८ आश्विन २०८१, मंगलवार
,
Latest
श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत भट्टराईले फिर्ता लिए नाम जलवायु परिवर्तनका असर न्युनिकरण गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय जरुरी: मुख्यमन्त्री सिंह कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह र शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गेलालबीच कार्य सम्पादन सम्झौता दुर्गा प्रसाईंको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी झुट्ठो विवरण पेस गरी नागरिकता बनाएको अभियोगमा पक्राउ त्रिशूली थ्री बी सबस्टेशनको काम चाँडो पूरा गर्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत: आईएमएफ चोटका कारण स्वर्ण जित्न असहज भयो– एरिका गुरुङ तल अधिकार नदिने हो भने संघीयता हटाइदिए हुन्छ: डा. शेखर कोईराला कोशी प्रदेश सरकारले जनतासँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेकपा बैठकमा नेताहरुले भने : नेतृत्वलाई अहिल्यै माफी दिन सकिदैन



अ+ अ-

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकमा सोमबार १२ जनाले आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमाथि नेताहरुले आफ्नो धारणा राखेका हुन् । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार बैठकमा सदस्यहरुले पार्टीभित्र विधि र पद्धतीको पालना जोडदार रुपमा कसरी गराउने, पार्टीमा विसंगती र भ्रष्टिकरणको प्रकृया कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

पार्टी संगठनको निर्माण प्रकृया सुदृढ ढंगले कसरी अगाडी बढाउने तथा पार्टीलाई एकीकृत, क्रान्तिकारी र शक्तिशाली बनाउन पार्टीको विचार र नेतृत्वको वरिपरि सिंगो पार्टी एकदिशामा कसरी अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा स्थायी कमिटी सदस्यहरुले धारणा राखेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको कार्यभार अगाडी बढाउन सरकारलाई अझ प्रभावकारी र परिणामुखी कसरी बनाउने भन्ने विषय पनि बैठकमा उठेको बताउनुभयो । सरकारका कमजोरीहरु सच्याउने बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै वैचारिक प्रश्नमा पनि सोमबारको छलफलमा नेताहरुले विचार राखेको उहाँले बताउनुभयो ।

बैठकमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु सदनबाट पारित नगर्न पनि नेताहरुले माग गरेका छन् । स्थायी कमिटी सदस्यहरु योगेश भट्टराई, भीम रावल र देव गुरुङले एमसीसी अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु संसदबाट पारित हुन नदिन माग गरेका हुन् । एमसीसी परियोजनाभित्र धेरै रहस्यहरु लुकेको नेता गुरुङले बताउनुभयो । अमेरिकाले घोषणा गरेको ईण्डो—प्यासिफिक रणनीतिमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य गतिविधि बढाउने प्रस्ताव रहेको उहाँले बताउनुभयो । एमसीसीमा सहभागि हुँदा नेपाल ईण्डो—प्यासिफिक रणनीतिमा बाध्यात्मक रुपमा सहभागि हुनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले यसलाई पनि पुर्नविचार गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

एमसीसी सम्झौता नेपालको प्रचलित कानुनहरुसँग बाँझियो भनेपनि लागु हुने भनेर उल्लेख गरिएकाले यो आपत्तिजनक विषय भएको उहाँको भनाई छ ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच ५ वर्षअघि भएको सम्झौता भएको थियो । झण्डै ५५ अर्ब रुपैयाँको विकास साझेदार योजना संसदले पारित नगर्दा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । बैठक मंगलबार ११ बजे पुनः बस्नेगरि स्थगित भएको छ ।