काठमाडौं । नेपालमा बालबालिका निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका ‘नेपालमा बाल अधिकारको अवस्था–२०७६’ प्रतिवेदनले देखाएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सोमबार सार्वजनिक गरेको सो प्रतिवेदनमा बालबालिका जोखिममा रहेका देखाएको हो ।प्रतिवेदनका अनुसार हराएका बालबालिका न्यून मात्र फेला पर्ने गरेका छन् । बालबालिका खोजतलास केन्द्रको आव २०७५/७६ को चैत मसान्तसम्म दुई हजार ४८१ बालबालिका हराएका भनी निवेदन परेकामा एक हजार २२४ बालबालिका फेला परेका तर एक हजार २५७ बालबालिका हराएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आव २०७५/७६ को चैत मसान्तसम्म हराएका ३८ प्रतिशत मानिस फेला पर्दैनन् । त्यसमध्ये अधिकांश महिला र बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीका ११ जिल्लाको तथ्यांकअनुसार गत आवमा तीन हजार ३३२ लाई भारतबाट फर्काइको छ । सोमध्ये ४६ प्रतिशत महिला १४ प्रतिशत बालबालिका रहेको छ । केन्द्रीय बालकल्याण समितिको प्रतिवेदनअनुसार आव २०७५/७६ मा दुई हजार ३३० बालबालिका हराएका र त्यसमध्ये ४४ प्रतिशत मात्र फेला परेका छन् ।
हराएकामध्ये ६० प्रतिशत बालिका रहेका र हराएका बालबालिका बेचखिनमा परेका अनुमान प्रतिवेदनले गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष शर्माले नेपालका बालबालिका जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको र उनीहरूको संरक्षणमा विशेष रूपमा परिवार र परिवारविहीन बालबालिकाको राज्यले हेर्नुपर्ने बताए । ‘नेपालका बालबालिकाका बारेमा अध्ययन गर्दा निकै जोखिमपूर्ण देखिन्छ’, उनले भने, ‘राष्ट्रका भविष्य रहेका बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण गर्नु राष्ट्रको दायित्व हो ।’ नेपालका ११ लाख बालबालिका कूपोषणले गर्दा पुड्का भएका उल्लेख छ ।
करिब दुई लाख ९० हजार बालबालिका ख्याउटे हुनुका साथै १३ लाख बालबालिका भिटामिन ए, आइरनजस्ता आवश्यक पोषक तत्वको कमी रहेको प्रतिवेदनमा छ । नेपालमा पाँचदेखि १९ वर्ष उमेर समूहका १३ जनामध्ये एक जनामा मोटोपनाको समस्या देखिएको छ । प्रतिवेदनमा नेपालका २८ प्रतिशत विद्यालयमा छात्रछात्राका लागि छुटाछुटै शौचालयको व्यवस्था नभएको साथै ८३ प्रतिशत किशोरीले महिनावारी भएका समयमा कपडा र केवल १५ प्रतिशत किशोरीले मात्र स्यानीटरी प्याडको प्रयोग गर्ने गरेका उल्लेख छ ।
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार बालबालिका नेपालमा कुल जनसंख्याको ४१ दशमलव ८२ प्रतिशत जनसंख्याको १८ प्रतिशत १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका रहेका छन् । शिक्षा विभागको २०७४/७५ को तथ्यांकअनुसार माध्यमिक तह कक्षा ९ देखि १२ मा बालबालिकाको खुद भर्ना दर ४३ दशमलव सात प्रतिशत मात्र रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनमा १५ देखि १९ वर्षका १७ प्रतिशत किशोरावस्थामा नै आमा भइसक्ने गरेका उल्लेख छ ।
साथै, पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३७ दशमलव चार प्रतिशत बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेका उल्लेख छ । मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपालमा अपांगता भएका बालबालिका पनि त्यतिकै जोखिममा रहेका कुरालाई समेटनुपर्ने र विद्यालय अभावका कारण पनि हिमाली क्षेत्रमा बालबालिका परिवारबाट टाढिएर बालगृहमा बस्न बाध्य भएका कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने सहभागीको भनाइ थियो । सौर्य दैनिकबाट
