काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिका बारेमा अनुसन्धान गरेर दोषीमाथि कारबाही सिफारिशका लागि बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग रहेको छ । एक जना मन्त्रीले दिएको जानकारी अनुसार सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्कीले राख्नुभएको छ र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने या नगर्ने भन्ने पनि उहाँकै हातमा रहेको छ ।
ती मन्त्रीका अनुसार सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्कीले नै राखेकी छिन् र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा पनि उनैले भोलि निर्णय गर्ने भएकि छिन् ।
ती मन्त्रीले भने— उक्त प्रतिवेदन उहाँसँगै छ । त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने विषयमा हिजो र आज मन्त्रीहरुबीच छलफल त भएको थियो तर कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । त्यसैले हामी सबैले सो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार पनि तपाइँकै भयो भनेर भनेका छौँ ।
यो पनि पढ्नुहोस: कार्की आयोगबाट ओली, लेखक र खापुङलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस
समाचार स्रोतका अनुसार सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने या नगर्ने भन्ने बारेमा भोलि बुधबार नै प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्नुहुने छ । त्यसैले के गर्ने भन्ने बारेमा उहाँले भोलि नै निर्णय गर्नेछिन् ।
यो पनि पढ्नुहोस: नैतिकताको कसीमा गौरीबहादुर, आयोगको विश्वसनियतामाथि नै प्रश्न !
बालुवाटार समाचार स्रोतले यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले हुनेवाला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग पनि परामर्श गरेकि छिन् । तर त्यस विषयमा उनीहरु बीच के कुरा भयो भन्ने बारेमा भने वर्तमान मन्त्रिपरिषदका कुनै पनि सदस्यलाई थाहा नभएको बताइएको छ ।
सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले सरकारलाई पनि दबाब दिएका छन् । यदि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हो भने त्यसमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका नेतृत्वलाई नै कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ । अनि उता राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिश गरेकाले सबै सुरक्षा निकाय प्रमुखहरु कारबाहीमा पर्ने छन् ।
तर उता जेनजी आन्दोलनाक घाइते एवं जेनजी नेताहरुले भने त्यसलाई सार्वजनिक गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई माग गर्दै आएका छन् ।
