६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
पार्टी तोड्ने हैन, जोड्नेतर्फ लाग्नुपर्छः नेता आङ्देम्बे इरान युद्धमा अमेरिकाको ३७.५ अर्ब डलर खर्च काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत सुदूरपश्चिम प्रदेशः अधिकांश मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कमजोर दिल्लीको जंतर–मंतरमा ‘ककरोच जनता पार्टी’को प्रदर्शन ३३औँ दिनमा, हजारौँ प्रदर्शनकारी सहभागी श्रमिकका उजुरी एक घण्टाभित्र सम्बोधन गर्न श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको निर्देशन टेकुमा निर्माणाधिन फोहोर स्थानान्तरण केन्द्र मंसिरभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी विभिन्न कार्यक्रम गरी ४४३औँ बिपी स्मृति दिवस मनाइँदै भरतपुर कारागारमा कैदी बस्ने स्थानको अभाव बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न अर्थ मन्त्रालयद्वारा ४७ बुँदे मार्गदर्शन जारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभामा पठाइएका विधेयकहरू निश्चित समयमा फिर्ता हुने व्यवस्था हुनुपर्छ-उपाध्यक्ष घिमिरे



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले आगामी दिनमा राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा पठाइएका विधेयकहरू निश्चित समयभित्र फिर्ता हुने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।

चार वर्ष सदस्य र पछिल्ला दुई वर्ष उपाध्यक्षको रूपमा कार्यकाल पूरा गर्दैगर्दा उहाँले आज आभार व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, “आगामी दिनमा राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा पठाइएका विधेयकहरू निश्चित समयभित्र फिर्ता हुने स्पष्ट व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ, ता की लामो मेहनत र राष्ट्रिय स्रोतसाधनको प्रयोगबाट तयार भएका विधेयकहरू निष्क्रिय हुने अवस्था अन्त्य होस् ।” भोलिदेखि उहाँको कार्यकाल सकिँदै छ ।

उपाध्यक्ष घिमिरेले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका तथा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई आएका विधेयकहरूलाई सकेसम्म शीघ्रता र जिम्मेवारीपूर्वक टुङ्ग्याउने अभ्यास यस अवधिमा कायम राखिएको र कानुन निर्माणलाई सदैव प्राथमिकतामा राख्दै सक्रिय पहल गरेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभएको छ, “यस अवधिमा राष्ट्रियसभाले पहिलोपटक गैरसरकारी विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाउने ऐतिहासिक अभ्यास पनि स्थापित गरेको छ, सरकारले आवश्यक विधेयक समयमै प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा जनचासोका विषयलाई अघि बढाउन यो अभ्यास एउटा सकारात्मक नजिरका रूपमा स्थापित भएको छ, यद्यपि अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न अझ सुधार आवश्यक रहेको अनुभव गरिएको छ ।”

यद्यपि कतिपय आवश्यक कानूनहरू अझै निर्माण हुन नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न बाँकी रहेको यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सदनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन बैठक क्यालेन्डर निर्माण गरी विधेयक टुङ्ग्याउने प्रयास गरिए पनि सरकारले पर्याप्त ‘बिजनेस उपलब्ध गराउन नसक्दा अपेक्षित गति हासिल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकार अझ संवेदनशील र उत्तरदायी बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।  रासस