सरकारको हस्तक्षेपपछि संकटमा नेपाली फुटबल’ फिफाद्वारा एन्फा निलम्बनः सरकारी हस्तक्षेप मुख्य कारण भएको प्रवक्ता साहको आरोप
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

२०४६ यताका उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय उचित: राप्रपा प्रवक्ता श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले २०४६ पछिका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ ।

राप्रपा प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले २०४६ पछिका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्नुभएको छ ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ-

२०४६ पछिका उच्च पदस्थहरुको सम्पत्ति छानबीन गर्ने विषयलाई लामो समयदेखि राप्रपाले प्रमुखताका साथ उठाउॅदै आएको, सडक र सदनमा आवाज मुखरित गरेको, पार्टीका हरेक दस्तावेजमा दस्तावेजीकरण गरेको, विगतका सरकारहरुलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउॅदै आएको र चुनावी संकल्प पत्रमा प्राथमिकताका साथ प्रतिबद्धता गरेको विषय हो। सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसुचीमा यस विषयलाई समेट्नु स्वागतयोग्य छ। बिना पूर्वाग्रह, बिना प्रतिशोध यस कार्यको प्रारम्भ गरी सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सकोस् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्‌को पहिलो बैठकले १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरी पहिलो चरणमा २०६२र६३ सालदेखि २०८२र८३ सालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानिबन गर्ने निर्णय गरेको छ।