काठमाडौं । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धाबिनै दिन लागिएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको उजुरीमाथि सोमबार छलफल भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी कुनै एक कम्पनीलाई खरिद प्रक्रियाका लागि टेन्डर दिन लागिएपछि सो विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल सुरु भएको छ । सुरक्षित मुद्रण पिन्टीङ्र प्रेस (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) कुनै अमुक कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबिना दिन लागिएको भन्दै उजुरी परेपछि छानबिनका लागि समितिमा सोमबार छलफल भएको हो । सोमबार प्रिन्टिङ प्रेसका जानकारसँग समितिले छलफल गरेको थियो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको उजुरी आह्वानपछि प्रदेश श्रेष्ठका नाममा लेखा समितिमा दिइएको उजुरीका आधारमा समितिले छलफल थालेको हो । समितिले सोमबार सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका जानकार विजयप्रकाश मिश्रसँग गरेको छलफलमा उनले लागतभन्दा अर्बौं बढी मूल्य भनेको कम्पनीलाई सरकारले अनुमति दिन लागेको बताए । १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा कुनै पनि कम्पनीलाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्न दिनु नहुने मिश्रको सुझाव छ । समिति बैठकले दुई देशका कम्पनीको कागजपत्र अध्ययन गरेको थियो ।
समितिको सोमबारको बैठकले दुई देशका कम्पनीको प्राविधिक र वित्तीय प्रस्तावको विषयमा अध्ययन गरेको सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार समिति बैठकले अध्ययनपछि दुई कम्पनीको थप कागजपत्र मगाउने निर्णय गरेको छ । ‘बैठकमा दुई कम्पनीको फाइल अध्ययन भयो, थप कागजपत्र मागेर सो विषयमा समितिले आफ्नो राय दिनेछ,’ सचिव पाण्डेले भने । नेपालमै सुरक्षण मुद्रण उद्योग खोलेर छपाइ गर्ने भनिए पनि सरकारले गत महिना मात्रै टेन्डर रद्द गरेको थियो ।
दुई कम्पनीमध्ये सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिने गरी तयारी थालेको छ । फ्रान्सको आईएन गु्रपले प्रस्ताव गरेको मूल्य वास्तविकभन्दा धेरै महँगो भएको विज्ञहरू बताउँछन् । सोही कामका लागि ५ फेबु्रअरी २०१७ मा लगानी बोर्डमा प्रस्ताव दर्ता गराएको स्विट्जरल्यान्डको केबीए नोटा एसवाईएसले सबै सेक्युरिटी प्रणाली जडान गर्न २ सय मिलियन युरो अर्थात् करिब २५ अर्ब ६० करोड प्रस्ताव गरेको थियो । तर, हाल सरकारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि ८० मिलियन युरो अर्थात् १० अर्ब २४ करोड बराबर बढी लागत प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई जीटूजी (सरकार-सरकारबीच) का आधारमा दिन लागेको छ ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्र्रेस स्थापनामा ढिलाइ हुँदा राहदानी विभागमा रहेको राहदानीको स्टक घट्दै गइरहेको छ । सेक्युरिटी प्र्रिन्टिङको विषय अन्योल रहेका बेला उद्योग सञ्चालनमा आउन वर्षौं लाग्ने अवस्थामा अहिले मौज्दात राहदानीले दुई वर्ष पनि पुर्याउन मुस्किल भइरहेको विभागले जनाएको छ । राहदानीको स्टक घट्दै गइरहेका बेला सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खोलेर छपाइ गर्नेका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दुई कम्पनीसँग छलफल अगाडि बढाएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिमा सो विषयमा छलफल भइरहेकाले तत्काल सञ्चार मन्त्रालयले यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन ।
सुरक्षण मुद्रण उद्योग स्थापना गर्न जर्मन र फ्रान्स दुवै कम्पनीका फर्म योग्य देखिएपछि दुवै प्रस्तावलाई सिफारिस गरिएको थियो । तर, विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, प्राविधिक क्षमता, अनुभव र अन्य आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै जर्मन फर्मले फ्रान्सेलीभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो । फ्रान्सेली कम्पनीले २७ अर्बमा नोट छाप्ने प्रणाली र भौतिक संरचना निर्माणको कामसहित मुद्रण उद्योग स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ ।
फ्रान्सेली कम्पनीसँग वार्ता गरी लागत घटाउने र फ्रान्सले केन्द्र स्थापनाका लागि दिने भनेको सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याजदर टुंग्याउने मन्त्रालयको तयारी छ । त्यस्तै, बैंकको मुद्रण सुविधासहित प्रेसको प्रारम्भिक बजेट २ अर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमान गरिए पनि सरकारले नोटबन्दी मुद्रण गर्ने योजनालाई खारेज गरी बजेट घटाएको छ । राहदानी विभागका अनुसार अब साढे ७ लाख राहदानी बाँकी छन् । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १३ लाख ३६ हजार राहदानी बाँडिएको थियो ।
त्यसयता यो दर बर्सेनि ५ देखि साढे ५ लाखसम्म छ । गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख १५ हजार राहदानी बाँडिएको थियो । विभागले प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम दिन २१ कात्तिकमा नेपाल सरकारको निर्णय भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द भएको सूचना जारी गरेको थियो । विभागले ५० लाख नयाँ ई–पासपोर्ट (राहदानी) छाप्न १० भदौमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । राजधानी दैनिकबाट
