२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
जेन–जी आन्दोलन छानबिनः बालबालिकालाई ‘मानव ढाल’ बनाइयो-बम बनाउन सिकाइयो, प्रधानमन्त्रीसँग डराएका छैनौँ क्यान्सरलगायत औषधिको आपूर्ति सहज बनाउन स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशन ‘जेन–जी आन्दोलन–सेनाद्वारा अनुसन्धानमा बारम्बार असहयोग, प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए पुनः सडक आन्दोलन हुनसक्छ’ जेन–जी आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगः गोली संसद भवनभित्रैबाट चल्यो, कसले चलायो थाहा छैन बजेट स्पष्ट प्राथमिकता बिना ‘पपुलिस्ट’ प्रकृतिको रहेको पूर्वअर्थमन्त्री पुनकाे आरोप रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्यालद्वारा काठमाडौं प्रशासनको अनुगमन



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको सेवा प्रवाहस्थितिबारे प्रत्यक्ष अनुगमन गरेकी छन् । नागरिकले पाउने सरकारी सेवालाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आकस्मिक निरीक्षण गरेकी हुन् ।

अनुगमनका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले सेवाग्राहीका गुनासाहरू प्रत्यक्ष रूपमा सुन्नुका साथै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई छिटोछरितो र झन्झटरहित रूपमा सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिइन्। सोही अवसरमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रशासनको कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले सेवाग्राहीलाई दुःख दिने विचौलियाहरूको अन्त्य गर्न मन्त्रालयले शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाएको र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न जो कोहीलाई कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइन्। पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा लिन जाँदा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको, लामो समय लाइनमा बस्नुपरेको र विचौलियाको बिगबिगी बढेको गुनासो व्यापक रूपमा उठ्दै आएको थियो ।

यसै सन्दर्भमा राज्यको उच्च तहबाटै भएको यस प्रत्यक्ष अनुगमनलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यस कदमले कर्मचारीतन्त्रमा सुधार आउने, ढिलासुस्ती अन्त्य हुने र सर्वसाधारणले सहज रूपमा सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

 




सम्बन्धित समाचार
न्यूजपोलारबाट थप समाचार
भर्खरै